सुशील सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले विदेशी सेनालाई 'धन्यवादसहित फिर्ता जान आग्रह' गरे पनि भारतीय राजदूत रंजित रेले 'भारतीय सेना फिर्ता जाँदैन, नेपाल सरकारले भारतीयसेना फिर्ता लान भनेको छैन' भनेर 'दिउँसै रात पार्ने शैलीमा' बृटिश इण्डियाकालीन भायसराय मै हुँ भन्ने खालको फूर्ति लगाउन थालेका छन्। त्यसो भए मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारतबाहेकका विदेशी सेना फिर्ता जान भनेका थिए? भारतीय राजदूत हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रष्ट छन्, तर सरकारका परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेका छन्। यस्ता त मन्त्री छन्?
र, भारतीय राजदूतले नेपाल सरकार भनेको मै हुँ भन्ने शैलीमा कूटनीतिक कर्प्सलाई बोलाएर ब्रिफिङसमेत गरेका छन्। भारतीय सेनाको उद्धार र राहतभन्दा पनि नेपाली सेनाको कमाण्ड उल्लंघनसहितको मनपरीतन्त्र, एयरपोर्टमा कर्मचारी र पत्रकारमाथिको दुर्व्यवहार, नेपालविरुद्धको प्रचारवाजी, नेपाल–चीन सम्बन्धमा असर पर्ने खालका संवेदनशील क्षेत्रमा उडान, सैनिक रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, चिनियाँ क्षेत्रमा उडान, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको हतियारसहित राजधानी प्रवेश महाभूकम्पका नाममा, भारतीय सैनिक धक्का जारी छन्। अव कालापानी कब्जा गरेजस्तै भारतीय सेना स्थायी रुपमा नेपाल बस्ने हो कि भन्ने खतरासमेत उत्पन्न भएका छन् र सगरमाथा चढाई गर्न आएका भारतीय सैनिक नेपाल सरकारले आरोहणमा पूर्ण बन्देज लगाइसकेको स्थितिमा के गरेर नेपालमा बसिरहेका छन्? सुशील सरकार नै अनभिज्ञ छ। संसदको बैठक जारी छ, सभासदहरु नयाँ सरकार, त्रिपाल मागिरहेका छन्, देशको सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा चुप्पी साधेर बसेका छन्। राजदूत रे भन्छन्: नेपाल सरकारले लिखित रुपमा नेपाल छाड्न अनुरोध गर्नुपर्छ। नेपालमा विपत्ति परेको छ, साथ दिन भारतीय सेना आएको हो। नेपालले जे माग गर्छ, भारत दिन तैयार छ। अहिलेसम्म गृह र परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय सेनाको भूमिका सकियो भनेका छैनन्। हवाई सीमा उल्लंघन र थोत्रा कपडा आएको बारे रंजित रेले भने– चिनियाँको उद्धारमा गएको हो, केही नराम्रा सामान आएको हुनसक्छ।
राजदूत रे भन्छन्: प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई विशेष आर्थिक सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्ने योजना रहेको खुलासा गरे। र, टालटुलेभन्दा बसोबासको स्थायी संरचनाका योजना नेपालले छिटो बनाउनु पर्छ र त्यसमा भारत सरकारले सघाउने छ। यति भन्दै गर्दा भारतीय राजदूत रंजित रेले भारतीय सेना फर्कने कुरा गरेनन्। न त, सुशील सरकारका तर्फबाट नै अहिलेसम्म प्रष्टता आएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि दूतावासहरुले मान्नैपर्छ। भियना कम्भेन्सनले यसै भन्छ। तर भारतका लागि नेपालका सन्दर्भमा भियना कन्भेन्सनलागू हुँदैनन् शायद।
