नेपाल–चीन सम्बन्धको नाममा वर्षौंदेखि मञ्चन भइरहेको यो कूटनीतिक प्रहसन अब आफ्नो निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। बेइजिङको औपचारिक स्वागत कक्षमा ‘एक–चीन नीति’प्रति अटल प्रतिबद्धता जनाउने, ‘असल छिमेकी’ र ‘विश्वसनीय विकास साझेदार’ का मीठा वाक्य दोहोर्याउने, अनि काठमाडौँ फर्किएपछि चीनको मूल राष्ट्रिय हितसँग सीधा ठोक्किने गतिविधिलाई प्रशासनिक चुप्पी र राजनीतिक मौनताको आवरणले छोप्ने यो दोहोरो चरित्र अब नेपालको परराष्ट्र विश्वसनीयतामाथिको नाङ्गो प्रश्न बनेको छ। नेपालले बेइजिङलाई छल्न सक्छ भन्ने जुन भ्रम पालेको छ, त्यो भ्रम अब चकनाचूर हुने समय आएको छ। चीनले यी घटनाक्रमलाई निश्चय पनि गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छ, र नेपालको व्यवहारले उसको धैर्य तथा विश्वास दुवैलाई परीक्षण गरिरहेको छ।
प्रतिबद्धता कागजमा, दोहोरोपन व्यवहारमा
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा नेपाल र चीनबीच भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकारले स्पष्ट अक्षरमा स्वीकार गरेको छ कि जनवादी गणतन्त्र चीन सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र वैध सरकार हो। ताइवान चीनको अविभाज्य अङ्ग हो। सिजाङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो। नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन दिइने छैन। यो केवल एउटा कूटनीतिक दस्तावेज थिएन। यो नेपालले आफ्नो सार्वभौम हस्ताक्षरले गरेको लिखित वाचा थियो। तर यसको पालनामा देखिएको अन्तर नीतिगत दोहोरोपनको जीवित प्रमाण हो।
जनवरी २०२६: पहिलो चेतावनीको घण्टी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। जनवरी २९, २०२६। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछेको आगमन र राजकीय प्रोटोकलजस्तो देखिएको स्वागतबारे प्रश्न उठ्यो। सरकारी विमानस्थल, सरकारी सुरक्षाकर्मीको तैनाथी र सरकारी संयन्त्रको संलग्नता। यो केवल एउटा धार्मिक भ्रमण थियो भनेर पन्छाउने प्रयास गरियो। तर जब विमानस्थलको प्रोटोकल, सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक मौनता एउटै घटनामा जोडिन्छन्, तब त्यसलाई सामान्य भन्नु बौद्धिक बेइमानी हो। त्यो दिन एक–चीन नीतिप्रतिको नेपाली प्रतिबद्धता गम्भीर परीक्षणमा पर्यो।
अप्रिल २०२६: गम्भीर कूटनीतिक सङ्केत
त्यसको प्रतिक्रियामा चीनको धैर्य रणनीतिक मौनतामा परिणत भयो। तर मौनता भनेको सहमति होइन। अप्रिलमा चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपालका गृह नेतृत्वसँग तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबारे स्पष्ट चासो राखेको समाचार सार्वजनिक भयो। बेइजिङले काठमाडौँलाई आफ्नो प्रतिबद्धता सम्झाएको थियो। उसले गम्भीर कूटनीतिक सङ्केत दिएको थियो कि नेपाल विदेशी स्वार्थका लागि चीनविरोधी मञ्च बन्नु हुँदैन। तर उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाहरूले त्यसपछि नेपालको सत्ता र प्रशासनले आवश्यक सतर्कता अपनाएको देखाउँदैनन्।
जुन–जुलाई २०२६: अवज्ञाको पराकाष्ठा
जुनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा गए। वक्तव्यमा सहकार्य, मित्रता र साझेदारीका भाषा दोहोर्याइयो। तर कूटनीतिको मापन वाक्यांशले होइन, व्यवहारले हुन्छ। त्यो भ्रमण सकिएको केही साता नबित्दै जुलाईमा काठमाडौँमा दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिनको कार्यक्रम आयोजना भयो।
ड्रागन मिडियाको रिपोर्टअनुसार काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिले उक्त कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिएको थियो। करिब ३० विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि निम्त्याइएका थिए। सार्वजनिक बिदाकै दिन सुरक्षा समितिको बैठक बसेर अनुमति दिइएको थियो। यदि यो विवरण सही हो भने, यो राज्यको मौन स्वीकृति वा प्रशासनिक दोहोरोपनको गम्भीर प्रश्न हो। यदि विवरण गलत छ भने पनि सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण नदिँदा शङ्का झन गहिरिएको छ, र जिम्मेवारीको प्रश्न अझ तीखो बनेको छ।
इतिहासको दोहन: विश्वासको मूल्य
यो प्रवृत्ति एक्कासि जन्मिएको होइन। ऐतिहासिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि नेपालको भूभाग तिब्बतसम्बन्धी गुप्त गतिविधिमा प्रयोग भएको थियो। सीआईएसँग जोडिएको तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रम र मुस्ताङ आधारका प्रसंगहरू सार्वजनिक अभिलेख र अध्ययनमा उल्लेखित छन्। त्यसैले नेपालले आज यस्ता संवेदनशील विषयमा अझ बढी सतर्कता देखाउनुपर्ने हो।
