धर्मरत्न श्रेष्ठ -
नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी भन्ने नेवा एनजीओले आर्थिक हिनामिना गर्नुसम्म गरेछ । समाज कल्याण परिषदले छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार पत्ता लाग्यो । भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न भनेर यो संस्थाले सहयोग कम, हेलिकोप्टरब ढी चढेको बिल बनाएर डकार्नु डकारेछ । टीए, डीए, हेलिकोप्टरलगायतका बिल मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने संस्थाहरुमध्ये यो त उदाहरणमात्र हो । छानबिन गर्ने र कारवाही गर्ने हो भने नेपालमा एनजीओ भन्नु नै भ्रष्टाचार हुनपुग्ने बताइन्छ ।
समाज कल्याण परिषदका अनुसार निर्देशक उमेश पाण्डेलगायतका अन्य पदाधिकारीले गोरखा जिल्लाका उत्तरी गाविसहरूमा भूकम्प प्रभावितका लागि सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा पचासौं लाख भ्रष्टाचार देखियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको एनजीओ नेवाले कार्यालय सञ्चालन प्रक्रिया, सामान खरिदका लागि बोलपत्र दिने, सामान खरिद प्रक्रियादेखि ढुवानी प्रक्रियाहरूमा समेत आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको समाज कल्याण परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै विभिन्न निकायहरूबाट आम्दानीको रूपमा प्राप्त आर्थिक सहयोग समेत संस्थाले अनियमितता गरेको परिषदको ठहर छ ।
यो त्यही गोरखा हो, जहाँ आइएनजीओहरुले १० लाखमा सुँगुरको खोरजस्तो घर बनाएर भ्रष्टाचार गरेका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दूतावास र आइएनजीओहरुलाई आफूखुशी योजना छनौट र खर्च गर्ने अधिकार दिएपछि भूकम्पपीडितका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार हुनपुगेको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा समाज कल्याण परिषदअन्तर्गत र अन्य एनजीओ, आइएनजीओहरुले गर्नुसम्म भ्रष्टाचार गरेका छन् । यो ठण्डीमा पनि पीडित च्यातिएको त्रिपालमुनी बस्न बाध्य पारिनुलाई नेपाल सरकार छ भन्ने दुर्भाग्यका रुपमा हेरिनुपर्छ ।
नेपालमा के कति एनजीओ र आइएनजीओहरु छन्, तिनीहरुले के कति काम गरिरहेका छन् र तिनको आर्थिक स्रोत के के हुन्, के कति आम्दानी भयो र खर्च कता कता भयो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुनसकेको छैन । खाली लेखापरीक्षण गराएर बुझाउने र नविकरण गर्ने काममात्र भइरहेको छ । यसरी पनि होला ?
