शाश्वत शर्मा- -
धेरैलाई लाग्दो हो, असार २८ को सर्वोच्च अदालतको संसद बिघटन सम्बन्धि फैसलाबाट केही हदसम्म राजनीतिक बिबाद मत्थर भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अदालतको माध्यमबाट पाखा लगाएपछि ओलीको युग समाप्त भएर अब बलोकतान्त्रिक युगको सुरूआत भयो । ओली तानाशाह थिए, दम्भी थिए, पार्टीलाई एकलौटी चलाए, सरकारलाई महेन्द्रकालीन व्यवस्थाझैं चलाए आदि आदि आरोप सहित ओली सकारलाई बिस्थापन गराउने भरमग्दूर प्रयास भए, प्रचण्डको नेकपा, शेरबहादुरको कांग्रेस अनि एमालेको माधव गूट र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्रको गूटहरूबाट । तर राष्ट्रपति दाहिना भएका ओलीलाई टसमस गर्न गराउन सकिएन । अन्ततः लोकतन्त्रमा अदालतमा मन नपरेको, आफूलाई अपच भएको विषयलाई लिएर जुनसुकै समयमा पनि रिट दायर गर्ने छुट र सुविधालाई उपयोग गर्दै ओली विरोधी ठूटबाट फेरि एकपल्ट प्रतिनिधिसभालाईृ ब्यूँताउनु पर्ने माँग सहित रिट हाल्न लगाइयो । अघिल्लोपल्ट झैं यसपल्ट पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो आदेशलाई बरकरार राखी राख्न र आफ्नो आदेशका पुनः एक पटक पालना गराउन प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर टाउकोसमेत गिन्ती गराएर आफ्नो बहुमत छ भनेर (?) देखाइसकेका कांग्रेस सभापति देउवालाई दुईदिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर रिटमा मागेभन्दा बढी आदेश समेत दियो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सहितका ५ जनाको बेञ्चबाट भएको यो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कतिपयलाई संशय थियो । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीले संकटकाल लगाउँछन् भनेर प्रचार गरियो । तर त्यस्तो केही भएन । सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छाडे । यसमा ओलीविरोधीहरूले आफ्नो ठूलो विजय भएको ठानेका छन् । भलै अदालतको सहारा लिएर हटाइएको होस्, ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु नै लोकतन्त्रको रक्षा हुनु हो भन्ने प्रचार व्यापक रूपमा गरिदैछ । अब ओली खुलेर आउनै पर्दैन । देउवाहरूसँग भिड्न राष्ट्रपति कार्यालय तैयार भइसकेको संकेत आइसक्यो ।
सहज छैन प्रम देउवालाई । अध्यादेश, विधेयकहरूमा आलटाल गर्नेदेखि नियुक्तीहरूमा र परेका बेला सेन ापरिचाल नगर्नसम्ममा सरकारलाई लटकाउन सक्छ राष्ट्रपति कार्यालयले । ओलीले लैजानासाथ प्रमाणिकरण जसरी हुन्थ्यो, अब त्यस्तो कहाँ होला र ? राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श लिने, अदालतसँग सोध्ने, राजनीतिक दलहरूका शिर्षस्थ नेताहरूसँग सरसल्लाह लिने कार्य थाल्नेछिन्, ढिलाइ गर्न । अझ तीनचोटीसम्म संसदमा नै फर्काइदिने कार्य पनि हुनसक्छन्, विधेयकहरू । अर्थात जसरी भए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्दै यसलाईअसफल तुल्याउने ध्येय राष्ट्रपति कार्यालयको रहनेछ । प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरेको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएन, जसोतसो शपथ खुवाइसकेपछि बधाई तथा शुभकामना दिने औपचारिकता पनि पूरा गरिएन । यतिमात्र होइन, पछिल्लो महान्यायधिवक्तालाई आफ्नो उपस्थितिमै शपथ खुवाउने राष्ट्रपतिले नयाँ महान्यायाधिवक्तलाई सर्वोच्चले नै शपथ गराए हुने संकेत दिइन् । कानुनी रूपमा सही भए पनि अभ्यासले गलत देखियो । महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपति र सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ । चुरो कुरो के हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबा बीचमा सम्बन्ध सुमधूर छैन । आफूले गरेको विघटनलार्य अदालत मार्फत उल्ट्याएर मान मर्दन गरेको रिस एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर बहुमतको सरकारविरूद्ध अल्पमनका माननीयहरूले अदालतको आडमा सरकार निर्माण गर्न सफल भई आफ्नो संलग्नता रहेको पार्टी एमालेको सरकारलाई विस्थापन गर्न सफल भएको झोक पनि झल्किन्छ । विश्लेषक भन्छन्– अब संसदको अधिवेशनहरू बहुतै रोचक हुनेछन् । सत्तारूढ दलमा आवद्ध पार्टीहरू नै केही दिनपछि राष्ट्रपतिविरूद्ध सडकमा ओर्लन्छन् । संसद र सरकारको बाँकी कार्यकाल सुखद हुने देखिदैन । हिजोसम्म राजनीतिक दलहरू एकापसमा भिडन्त गर्दै थिए । अब राष्ट्रपति पनि नयाँ खेलाडीका रूपमा मैदानमा ओर्लने स्थिति विकसित भइरहेको छ । जुन निश्चय पनि गणतन्त्र नाम दिइएको यो भाँडतन्त्रका लागि तमासा देखाउन पर्याप्त हुनेछ ।
