काठमाडौँ १७ कात्तिक ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस काउन्सिलले मिडियालाई विस्वसनीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रेस काउन्सिलले गरेको स्वागत तथा संस्थागत ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले अहिलेका अधिकांश मिडियाले आम सर्वसाधारणमा नकारात्मकता सिर्जना गर्ने समाचारलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले मिडियामार्फत् सकारात्मक सन्देश फैलाउन सके मानीसहरुमा पनि सकारात्मक सोचको विकास हुने बताए । उनले प्रेस काउन्सिलले त्यसतर्फ ध्यान दिनसक्नुपर्ने पनि बताए । मिडिया पूर्वाग्रही हुन नहुने भन्दै उनले राज्यलाई नै कमजोर बनाउने गरी भएका मिडियाका गतिबिधिमाथि काउन्सिलले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । 
उनले काउन्सिल लामो समयसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको विषयमा पनि चासो राख्दै अध्यक्षको व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्ने बताए । 
कार्यक्रममा सञ्चारसचिव हरिप्रसाद बस्यालले काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गुनासोरहित बनाउन सुझाव दिए । उनले पत्रकारहरुका लागि काउन्सिलले न्युनतम मापदण्ड राखेर परीक्षा लिएर मात्र सूचना विभागबाट परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न सके उचित हुने बताए ।
छापामाध्यमलक्षीत गरेर स्थापना भएको प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउन विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । आदेशका भरमा क्षेत्राधिकार बढाउदा बैधानिकता र कानुनी जटिलता आउन सक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङलाई स्वागत गर्दै प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गरे । वर्गीकरण रोकिदाँ लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने पत्रपत्रिका मारमा परेको उनले बताए । काउन्सिलमा रिक्त बोर्ड सदस्यको नियुक्ती गर्न समेत उनले भनेका छन् । मन्त्रालयको सहयोग भएमा काउन्सिलले आसातित काम गर्न सक्ने भन्दै कार्यवाहक अध्यक्ष बुढाथोकीले काउन्सिलले विषम परिस्थितिमा पनि संयमित भएर काम गरेको स्मरण गराए । 
संस्थागत जानकारी प्रस्तुत गर्दै काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसालले काउन्सिलमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुगमन र नियमनको काममा प्रभाव परेको बताए । उनले काठमाडौँबाट देशैभरका सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्न कठीनाई भइरहेको भन्दै प्रदेश समन्वय कार्यालय गठन र शाखा विस्तारको आवश्यकता रहेको बताए । काउन्सिलले हालसम्म पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्दै आएकोमा अब अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको पनि वर्गीकरणको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ ।