राजन कार्की- - - -
मान्छेको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम गर्नका लागि मानवाधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो । हरेक दिन विश्वका कुनै न कुनै कुनामा मान्छेका हक अधिकार खोसिएका छन्, यहाँसम्म कि स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार लुटने क्रम जारी छ । कहाँ रह्यो मानवाधिकार सुरक्षित ?
बाँदरमा विवेकको विकास भयो र हामी मान्छे भयौं । जब त्यो विवेक फेरि बाँदर चरित्रमा रुपान्तरण हुन थालेको छ भने हामी कसरी मान्छे भयौं । विवेक गुमाउनु मान्छेबाट जनावर हुनु होइन र ?
हो, मान्छेका आधारभूत अधिकार के के हुन् भन्ने विषयमा विवाद छ । तर, बाँच्न पाउने अधिकार, दास हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति, सम्पत्ति र शरीरको अधिकार, स्वतन्त्र विचार र वाक स्वतन्त्रता, ज्यानको सुरक्षा, नागरिक हुनपाउने हक, स्वतन्त्र मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, रोजगारीको अधिकार । अधिकारका अनेक रुप छन्, मुख्य अधिकार मान्छेका स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार हो ।
मानव अधिकार भनेको मान्छेको अधिकार हो । हामी मान्छे हौं, विश्वका मान्छेले पाउनै पर्ने अधिकार पाएका छौं त ? जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, लिङ्ग, विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, ल्ैङ्गिक झुकाव, परिचय आदि क्षेत्रमा विभेद र निषेधको अन्त्य भयो कि भएन ? मान्छेले मान्छेप्रति मान्छेयुक्त व्यवहार भइरहेको छ त ? मानवाधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त सर्वमान्य बने कि बनेन् ? यी विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघले १९४८ मा तय गरेका मानवाधिकार नारामा सिमित छ कि मान्छेको सर्वमान्य जीवन पद्धति बनेको छ ? यसबारेमा मिमांसा गर्नुपर्ने समय आइसक्यो ।
अङ्ग्रेजीमा आधारभूत मानवाधिकारलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ–
Free & Equal, Don’t Discriminate, The Right to Life, No Slavery, No Torture, Rights No independence, Equal Law, fairness, No Unfair Detainment, The Right to public Trial, The Right to Privacy, Freedom to Move, Right to Seek a Safe Place to Live, Right to a Nationality, Right to Marriage and Family, The Right to Your Own Things, Freedom of Thought., Freedom of Expression, The Right to Public Assembly, The Right to Democracy,
Social Security. Workers’ Rights, The Right to Play, Food and Shelter for All, The Right to Education, A Fair and Free World, Responsibility, No One Can Take Away Your Human Rights.
मानवाधिकारका यी सर्वमान्य सिद्धान्तहरु नेपालमा कायम छन् त ? दक्षिण एसियामा मानवाधिकारको स्थिति प्रशंसायोग्य छ कि घृणाका सीमा पार गरेको छ ?
नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भयो भनिदैछ । यो संविधानमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान सुरक्षित राखिएको छ । संविधान कर्मकाण्डी होइन भने प्रश्न उठ्छ– किन संविधानका यी धाराहरु हरेक दिन उल्लंघन भइरहेका छन् ? संविधानप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्ने संसद, सरकार, संवैधानिक निकायहरु संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउन उद्दत भइरहेका छन् ? किन हरेक ठुला पार्टी भेला भएका समारोहमा नेताले नै भन्छन्– नेता देख्यो कि ‘चोर आयो’ भन्न थाले भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र ठूला नेताहरु शीर झुकाएर सुनिरहन्छन् । जो सडकमा छन्, ती साना पार्टीहरु सरकार, संविधान, प्रशासनसँग अत्यन्त असन्तुष्ट छन् र राष्ट्रघातविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भन्ने पनि छ, हरेक दिन भइरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कार, अमानवीय व्यवहारमा पार्टीका मुख हेरी हेरी बोल्छ र बोलेका कुरा कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेक्का पनि राख्दैन र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर आनन्दले सुत्छ । नेपालमा मानवाधिकार किन व्यवसाय र जागीर बन्यो ? यो समयले, घटनाक्रमले उठाएको यक्ष प्रश्न हो ।
गंगामाया अधिकारी ७ वर्षदेखि छोराको हत्या भयो, न्याय पाउँ भनेर अनसनमा छिन्, उनका पति अनसनमै मरे र उनको लाश ५ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिएको छ । अन्य अमानवीय घटना तपशीलमा छाडे पनि यही एउटा दृष्टान्तले नेपालमा मानवाधिकार भन्ने विषय आफैमा अमानवीय हुनपुगेको छ ।
भारतमा हालै किसान आन्दोलन भयो, यो मामिला राष्ट्रसंघमा समेत पुग्यो । विश्वका प्रख्यात हस्तीहरु जस्तै गायिकका रिहाना, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनबारे सरकारको दमननीतिको तीब्र आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भन्ने भारतमा मानवाधिकार हनन भयो भनेर राष्ट्रसंघको मानवाधिकार संस्थाले भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई लिएर प्रशासन र प्रदर्शनकारीले संयमता अपनाउनु पर्ने अपील गर्नुप¥यो । युएन ह्यूमन राइट्सले सबैको मानवाधिकारको सम्मान गर्दै न्यायसंगत समाधान निकाल्न पनि आग्रह गर्नुप¥यो ।
दक्षिण एसियाको मात्र होइन, विश्वको नजरमा मानवाधिकार व्यङ्गको विषय बनेको छ– काश्मिर मुद्दा ।
न नेपालमा नागरिक हकको सम्मान भइरहेको छ, न काश्मिरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूति । पाकिस्तान चिच्याइरहेछ, भारत एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेछ । मानवाधिकारका मुद्दा पाकस्तानमा छ, चीन अथवा अन्य मुलुकमा पनि छन् । काश्मिरी जनताले जति अमानवीयता विश्वमा सायदै कुनै मुलुकका जनताले भोगेका होलान् ?
