शान्ति, संविधान र द्वन्द्व समाधानका विषयमा चर्का भाषण जारी छन्। पीडक हाँसिरहेका छन्, पीडित रोइरहेका छन्। शान्ति प्रकृया अधुरै छ, कसरी यो प्रकृया सम्पन्न गर्ने गम्भीरता न सत्ता पक्षमा छ, न विपक्षीमा। पीडकहरुभित्र पनि पीडितहरु छन्। मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अंगभंग भएका, जागीरबाट हात धुनुपरेका, गोली लागेकालगायतका समाजमा पीडावोध गरिरहेका थरिथरिका पीडितहरुका पीडा बुझ्ने कोही छैन। मानवाधिकार आयोग देखाउने पोष्टरमात्र भएको छ, लोकतान्त्रिक सरकार, संसद, संविधानसभा, सरकार र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पाएका सबै पक्षहरु उदासीन भएका छन्। गर्भमै छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग।
शान्ति प्रकृयाका ९ वर्षपछि स्पष्ट भएको छ– विध्वंश र रडाको मच्चाउन सजिलो छ, द्वन्द्व समाधान गर्न कठिन। विश्वले नेपाललाई चीलका आँखाले हेरिरहेको छ र बेलायतमा कर्नेल कुमार लामा कुहिरहेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण कतिपय नेता तथा अधिकारी तीनपटक सोचेरमात्र विदेश जाने गर्छन्। अझै अमेरिकाले आतंककारी सूची खारेज गरेको छैन। यी यथार्थहरुको धरातलमा सोच्नेहरु भन्छन्: अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा शासक र जनयुद्धकारी जोसुकै उभिनुपर्ने दिन आउन सक्छ।
सावधान, मानवाधिकार हननका गम्भीर मुद्धाहरुमा टेकेर पीडितहरुले राष्ट्रसंघ गुहार्न थालिसके। एउटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको नजीर कायम भइसकेको छ। (राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले तेजराज भण्डारी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी र जीतमान बस्नेतबारे निर्णय गर्दै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएको हो।) अन्यायमा परेकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाले भने स्थिति कति जटिल बन्नेछ? नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा सरकार गलत देखिइसकेको छ। र, जेनेभामा रहेको दण्डहीनताविरुद्धको संस्था ट्रायलले (निर्देशक फिलिप ग्रान्ट) नेपालको स्थितिमा विशेष अध्ययन थालिसकेको छ। यो घटना सामान्य होइन। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक भूमि बनिसकेको, अमेरिका–चीन–भारतले बढी चासो राख्न थालेको, चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक शक्ति क्षयीकरण गर्नका लागि नेपाल नै उपयुक्त थलो भएकाले पनि आउने दिन नेपालका लागि थप चुनौती र संवेदनशील हुने निश्चित छ। त्यसैले द्वन्द्व समाधानका लागि सक्रिय नहुने हो भने हेगमा उभिनुपर्ला, होसियार।