यसको ठीक विपरीत, २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा ठोस सहयोग गरेको थियो। चिनियाँ दूतावासका अनुसार चीनले २०१५ पछि नेपालमा २५ पुनर्निर्माण परियोजनामा अनुदान सहयोग प्रतिबद्धता गरेको थियो। ठीक यही अवधिमा एकातिर चीनले पुनर्निर्माण सहयोगको हात अगाडि बढाइरहँदा, नेपालका केही शक्ति केन्द्रहरू चीनकै संवेदनशीलतालाई चुनौती दिने गतिविधिप्रति उदासीन रहे।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सन् २०११ मा दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा नाम्ग्याल विद्यालयमा हुन लागेको कार्यक्रम नेपाली प्रशासनले रोकेको थियो। चीनविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने तर्कमा त्यतिबेला कडा अडान लिइएको थियो। आज २०२६ मा तिनै संरचनाहरू पुनः उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमको केन्द्र बन्नु सामान्य परिवर्तन होइन। यो राज्यको व्यवहारमा देखिएको असंगति र विश्वासमाथिको प्रहार हो।
विश्वसनीयताको सङ्कट: पूर्वराजदूतहरूको प्रश्न
यही पृष्ठभूमिमा चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतहरूले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाए। उनीहरूले प्रश्न गरे कि के नेपालले छिमेकीसँगको आफ्नो परराष्ट्र नीति बदलेको हो? जसले बेइजिङमा बसेर नेपालको प्रतिनिधित्व गरे, तिनैले काठमाडौँको व्यवहारमा विचलन देखेपछि सोधेको यो प्रश्न कूटनीतिक बम हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि कडा शब्दमा भने कि विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थिति सहित यस्तो गतिविधि गम्भीर र आपत्तिजनक छ। यी आवाजहरू कसैको षड्यन्त्र होइनन्। यी नेपालकै कूटनीतिक अन्तरात्माको चित्कार हुन्।
अब दुई बाटा मात्र बाँकी छन्
नेपाल अहिले एउटा यस्तो चौराहामा उभिएको छ, जहाँबाट फर्किने बाटो छैन। अब केवल दुई विकल्प बाँकी छन्, तेस्रो कुनै छैन।
पहिलो बाटो सुधार र अस्तित्वको हो। यो बाटोले नेपाललाई आत्मसंरक्षणको अवसर दिन्छ। यसका लागि नेपालले तुरुन्त र सार्वजनिक रूपमा तीन काम गर्नुपर्छ। पहिलो, दलाई लामाको पछिल्लो जन्मदिन कार्यक्रममा कसले स्वीकृति दियो, कसले सुरक्षा दियो, र कसले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि निम्त्यायो भन्नेमा पूर्ण सार्वजनिक छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालमा चीनको क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि गर्ने समूह, विदेशी गैरसरकारी सञ्जाल र वित्तीय श्रोतहरूको कडा छानबिन तथा कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्छ। तेस्रो, एक–चीन नीतिलाई अब कूटनीतिक वाक्य होइन, राष्ट्रिय कानुन र प्रशासनिक अनुशासनको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। ताइवान, सिजाङलगायत चीनको क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा कुनै अपवाद बाँकी राख्नु हुँदैन। यो बाटो रोजेमा नेपालले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारी, विकास सहयोग र आर्थिक भविष्यलाई जोगाउन सक्छ।
दोस्रो बाटो अवज्ञा र जोखिमको हो। यदि नेपालले हालको अस्पष्टता र दोहोरो खेललाई निरन्तरता दियो भने परिणाम गम्भीर हुनेछ। चीनले नेपाललाई विश्वसनीय साझेदारको सूचीबाट हटाउन सक्छ। बेल्ट एन्ड रोड परियोजना, विकास सहायता र लगानीको पुनर्मूल्याङ्कन हुन सक्छ। चीनले नेपालप्रतिको रणनीतिक भरोसा र सहकार्यको दायरा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। अनि सबैभन्दा घातक कुरा, नेपालले आफ्नै भूमिमा पोषण गरेको विदेशी शक्तिको अस्थिरताको खेल एक दिन स्वयम् नेपालकै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक बन्नेछ।
अन्तिम वाक्य
नेपालका शासकहरूले एउटा खतरनाक भ्रम पालिरहेका छन्। बेइजिङमा मीठा भाषण र काठमाडौँमा चीनविरोधी गतिविधिलाई सन्तुलित गरेर दुवैतर्फबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। यो चतुराई होइन, कूटनीतिक आत्महत्या हो। चीनको धैर्य र विश्वास जनवरी २९ को घटनाबाट गम्भीर परीक्षणमा पर्यो, र जुलाईको घटनाले त्यस परीक्षणलाई अझ कठोर बनाइदियो।
अब नेपालले शब्द होइन, कार्य देखाउनुपर्छ। मौनता होइन, जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालको एक–चीन नीति अब कूटनीतिक सजावटको वस्तु होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न हो।
निर्णय अब नेपालका शासकहरूको हातमा छ। मित्रता रोज्नुहोस् र गरिमाका साथ बाँच्नुहोस्, वा छल रोज्नुहोस् र इतिहासले निर्धारित गरेको परिणाम भोग्नुहोस्। तेस्रो विकल्प छैन।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