नेपालमा लोकतन्त्र छ, वाक स्वतन्त्रता पनि छ तर बोलेको कोही सुन्दैनन् । नेपाल बाहुबली लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ ।
काश्मिरमा मानवाधिकार उल्लंघनका धेरै घटना भएका र त्यसको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई पनि छ । काश्मिरीको अधिकारको सुनिश्चितता तथा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र जनमतसङ्ग्रहका लागि सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्णायक बन्न सकेको छैन ।
जोखिम विश्व अशान्ति र विश्वयुद्धको पनि छ । कतै काश्मिरको ७५ वर्ष पुरानो घाउ कचल्टिएर क्रोनिक नबनोस्, क्यान्सरको महासंकट विश्वले भोग्न नपरोस् ।
राष्ट्र संघको पुस्तकमा अङ्कित सत्य हुन्– भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्रतापछि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए– "We have declared that the fate of Kashmir is ultimately to be decided by the people…We will not and cannot back out of it." 2 Nov.1947
"Kasmir is not a commodity for sale or to be bartered. It has an individual existence andits people must be the final arbiters of their future."
नेहरुले काश्मिरलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्ने अधिकार कहिले पनि दिएनन् । जम्मु काश्मिर भारतको अधीन थियो भने बाँकी आजादा काश्मिर पाकिस्तानको अधीनमा गएको थियो । काश्मिरी जनता स्वतन्त्रताका लागि लडिरहे, ७५ वर्षदेखि स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् । पाकिस्तान काश्मिरीलाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद–
Resolution 47 (1948) adopted by the Security Council at its 286th meeting held on 21st April 1948: The Government of India should undertake that there will be established in Jammu and Kashmir a Plebiscite Administration to hold a Plebicite as soon as possible on the question of the accession of the stats of India or Pakistan.
resolution adopted by the United Nations Commission for India and Pakistan on 5th January 1949:
The question of the accession of the State of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite.
UN Security Council Resolutions 122 (1957) which implies that any elections conducted by Dehli in Indian Held Kashmir would not be a substitute for a 'a free and impartial plebiscite conducted under the aouspices of UN.
यसरी राष्ट्रसंघमा बोल्ने भारतले आफ्नो बोलीको ओजन, स्थान र विश्वसनीयता कहिले पुष्टि गरेन । उल्टो भारत विस्तारवादी, अतिवादी र हैकमवादी नै हो भन्ने प्रमाणित गर्दै गयो । समयक्रम र घटनाक्रमले यी विषय प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।
यसकारण राष्ट्रसंघको हरेक वैठकको मूल विषय भनेकै भारत र पाकिस्तानबीचको जम्मु काश्मिर र आतङ्कवाद हुनेगरेको छ । पाकिस्तान भन्छ– जम्मू–काश्मिरमा मुसलमान समुदायमाथि भारतले सैनिक दमनचक्र चलाएर सैनिक बन्दीगृह बनाइदिएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मिरका बारेमा पटक पटक भनिरहेका छन् ‘जम्मू र काश्मिरको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय वैधताका आधारमा समाधान नभएसम्म दक्षिण एशियामा शान्ति र स्थायित्व हुँदैन । सुरक्षा परिषद्ले यो डरलाग्दो विवाद रोक्नुपर्छ तथा इस्ट टिमोरमा जसरी नै आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
भारतको एउटै तर्क छ– पाकिस्तानले आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।
इतिहासका अनुसार लगभग १५० वर्ष भारतमा बृटिश हुकुमत रह्यो । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तान र भारत अलग भए । ठूलो नरसंहार भयो, जुन इतिहास रगतले लेखिएको छ । पाकिस्तान मुस्लिम देश बन्यो, भारत हिन्दु बहुल राष्ट्र । पाकिस्तान १९७१ मा टुक्य्राइयो र बंगलादेश बन्यो । स्वतन्त्रताका दिनदेखि नै भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध बिगार्ने मुद्दा काश्मिर हो ।
