shaswot sharma- गरीव देशका लागि सबैभन्दा खर्चिलो शासन व्वस्था नेपालमा सस्थागत हुन गइरहेको छ । तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएर गत शुक्रवार नेपाल सरकारले पठाएको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृ तभएपछि अव गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुने बाटो खुलेको हो । राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संघीय संसदको निर्माण हुनजानेछ भने अर्कातिर सम्पूर्ण चुनाव सकिएर गणतान्त्रिक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जानेछ । अर्थात विदेशीले चाहेको अनि नेपालका प्रचण्डहरुले रुचाएको नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पारेर परचक्रीको खेल मैदान बनाउने अभिष्ट पनि पूरा हुनेछ ।राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने, अपसी भाइचारामा शंका उपशंका सिर्जना गराइदिने अनि धर्मसंस्कृति मासेर अन्तमा नेपालो सम्पूर्ण अस्तित्व नै लोप गराउने षडयन्त्रम अहिलेका प्रमुख दलहरु तिनका शिक्षस्थ नेताहरु जोडतोडले लागेको प्रष्टै देखिन्छ । मात्रा अलि कमबेही होला तर सबैको अभिष्ट एउटै हो । सत्तामा पुग्न र जतिसक्दो बढी समयसम्म टिक्न जुनसकै हथकण्डा अपनाउन पनि तैयार छन् यी सबै खाले नरम गरम सबै नै ।
अव राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो दल भइ टोपलेको एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न अझ एकडेढ महिना लाग्ने भो भन्ने चिन्ता । अहिले सम्पन्न चुनाव पछि परेर पनि लाज पचाएर सत्ताको नेतृत्व गरेर बसिरहेको कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रिय सभा गठन हुन समय लाग्ने भएकाले अझै केही समय सत्तारुढ हुन पाइरहने खुशी छ । यिनीहरुको चिन्ता र चासो भनेकै सत्ता हो । देश र जनता जेसुकै होउन् । आफ्नो सुविधाअनुसार संविकानको व्याख्या हुन्छ नेपालमा । एमालेले संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर देउवाले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । तर उता कांग्रेसीहरु चैं संविधानको दुहाई दिन्छन् । संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ को व्यवास्थले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भइ आएका सदस्य एवम् राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत गरी संघीय संसद मा कनै पार्टीको एक तिहाई सदस्य महिला नपुगेका समानुपातिक सदस्यबाट पूर्ति गर्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभा गरी दुबै सदनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता पाउनेछ । त्यस्तै गरेर लाग्ने समयको हकमा चाहिं राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणापछि कम्तिमा पनि तैतीस दिन समय निर्वाचन आयोगलार्य चाहिने बताइदैछ । यो पंक्ति लेखुन्जेल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नका लागि सरकारले बल्ल निर्वाचन आयोग र दलीय छलफल सुरु गरेको छ ।
स्मरणीयछ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करीव एक महिना भइसकेको छ । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि विवादले यति समय त्यत्तिकै खेल गएको छ । एकातिरको हालत यस्तो छ भने अर्कातिर संघीयताका कारण ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन राजनीतिको विवादले उग्र रुप लिएको छ । अव समानुपातिकका कारण पार्टि पार्टी भित्र भइरहेको बबाल र कूटपिटको त फेहरिस्त लामो बन्दै जाँदो छ । समानुपातिकलाई स्वाीपातिक नामाकरण गरेर सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै धज्जी उडाइदैछ ।
जेहोस्, यी सब कारणहरुले राष्ट्रलाई पर्ने अतिरिक्त अािर्थक भारलाई पनि पन्छाएर विचार गर्ने हो भने मात्र पनि अहिलेको शासन प्रणाली भनेको मुलुकमा बिखण्डन ल्याउने शासन प्रणाली हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसपछि हुने प्रदेश नामाकरणले बिखण्डन र बिभाजन, जातीयताले झ्याली नै पिट्न सक्छ । राजा र राजतन्त्रको रिस गर्दा, विदेशीको इसारामा लाग्दा, मुलुक नैसखाप हुने खतरा छ । नयाँ पिढी त त्यस्तै हुन..तर हिजो पञ्चायत र पछि ०४६ पछि बहुदल देखेकाहरु पनि किन गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा गई संस्थागत गर्न लागेका एकथरि मात्र । त्यो रहस्यमय छ । व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थका लागि राष्ट्र नै सिध्याउने खेलमा लुरुलुरु हिड्ने सोझा जनता यही नेपालमा मात्र देखिएका छन् । कठै बरा । यस्ता जनताले दु:ख नपाए कसले पाउने ?
