वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजङ्ग लामिछान- - - - 

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको स्वीफारिस मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछिको घट्नावलीहरूले सरकार र संसद बिचमा श्रृजना भएको असमझदारी र द्वन्द्वले सम्पूर्ण मुलुककै राजनीति र आम जनता मात्र नभएर यो २०७२ सालको नेपालको संविधानमा नै विघटन र विखण्डनको स्थिति सृजना भएको छ । यस बाट सृजित द्वन्द्वले अदालतको निस्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको दायित्वमा समेत परीक्षा र परीक्षणको कसी लगाइने कुरा समेत गम्भिर प्रश्नको रूपमा रहेको छ । 

संसद विघटनका विरूद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा संवैधानिक इजलासमा पक्ष विपक्षहरू दुवैको तर्फबाट वहस छलफलहरू पेश भैसकेर अब अदालतले फैसला निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको र यता निर्वाचन आयोगले पनि २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्न तोकिएको दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न यही फाल्गुण २१ गतेबाट मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रममा अगाडी बढिरहेको छ । मुलुकका सबै राजनीतिक दल र आम मतदाताहरू, सरकारी संयन्त्र र निर्वाचन अधिकृतको रूपमा रहने न्यायाधीशहरू समेत सबै संयन्त्र निर्वाचन आयोगको सहयोग र नीति निर्देशन अन्तर्गत रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

यस स्थितिमा संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटन हुन पर्दछ या पर्दैन भन्ने प्रश्न र विवाद गौण रूपमा रहन गएको छ । संविधानको धारा ७६ र त्यसको देहाय दफा (७) सम्मको स्थितिमा नै सिमित रहेर अदालतमा कानून व्यवसायीहरूबाट वहस छलफलहरू भएका छन् । यस भन्दा पहिलेको यो लेखकको संसद “विघटनको रिटमा निर्णय गर्ने न्यायीक दृष्टिकोण” लेखमा यस संविधानको धारा ७६ संसदबाट सरकार गठन हुदाका अवस्था मात्र प्रयोग हुने धाराको व्यवस्था हो र दुइ तिहाई वहुमत प्राप्त सरकार गठन भै क्रियाशील भएको अवस्थामा यो धारा ७६ प्रासङ्गीक हुन सक्दैन भन्ने यो लेखकको मत रही आएको छ । यसै परिप्रेक्षमा यो संसद विघटनको रिट निवेदनहरूमा अदालतबाट माग गरिएका एमीकसक्यूरीहरू मध्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीको वहसमा र मुख्य रूपमा प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनु भएको पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो वहसमा संविधानको धारा ७६ ले संविधानको धारा ८५ लाई कन्ट्रोल गरेको अवस्था छैन भन्ने तर्क दलील पेश गर्नु भएको छ । सो स्वतन्त्र रूपमा रहेको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षमा “अगावै विघटन” भएको अवस्थामा यसको कार्यकाल समाप्त हुने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विघटन भएको र कार्यकाल समाप्त भएको संसदलाई पुनस्थापना गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तो संसद जहाँ दुइ तिहाई वहुमत नै विभाजित छ र जनमत एवं जनविश्वास गुमाई सकेको छ, त्यसैलाई पुनस्थापना गर्ने कि निर्वाचनका लागि जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता गर्ने भन्ने प्रश्नको परिप्रेक्षमा यो ऐलेको संसद सम्बन्धी विषयलाई हेरेमा यसको सही समाधान निस्कन सक्छ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आधा कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ र यसले जनता र  संविधानप्रतिको आफ्नो निष्ठा र कर्तव्य के कसरी पालना गरेको थियो ? त्यस पृष्ठभूमिबाट पनि प्रतिनिधिसभालाई शुद्धिकरणको आवश्यकता देखिएकै हो । वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई समग्र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यावहन ९च्भअबिि० गर्ने व्यवस्था नगरेकोले त्यसमा आवश्यक भएको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने अवसर नै मतदाताहरूलाई प्रदान नगरेकोले यसको उपचार भनेकै प्रधानमन्त्रीबाट काम चल्न नसक्ने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने विशेष अधिकारबाट मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक अभ्यासको राम्रो राजनीतिक सिद्धान्त हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भै नै सकेको वर्तमान अवस्थामा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको द्वन्दमा जुन मूलतः राजनीतिक द्वन्द छ, त्यसमा अन्य वाह्Þय स्वतन्त्र निकाय वा संस्थाहरूले हस्तक्षेप गर्नु विशुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध हुन जान्छ । यसले शक्ति सन्तुलन ९क्भउबचबतष्यल या एयधभच० को सिद्धान्तलाई पनि विकृत पार्दछ । कुनै अवस्थामा र परिस्थितिमा पनि उक्त विघटित संसद पुनस्थापना भएमा त्यसैको परिणाम प्रति सर्वत्र भय र त्रास एवं शंका उपशंकाहरू उब्जाउने स्थिति यही फाल्गुण ८ गते प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा वलीले विराटनगरको आमसभामा व्यक्त गरेको भाषणले परिपुष्टी गरेको छ । सरकार र सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै विघटित संसदको पुनस्थापनालाई इन्कार गर्ने दृढताले यसको वैकल्पिक कदम भनेको संविधानको धारा २७३ बमोजिम राष्ट्रपतिले देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने संभावना तिर पनि संकेत गरेको छ । यसरी मुलुकलाई संकटकालको संकटग्रस्त अवस्थामा पु¥याउन देश भित्रका विभिन्न दल, नेताहरू र प्रमुख संवैधानिक निकायहरू नै जिम्मेवार हुन जाने छन् । विरोध, विद्रोह र  संकटको भूमरीमा देश रूमलिएको अवस्थामा धमिलोमा माछा मार्न चाहने देशी विदेशी तत्वहरूलाई राम्रो अवसर प्राप्त हुने र यो मुलुकको सर्वनाश र सर्वक्षेत्रमा विनाश र अधोगति हुने कुरामा अहिले नै सचेत र सतर्क रहनै पर्दछ । 

निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग भएकोले जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमा यसको अद्वितीय भूमिका रहन्छ र निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन अवधिभर नै सम्पूर्ण कार्यपालिकीय अधिकार समेत यसले निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सक्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरूले संकटकालीन अधिकार जस्तै निर्वाचन अधिकार प्रयोग गरेर सरकारका सबै अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरी ऐतिहासिक निर्वाचन समेत सम्पन्न गरेको  कुरा विदितै छ । 

गणतन्त्रको स्थापना भएपछि यो २०७२ सालको संविधानको कुनै पनि धारा र व्यवस्थाहरूको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन – जसको परिणाम आज देश अन्योल र अराजकताको भूमरीमा फसिरहेको छ । यसमा देशी विदेशी, नेपालको धार्मिक संस्कृति, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था समाप्त पार्ने तत्वहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । जसले गर्दा यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक सत्तामा नै आच आउने आशंका श्रृजना भएको छ । संसद कायम रहेको अवस्थामा पनि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र संकटपूर्ण अवस्था विद्यमान नै रहेको थियो । हाल यो प्रतिनिधिसभाको विघटन पछिको राजनीतिक अन्यौल, द्वन्द, विद्रोह र विछृङ्खलताले सिमा नाघिरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो भेला सम्मेलन, जुलुसहरू सञ्चालन गरेर आम जनतामा भय, त्रास र उत्तेजना श्रृजना गरिरहेका छन् । द्वन्दको प्रमुख केन्द्रको रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू विद्रोह र संघर्षको लागि जनतालाई आव्हान गरिरहेका छन् । यस स्थितिमा संसद पुनस्थापना भएमा सरकार र त्यसका प्रमुख सहयोगी शक्तिहरू नै उग्र–विद्रोहमा लाग्ने आक्रमण र प्रत्याक्रमणको स्थितिबाट गलत तत्वहरूले प्रश्रय पाउने कुरा निश्चित छ । यदि पुनस्थापना नभएर निर्वाचनको कार्यक्रममा नै सबै राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ता एवं आम मतदाताको ध्यान र क्रियाशीलता त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएमा ऐलेको विद्रोह र संघर्षको संकट अवश्य नै टरेर जान सक्छ र देशले नयाँ संसद र नयाँ सरकार पनि प्राप्त गर्दछ जसले गर्दा देश पुनःशान्ति, निर्माण र संमृद्धिको बाटोतिर अग्रसर हुने नयाँ ढोका खुल्न सक्दछ ।       अस्तु ।