संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने– म आरोप लगाउन होइन, पीडा पोख्न आएको हुँ, नेपाललाई न्याय चाहियो, भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, बुद्धले देखाएको बाटो—विश्व मञ्चमा उठाइएको नेपालको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सुनून्, भोटेकोसीलगायत विपद्बाट पीडित नेपाली परिवारको पीडाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको रूप पाओस् र नेपालको हिमाल विश्वका लागि केवल सुन्दर दृश्य नभई संरक्षण गर्नुपर्ने साझा सम्पदा बनोस् ।

संसारसँग युद्धका लागि flawless logistics छ,

तर किसानका लागि मल र जनताका लागि खाद्यान्न पुग्ने logistics छैन।

मिसाइलले सीमा पार गर्दा bottleneck हुँदैन,

हतियारले deadline miss गर्दैन,

तर नेपालमा किसानले समयमै मल र इन्धन पाउँदैन।

यही विरोधाभास बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा संसारसामु राखे।

नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको छ, तर यसको मूल्य भने हिमनदी पग्लिएर, बाढी आएर, खेती नष्ट भएर र जनताको जीवन प्रभावित भएर चुकाइरहेको छ। यही कारण नेपालले हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ, जसअन्तर्गत satellite data, वैज्ञानिक सूचना, early warning system र विपद्को समयमा सीमापार सहयोगलाई जोड्ने कुरा अघि सारिएको छ।

हामीले युद्ध सुरु गरेका छैनौँ, तर युद्धको असर भोगिरहेका छौँ।

हामीले यो ग्रह तताएका छैनौँ, तर जलवायु संकटको मूल्य तिरिरहेका छौँ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्धको भयावह अनुभवबाट जन्मिएको संस्था हो। त्यसको मूल भावना नै sovereignty, international law र हरेक मानिसको dignity सुरक्षित गर्नु थियो।

तर आज प्रश्न छ:

विश्व व्यवस्था वास्तवमै सबैका लागि समान छ?

जब शक्तिशाली देशको आवाज तुरुन्त सुनिन्छ,

तर गरीब देशले सहयोग पाउन वर्षौं प्रक्रिया कुर्नुपर्छ भने,

त्यो व्यवस्था सुधार्नैपर्छ।

नेपाल charity मागिरहेको छैन।

नेपाल climate justice मागिरहेको छ।

विपद् आएपछि राहत मात्र होइन,

rehabilitation,

reconstruction,

responsibility,

reparation

र resilience पनि चाहिन्छ।

हिमालयलाई विश्वव्यापी सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ, विभाजित सूचनाको सीमाना होइन।