Advertisement Banner
Advertisement Banner

०३ सोमबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

भारतसँगको सीमा विवाद तत्काल समाधान हुँदैन

१५ मंगलबार , चैत्र २०७८३ बर्ष अगाडि

 

अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन लाग्नु आफैँमा सुखद संकेत हो। भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता देखिनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्ध भन्नेबित्तिकै यसका बहुआयामिक विषय हुन्छन्। भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गरेको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच केके कुराकानी हुने भन्ने कुरा त बाहिर आइसकेको छ।

पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना, कृषि, व्यापार, जलस्रोतको प्रयोगबारे आदि छलफल हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त अनौपचारिक छ। त्यही भएर दुई प्रधानमन्त्रीबीच अनौपचारिक कुराकानी पनि हुन सक्छ। उहाँको भारत भ्रमण सफल होस् भन्ने कामना छ। दुई देशबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अठोटका साथ एमसीसी पास गर्नुभयो। यो राम्रो काम गर्नुभयो। चिनियाँ विदेशमन्त्री भर्खरै नेपाल आउनुभयो, यो पनि राम्रो काम हो। उहाँ आफैँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो सरकारको विदेश सम्बन्ध राम्रो छ। अझै काम हेर्न बाँकी छ।

यसका संरचनागत सम्बन्ध कस्तो छ? गतिशील सम्बन्ध कस्तो छ? सम्भावना के हुन सक्छन्? अनि घटनाले कसरी प्रभावित पार्न सक्छन् भनेरचाहिँ विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा छ, यसले कुनै संरचनागत सम्बन्धलाई असर गर्दैन, सम्बन्धमा हामीले जुन मान्यता तय गरेका छौँ, १९५० को सन्धि पनि छ, यो पनि एउटा सम्बन्धको संरचना हो, त्यसमा परिवर्तन हुने त्यस्तो केही पनि छैन। नेपाल-भारत सम्बन्ध सन्धि नभए पनि उस्तै रहन्छ, खाली भारतले हामीले पाउँदै आएको सुविधा सन्धिबिना दियो भनेमात्रै हो।

भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण गरेको छ। भूगोल भनेको बोल्दैन। भूगोलचाहिँ के हो भने त्यो छ त्यहाँ, ठूलाठूला घटनाक्रम भइरहन्छन् तर भूगोल त जहाँको त्यहीँ छ नि। त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। मान्छेले भूराजनीति, भूराजनीति भन्छन्। सबै मुलुकको आफ्नो भूराजनीति हुन्छ। हाम्रो परिवेशमा भूराजनीति भनेको दुई वटा मुलुकको बीचमा बसेको मुलुक हो नेपाल। त्यसैले भूगोलले नै हाम्रा धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ।

भारतसँगको सन्धि असमान छ र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भए। तर उनीहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन्। नेपाल र भारतबीच जुन सम्बन्ध छ, यो अचम्मै खालको छ। संसारमा अरु मुलुकबीच यस्तो सम्बन्ध बहुत कम होला। हामीले जतिसुकै नाका उत्तरतिर खोले पनि, भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नै खालको हुन्छ। चीनसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो आफ्नै खालको हुन्छ। हरेक सम्बन्धलाई तुलना गर्न मिल्दैन।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अलिकति चिसिएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यसलाई गतिशील बनाउनेमात्रै कुरा हो।  प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सद्भावना यात्राजस्तै हो। भएका परियोजना जुन छन्, अगाडि नै सुरु गरेका कतिपय काम छन्, यसलाई कसरी समयमै बनाउने विषयमा वार्ता होलान्। अरू तात्त्विक नयाँ कुरा आउँछन् जस्तो लाग्दैन। मान्छेले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको कुरा उठाउँछन्, यो सबै हुन्छन् भन्ने होइन। यो धेरै लामो प्रक्रियाको हो। भारतका पनि आफ्नै बाध्यता होलान्। सीमा विवादको कुरा, वार्ता सुरु गर्नु राम्रो हो। अहिलेसम्म एउटा पनि मिटिङ भएको छैन। वार्ता सुरु हुन सक्छ। तर, त्यसले तात्त्विक परिवर्तन गर्छ जस्तो लाग्दैन। देउवाजीको भ्रमणले मूलभूत परिवर्तन होइन, यो एउटा सद्भावना यात्रा हो। अडिएको सम्बन्धलाई गति दिन सक्छ जस्तो लाग्छ।

भारतसँगको सीमा विवाद तत्काल समाधान हुँदैन। त्यसबारे वार्ता सुरु भएको छैन। नक्साको कुरामा उसको आफ्नै धारणा छ, हाम्रो धारणासँग कुरा मिल्दैन। सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा छ। बाटो बनाइसकेको छ। भारतसँगको हाम्रो ९७ प्रतिशत सिमानाको कुरा टुंगो लागेको छ। सिमानाको कुराचाहिँ सजिलै हल हुन्छ भन्न सकिँदैन। अहिले जटिलता बढ्दैछ। हामीले आफ्नो रणनीति राम्रो बनाउनुपर्छ।

नेपालमा पहिले राजनीतिकरण गर्ने अनि पछि नेगोसिएसन गर्ने बानी छ। तर त्यो उल्टो बानी हो। पहिले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। वार्ताको टेबुलमा पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सिलसिलामा व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने? जलस्रोतको कुरा कसरी गर्नेलगायत अन्य विषयमा पनि कुरा हुन सक्छ।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वतः खारेज भएको छ। पहिले सार्कको समयमा पनि ईपीजी बनेको थियो। नेपाल-भारत सम्बन्धमा पनि ईपीजी बनेको हो। भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नुबझ्नु थियो भने यो समूह बनाउनु हुँदैन थियो अथवा प्रतिवेदन बुझेर राखेको भए पनि हुन्थ्यो। अब भारतले प्रतिवेदन नबुझेपछि कूटनीतिक भाषामा भन्ने हो भने ईपीजी प्रतिवेदन स्वतः खारेज भएको बुझिन्छ। प्रतिवेदनको कन्टेन्ट उसलाई चित्त बुझेन होला। यो त अनुमानको कुरा हो। 

अहिलेको परिवेशमा अरू मुलुकको पनि सक्रियता बढेको छ। त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतले नेपाललाई दिने सहयोग बढाउने संकेत छ। तर पैसामात्रै बढाएर हुँदैन। भएका परियोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। 

जयनगर-जनकपुर रेल दुई तीन वर्ष पहिलेदेखि नै चलिसक्नुपर्दथ्यो। ३५ किलोमिटरको रेल चलाउनका लागि समस्या छ, कानुनमा बाधा छ भने त्यो हटाउनुपर्छ। हाम्रो सक्रियता हुनुपर्छ। २० प्रतिशत पनि सरकारले अहिलेको क्यापिटल खर्च गर्न सकेको छैन। सारा पैसा जाम भएर बसेको छ। बाटाघाटा सबै ध्वस्त छन्। रेल ल्याएको त ठिक हो, कति चलाउन सक्छ? अझै थप्ने कुरा, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
(परराष्ट्रविद् एवम् पूर्वराजदूत प्रा.डा. बरालले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)