रोशन काकी
'व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, 212मता अभिवृद्धि र सुर212ा तथा कानुन कार्यान्वयन': चीनले नेपालको ९ क्षेत्रको विकासका लागि ८० करोड युआन सहयोग गर्ने घोषणा गरेर ३ दिने भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री शनिवार बंगलादेशतिर लागेका छन्। यो सहयोग नेपाललाई दिदै आएको चिनियाँ सहयोगको ४ सय ३३ प्रतिशतले बढी हो। चीनले विदेश मन्त्री वाङ यीको तर्फबाट नेपालको सन २०२२ सम्ममा विकासशील हुने लक्ष्य हासिल गर्न हरसम्भव, जस्तोसुकै मद्दत गर्ने बचन पनि दिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालले चीन र भारतवीच रहेर विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशले महत्व पाएको छ। चीनले यसरी अभिव्यक्ति दिदा चीन भारतको प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने संकेत गरेको छ तर चीनको व्यवहारले चीन आफ्नो सुरक्षा चासोलाई कदापि छाड्न नसक्ने कूटनीतिक जोल्ट हो, जसको कम्पन दिल्लीले अनुभव गरेको छ। 'जलविद्युत विकास एवम् उत्पादनमा चीनको अनुभव, उच्च प्रविधियुक्त उपकरण, प्राविधिक ज्ञान र सीप नेपालको ऊर्जा उत्पादनका 212ेत्रमा अति उपयोगी हुनसक्छ' भनेर चीनले उर्जा र आर्थिक विस्तारमा सघाउने नीति सुनाएर गएका छन्। स्मरणीय छ, सन २०१५ भनेको नेपाल–चन सम्बन्ध स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको अवसर हो। यही अवसरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने आधार तयार पार्न विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले नेपालको अन्य अपेक्षा भए त्यसमा पनि चीनले सहयोग गर्नसक्ने ढोका खुलै रहेको बताउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।
जाँदाजाँदै विदेशमन्त्री वाङले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने, सहकार्य अझ घनिभूत बनाउने योजना रहेको खुलासा पनि गरेका छन्। यसोभन्दा विदेश मन्त्री वाङले भारतलाई निकट राखेर बोलेका थिए। 'पछिल्ला दिनमा चीन र भारत सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ, त्यो अझ मजबुत, रणनीतिक, सहयोगात्म र सहकार्ययुक्त उचाइमा पुग्नेछ। चीन, भारत र नेपालवीचकेा त्रीपक्षीय सम्बन्धको महत्व झन अधिक छ। चीन, भारत र नेपालको सहकार्यबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा योगदान पुग्नेछ। नेपालले चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिबाट सक्दो लाभ लिनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ।' स्मरणीय छ, चीन नेपालकै प्रस्तावमा सार्कको सक्रिय पर्यवेक्षक हो र भर्खर सम्पन्न सार्कको १८औं सम्मेलनमा चीनले सदस्यता हैसियतको अपेक्षा गरेको थियो। चीन नेपालको सार्वभौमिकताको सुरक्षा र त्यही सुरक्षाकवचभित्र तिब्बतको सुरक्षा प्रवन्ध लिएर नेपालमा प्रवेश गरेको छ। चीनको प्रवेशलाई भारतले सामान्य रुपमा लिएको छैन। भारत पनि त्यही प्रकारले अघि बढ्नेछ। प्रश्न यत्ति छ कि नेपालको संक्रमण छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक स्थिरताका साथ सम्पन्नताको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले कूटनीतिक क्षमता हासिल गर्नुपर्छ। विदेश नीतिमा कुनै प्रकारको बिचलनलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। तत्कालका लागि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण प्राप्त अवसर नेपालले गुमाउने खतरा बढी छ।