वैशाख ४ गते भारतीय राजदूत रंजित रेले ३५ वटा गाडी अख्तियारलाई नयाँवर्षको उपहारस्वरुप दिएको छ। यी भारतीय गाडीले अख्तियारको भौतिक क्षमता बृद्धि भएको दावी अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको छ। निर्वाचनमा ८ सय ४६ गाडी दिएको भारतले हालसम्म ४ सय ६२ एम्बुलेन्स दिइसकेको छ। नेपालभरि ७५ सय करोडको योजना भारतले सिधै सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा भारतले सिधै योजना सञ्चालन गर्दा कसैलाई आपत्ति भएको छैन। अव अख्तियारले भारतीय गाडी चढेर 'भ्रष्टाचारका ठूला माछा' समातेको देखिएला? नेपालमा जति भ्रष्टाचार हुन्छ, ती ठूला भ्रष्टाचारीको पहुँच भारतीय दूतावासमा हुनु सामान्य छ। लोकमान सिंह कार्कीले यसरी गाडी उपहार लिदा भ्रष्टाचारीमाथि कारवाहीमा भारतीय प्रभाव पर्नसक्ने सम्भाबना रहन्छ नै। नेपाल एउटा अख्तियारलाई चाहिने गाडी पनि उपलव्ध गराउन सक्दैन? फेरि केको सुशासनको कुरा?