काश्मिरी जनता सदैव स्वतन्त्र रहन चाह्यो । काश्मिरका शासक भारतसँग मिलेपछि यो विवाद धारिलो बनेको हो । काश्मिर भारत, पाकिस्तान र चीनको बीच विभाजित छ । जम्मु काश्मिर अर्थात ठुलो भाग भारतको प्रशासनमा थियो, गिलगिट, बाल्टिस्तान र आजाद काश्मिर मानिन्छ । चीनले पूर्व अक्साई चीन क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको छ । अक्साई चीनका विषयमा चीन र भारतबीच व्यापक विवाद अद्यापि जारी नै छ ।
पाकिस्तानका प्रम जुल्फकर अली भुट्टो र भारतका प्रम इन्दिरा गान्धीबीच शान्तिको प्रयास स्वरुप शिमला सम्झोता भयो र काश्मिर युद्धविराम रखोलाई नियन्त्रण रेखा मानियो । काश्मिर विवादको अन्तिम समाधानका लागि आह्वान गरियो । तर शान्ति आउन सकेन । सीमामा पटक पटक गोली हानाहानले युद्धको वातावरण देखियो, कारगिलमा त युद्ध नै भयो । २०१३ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विवादित सीमामा हिंसा हुन नदिन सहमति जनाए । तथापि हिंसाका वारदातहरु रोकिएनन् । २०१४, १५ को वार्ताले पनि मैत्री जगाउन सकेन । पाकिस्तानले भारतलाई वार्तामा बोलायो, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तान यस क्षेत्रको आतंकवादको प्रमुख अपराधी भनेर अस्वीरका गर्न पुगे ।
निरन्तर रुपमा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा काश्मिर मुद्दाको स्थायी समाधानका लागि कुरा उठाइरह्यो । पुलवा, बालाकोट र लाइन अफ कन्ट्रोलमा दुबैतिरबाट बेला बेलामा हमला भइरहेका समाचार आइरहेका छन् ।
आज पनि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान शान्तिपूर्ण समाधानका लागि विश्वसमुदायलाई गुहारिरहेका देखिन्छन्, भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी पाकिस्तानलाई आतंककारी घोषित गर्नुपर्ने र छिमेकीलाई अस्थिर हुने दिनेछैनौं भनिरहेका छन् । आगो सल्किरहेको छ, डढेलो बन्ने जोखिम कम भएको देखिदैन ।
अन्तमा अगस्त ५, २०१९ मा भारत नियन्त्रित जम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई दिएको विशेष दर्जा अर्थात धारा ३७० खारेज गरेर यो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सामेल गरायो । यो घटनालाई विश्वभरि आलोचना गरियो, विस्तारवाद भनियो र भारतको ऐतिहासिक भूल भनियो । त्यसपछि लकडाउन गरिएको ती क्षेत्र आज पनि सैनिक लकडाउनमा छन्, सैनिक क्षेत्र बनेका छन् र नागरिकमाथि व्यापक दमनचक्र चलाइएको छ । मानौं जम्मुकाश्मिर क्षेत्र भारतको नयाँ काठकोठरी हो । जम्मु काश्मिरमा कुनै कानुन छ भने सुरक्षा कानुनमात्र छ । त्यहाँ मानवाधिकारका कुनै पनि शर्त लागू भएका देखिदैनन् ।
१९४७, ६५, ७५, ९९ मा चारपल्ट युद्ध भइसकेको छ । आज पनि पाकिस्तान र भारतका बीच मुख्य मुद्दा काश्मिर नै हो । कुनै पनि बेला युद्ध हुनसक्ने संशय रहिनै रहेको छ । मानवाधिकार संगठनहरुले काश्मिरलाई विश्वको सबैभन्दा सैन्यीकृत क्षेत्रहरु मध्ये एक भनेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भारत सरकारको व्यापक सार्वजनिक सुरक्षा कानूनको प्रयोग गरी त्यहाँका मानिसहरुलाई बिना परीक्षण थुनामा राख्ने अभ्यासको निन्दा गरेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा भारतले जम्मुकाश्मिरमा ९ लाख सैनिक तैनाथ गरेको छ । १९४७ देखि २ लाख ३७ हजार मुस्लिमलाई पशु काटेसरह काटिएको र ४ लाखको नरसंहार भएका समाचार सामाजिक सञ्जालभरि देखिन्छन् । बालबलात्कार, महिला बलात्कार, लुटपाट, पेलेट गनले हान्नु र काश्मिरी मुसलमान मार्नु सामान्य घटना भएका छन् । जो चर्को स्वरले बोल्छ, तिनलाई यातना दिने र बेपत्ता पार्ने घटनाको कुनै लेखाजोखा नै छैन । मानौं, जम्मु काश्मिरमा मानवाधिकार छैन, जंगली कानुन लादिएको छ ।
डिसेम्बर १० अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको योभन्दा कुरुप तस्वीर के हुनसक्छ ?
