सार्क सचिवालय नेपालमा छ, सार्कको अध्यक्ष पनि नेपाल नै हो तर सार्क सम्मेलन किन भइरहेको छैन, कसका कारणले भइरहेको छैन, सम्भव बनाउन नेपालले गर्नुपर्ने कूटनीतिक प्रयास किन गर्नसकेन ? विपद् व्यवस्थापनका लागि सार्क क्षेत्रीय संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यक्ष नेपालमाथि पहलको दायित्व छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीलाई नेपालको मात्र विपत्ति बनाउनुभएन, उहाँले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई एउटै जलवायु संकटबाट प्रभावित क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । हिमाल पग्लिने क्रमदेखि बाढी, पहिरो, समुद्री सतह बढ्ने जोखिम र युद्धका असरलाई उहाँले क्षेत्रीय समस्याका रूपमा उठाउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालको विपत्तिलाई दक्षिण एसियाको साझा संकटसँग जोड्दै जलवायु जोखिमलाई क्षेत्रीय प्रश्नका रूपमा उठाउनुभयो । तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरू हुन्छ  । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई विपत्तिले सीमा छुट्याएर हेर्दैन भने क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने संस्थाका रूपमा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) किन यति लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोधमा छ ? यसबारे अब प्रधानमन्त्री बालेन साहले सोच्नुपर्छ । सार्क शिखर सम्मेलनका लागि सरकारले कूटनीतिक सकृय खालको पहल गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिविरूद्ध सामूहिक पहलमा जोड दिएको थियो । त्यही सम्मेलनले ‘सार्क एग्रिमेन्ट अन र्यापिड रेस्पोन्स टु नेचुरल डिजास्टर्स’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिमा क्षेत्रीय रूपमा छिटो उद्धार र सहयोग परिचालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको उक्त सम्झौता सन् २०११ मा हस्ताक्षर भई २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सार्ककै दस्तावेजले यसलाई विपत्तिका बेला शीघ्र क्षेत्रीय प्रतिक्रिया संयन्त्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । यसरी सहमति र सहकार्यका लागि सबैले सहमति गरिसकेपछि फेरि किन सार्क शिखर सम्मेलन सम्भव भइरहेको छैन । आफ्नै बोलीबाट सहकार्य टुट्न सक्छ ? जुनसुकै कारणले होस्, ती कारणको निराकरण गर्न सबै सदस्य राष्ट्र एक हुनुपर्छ ।
तर सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि त्यसलाई व्यवहारमै सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्न कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (आइएफआरसी) ले समेत क्षेत्रीय विपद् प्रतिकार्य संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कदम अझै नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियासँग विपत्तिका बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सम्झौता छ, तर विपत्ति आउँदा त्यसलाई कसरी तत्काल सक्रिय बनाउने भन्ने व्यावहारिक पक्ष अझै कमजोर छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । हिमाली बाढी–पहिरोदेखि बंगालको खाडी र हिन्द महासागरका समुद्री जोखिमसम्म विपत्तिको प्रकृति फरक भए पनि दक्षिण एसियाको जोखिमको भूगोल एकअर्कासँग जोडिएको छ । सार्कको राजनीतिक प्रक्रिया भने सन् २०१४ को काठमाडौँ शिखर सम्मेलनपछि अघि बढ्न सकेको छैन । पाकिस्तानमा सन् २०१६ का लागि प्रस्तावित १९औँ शिखर सम्मेलन हुन सकेन । त्यसयता शिखर तहको राजनीतिक प्रक्रिया रोकिएको भए पनि सार्क पूर्णरूपमा निस्क्रिय भएको छैन । सचिवालय सञ्चालनमा छ र कार्यक्रम तथा प्राविधिक तहका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरीमा काठमाडौँमा सार्कको ‘प्रोग्रामिङ कमिटी’को बैठकसमेत भएको थियो । यस्ता कर्मकाण्डी बैठकले केही हुनेवाला छैन । मृत्यु शैयामा पुगिसकेको सार्कलाई जिउँदो पार्न सक्दैन । यसका लागि अर्को महिना प्रम बालेन साह भारत जाँदैछन्, उनले सार्क बिउँताउन भारतलाई मनाउनुपर्छ । समस्या अनेक छन्, नेपाल भारतवीचका समस्या, दक्षिण एसियाका समस्या सबैतिर विषद छलफल हुनुपर्छ । प्रम बालेन साह अर्थपूर्ण भ्रमणमात्र गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री हुन् । सार्कको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण भ्रमण बन्नसकोस्, प्रम बालेन साहको भारत भ्रमण, यसबारेमा सहयोग गरौं ।
शिखर तहको राजनीतिक प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा साझा एजेन्डालाई क्षेत्रीय निर्णयमा बदल्ने गति सुस्त छ । यहीँबाट नेपालको भूमिका जोडिन्छ । नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष हो । सार्कको सचिवालय पनि काठमाडौँमै छ । त्यसैले दक्षिण एसियाको साझा विपत्ति, जलवायु जोखिम र क्षेत्रीय उद्धार संयन्त्रको विषय उठ्दा नेपाल बाहिरबाट हेर्ने मुलुक मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पहल गर्न सक्ने ठाउँमा पनि छ ।
राष्ट्रसंघको महासभामा उठाइएको जलवायु संकटको विषय नयाँ होइन । सार्कले पनि वर्षौँअघि प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनलाई साझा चुनौती मानेको हो । नयाँ कुरा के हो भने नेपाल आफैँले भोगेको ठूलो मानवीय विपत्तिपछि त्यसलाई फेरि दक्षिण एसियाली साझा प्रश्नका रूपमा जोड्ने अवसर आएको छ । बालेन साह सही छन् र यो साझा सवाल अर्थपूर्ण निकासमा हुनुपर्छ ।
भारत भ्रमणको अवसरलाई सार्कको टेबलसम्म लैजान सकिएमा भोटेकोशी–त्रिशूलीको पीडा एउटा राष्ट्रिय विपत्तिको विवरणमा मात्र सीमित रहने छैन । त्यसले दक्षिण एसियामा विपत्तिको पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान, उद्धार सामग्री तथा जनशक्ति परिचालन र सीमापार मानवीय सहयोगका लागि क्षेत्रीय संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने बहसलाई गति दिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघको महासभामा दक्षिण एसियाको साझा संकट सुनाउनुभयो । अब त्यसलाई आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सार्कको साझा एजेन्डामा लैजान नेपालले कूटनीतिक पहल सुरू गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ ।