- मनबहादुर बस्नेत | मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
 
आफ्नै संरक्षणमा रहेकी १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई उम्काउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै लागिपरेको पाइएकाे छ ।  

आफू मातहतको ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयबाट ‘कमजोर दफा लगाउन’ दबाब आएको हो । खातीका स्वकीय सचिव विन्दुकुमारी धामी रावल र सचिवालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले अभियोजन कमजोर बनाएर अदालत लैजान भन्दै तारन्तार फोन गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले बतायो ।

धामी र जोशीले ललितपुर सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता ललिता श्रेष्ठलाई मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएका हुन् । सुरुमा यो मुद्दा ज्ञवाली आफैँले अभियोजनकर्ता बनेर हेरेकी थिइन् । तर, स्थानीय तहको चुनावमा खटिएपछि भने यो फाइल निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले हेरेकी थिइन् ।

तर, धामी र जोशीले फोन गरेर सफाइ पाउने गरी अभियोजन लगाउन भनेपछि सहायक न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले उक्त फाइल हेरिनन् । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब आइरहेको छ भन्दै उनले पन्छाएकी थिइन्,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोत भन्छ ।

सहायक न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘अफिसियल’बाहेक दबाबका लागि फोन नआएको दाबी गरिन् । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फोन त आइहाल्छ । अफिसियल कुराकानी हुन्छ । त्यो सबै मिडियामा भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘मैले त्यो मुद्दा हेरेको होइन । फाइलमा कतै मैले मुद्दा हेरेको भनेर नाम छैन ।’

यो पनि : अभियुक्तकै प्राडो चढाएर अदालत पुर्‍याइन्छ बलात्कृत नाबालिका, बयान पनि फेरियो

श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमानेपछि संगीता थोकरलाई अभियोजनकर्ता तोकिएको थियो ।

चटौतले काम गर्दै पढाउन राखेकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ । ललितपुरको महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्ने बालिका गत १० चैतमा स्कुलबाट घर जान नमानी झोक्राएर बसेपछि एक शिक्षिकाले प्रहरी प्रभाग इमाडोलमा बुझाइदिएकी थिइन् । प्रहरीसँग समेत बालिकाले केही भेद नखोलेपछि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्प लाइनमा बुझाएको थियो ।

बाल हेल्पलाइनको परामर्शकाे ५ दिनपछि आफूमाथि ‘सुशील अंकलले’ ती वर्षदेखि यौन अपराध गरेको खुलाएकी थिइन् । त्यसपछि यो मामिला प्रहरीमा पुगेको थियो । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानी घटना सामसुम बनाउन खोजेको थियो । तर, परिषद्को दबाबपछि सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भएको थियो ।

पीडितका बाआमा र आफन्तले समेत पीडितमाथि यस्तो अपराध नभएको भन्दै अभियुक्तकै पक्षमा वकालत गरेका थिए ।  संरक्षकको भूमिकामा मात्र रहने भनेर परिषद्सँग सम्झौता गरे पनि पीडितका बा-आमाले अनुसन्धान चलिरहेकै बेला बालिकालाई अस्पतालबाट अपहरण शैलीमा कञ्चनपुर पुर्‍याएका थिए ।

कञ्चनपुर अभियुक्तको गृहनगर हो । जबर्जस्ती लगेपछि अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितले आफ्नो बयान समेत फेरेकी छिन् । कतिसम्म भने अभियुक्त पक्षले नै पीडित बालिकालाई अदालतमा ल्याउने र लैजाने गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले शिलापत्रसँग एक हप्ताअघि मात्र भनेकी थिइन्, ‘बकपत्र गराउन अदालत लगेको समेत हामीले अदालतबाटै फोन आएपछि थाहा पाएको हो । निजी वकिल राखेर वकपत्रको निवेदन दिइएछ । हामीसँग समन्वय भएन । हामीलाई पूरा बाइपास गरियो ।’

यो मुद्दा सुरुदेखि नै ठूलो राजनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच अघि बढेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । जाहेरी लिएर गएका बाल हेल्पलाइनका कर्मचारीलाई सातदोबाटो वृत्तले फर्काएको भोलिपल्ट ‘अभियुक्त’ आइसकेको भन्दै जाहेरी लिन बोलाएको थियो । प्रहरीले नै जाहेरी दर्ताअघि अभियुक्तलाई बोलाएपछि पीडित होस्टायल हुने डरले जाहेरी लिएर उनीहरू गएनन् । परिषद्ले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई घटनाक्रम बताएपछि मात्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

त्यसपछि नै प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब आएको हो । चटौत परिवारको राजनीतिक कनेक्सनका कारण मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिइएको हो । अभियुक्त सुशीलका बुबा तीर्थराज चटौतको व्यापारिक साइनो राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग जोडिन्छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र चटौतको आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनामा साझेदारी छ । व्यापारी श्रेष्ठ कांग्रेसका नेता समेत हुन् । हाल कांग्रेसकै नेतृत्वका सरकार छ ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती कांग्रेसनिकट कानुन व्यावसायी हुन् । खाती महान्यायाधिवक्ता बनेपछि सहन्यायाधिवक्ता जोशीलाई सचिवालयमा ल्याएका हुन्, जसले चटौतको मुद्दा जोगाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । जोशी बझाङका हुन् । पीडित बालिकाको पुर्ख्यौली घरसमेत बझाङ हो । मुद्दा कमजोर बनाउन सक्रिय धामी कञ्चनपुरका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत जोशीले यसअघि मुकेश बरालको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पनि पीडितलाई इन्कारी बयान गराउन दबाब दिएका थिए । बराल सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकी श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत असोजमा पक्राउ परेका थिए । एउटै कम्पनीका लगानीकर्ता उनीहरू हुन् दुवै जना । बराललाई छुटाउन जोशीले दबाब दिएका थिए । ‘ठूला व्यावसायी र नेता जोडिएका मुद्दामा माथिबाट यस्तो दबाब आउने गरेको छ,’ ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।

फौजदारी कसुरमा पीडितको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यस मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयको मूलभूत जिम्मेवारी हो । ‘तर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका अभियुक्तलाई छुटाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै दबाब आउनु सरमलाग्दो छ,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

@shilapatra