एक सक्षम, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र जवाफदेही निजामती सेवा नै हरेक सफल राष्ट्रको मेरूदण्ड हो । सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, तर कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहिरहन्छ । जब त्यो संयन्त्र प्रभावहीन, भ्रष्ट, राजनीतिकरण र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असमर्थ हुन्छ, तब यसले जनताको सेवा गर्न छोड्छ र विकासको बाधक बन्न पुग्छ । प्रशासनिक क्षयीकरण हरेक मन्त्रालय, हरेक सार्वजनिक सेवा र हरेक विकास आयोजनामा फैलिन्छ । त्यस अवस्थामा, प्रशासनिक कार्यसम्पादनको कमजोरीले राज्यकै प्रभावकारिता र वैधतालाई समाप्त पार्नु अघि सरकारले अर्थपूर्ण संस्थागत सुधार गर्ने साहस देखाउनै पर्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ नेपालका लागि त्यस्तै एक अग्निपरीक्षाको घडी हो ।
एउटा समय थियो जब नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु आफैँमा एउटा गौरवको विषय हुन्थ्यो । सन् १९६२ मा एक शाखा अधिकृतको मासिक तलब १२० रूपैयाँ हुन्थ्यो जसले १.२६ तोला सुन किन्न सक्थ्यो । त्यो एक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गीय जीवन थियो र यसले देशका सक्षम एवं महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गथ्र्यो जो सरकारी सेवालाई एक सार्थक वृत्तिको रूपमा हेर्थे । त्यो संसार अब बाँकी छैन किनभने आज त्यही पदको तलब मासिक ५३ हजार छ जबकि प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार रूपैयाँ पुगेको छ । वास्तविक सम्पत्तिको क्रयशक्ति मूल्यका आधारमा हेर्दा विगत ६ दशकमा यो तलबको मूल्य ८० प्रतिशतले घटेको छ । प्रखर स्नातकहरू यसको लेखाजोखा गर्छन् र निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य बढी आम्दानी हुने विकल्पतर्फ लाग्छन् । परिणामस्वरूप आज यस्तो निजामती सेवा मात्र बाँकी छ जसले कुनै औपचारिक घोषणा विना नै देशका उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा हारिसकेको छ र त्यससँगै प्रभावकारी रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने क्षमता गुमाएको छ ।
त्यही शून्यताभित्र राजनीतिको प्रवेश भयो । सन् २००८ को गणतन्त्रात्मक संक्रमणपछि दलीय आबद्धता भएका युनियनहरू कर्मचारीतन्त्रभित्र छिरे र यसलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाए । पदस्थापन, सरूवा र बढुवा राजनीतिक लेनदेनका माध्यम बने । संस्थागत निष्ठाको ठाउँ गुटगत अस्तित्व जोगाउने दाउपेचले लियो । सन् १९९० यता नेपालले ३२ वटा सरकारहरू बेहोरेको छ जसमा १४ वटा सरकार त सन् २००८ यता मात्रै बनेका छन् र जसको औसत कार्यकाल १५.४ महिना मात्र हुन आउँछ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको पूर्ण संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरूले यस अस्थिरतासँग आफूलाई अभ्यस्त मात्र गराएनन् बरू उनीहरू यसै अनुरूप ढालिए । बिस्तारै दलीय हेरफेर उनीहरूको स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन्यो, सार्वजनिक जिम्मेवारीहरू सहायक बन्दै गए र राज्यको सेवा गर्नु र राजनीतिक संरक्षकको सेवा गर्नुबीचको भिन्नता हराएर गयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा मात्र ३४ अंक पाएर १८२ देशहरूमध्ये १०९औँ स्थानमा रहनु यसैको प्रमाण हो । यो अंक विगत २० वर्षमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यो कुनै एकाध व्यक्तिको खराब आचरणको प्रतिविम्ब होइन बल्कि यो त आफ्नो मूल उद्देश्य नै बिर्सिएको एउटा संस्थाको तस्बिर हो ।
यो समस्या समाधान गर्नै नसकिने गरी जटिल भने होइन । संसारका हरेक कामकाजी निजामती सेवाले यसको समाधान पहिल्यै निकालिसकेका छन् । बेलायतमा वरिष्ठ निजामती कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदमा रहुन्जेल कुनै पनि दलीय राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिंगापुरमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाकै बखत दलीय सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता 
छ । भारतमा पनि केन्द्रीय निजामती सेवा नियमावलीले सरकारी कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आन्दोलन वा चुनावी अभियानमा भाग लिन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । यी कुनै निरंकुश प्रतिबन्धहरू होइनन् बरू वास्तवमै परिणाम दिने प्रत्येक प्रशासनका आधारशिला हुन् । दलीय आधारमा सङ्गठित हुन पाउने अधिकार राज्यको प्रशासनिक ढोकामा पुगेपछि समाप्त हुन्छ । नेपाललाई यहाँ कुनै काल्पनिक वा आमूल परिवर्तन गर्न भनिएको होइन बरू सक्षम देशहरूले पुस्ताौँदेखि गर्दै आएका अभ्यासलाई पछ्याउन भनिएको हो ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले ठ्याक्कै यही काम गर्न खोजेको छ । यस अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको दलीय राजनीतिक सदस्यताको परिणाम तत्काल र स्थायी बर्खास्तगी हुनेछ । दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड अर्थात् संक्रमणकालीन निष्क्रिय अवधिले सेवाबाट अवकाश पाउनासाथ अर्को हप्ता राजनीतिक पुरस्कारका रूपमा कूटनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई बन्द गरिदिने
छ । दलीय ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् र तिनीहरूको ठाउँ एउटा तटस्थ आन्तरिक गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियाले लिनेछ । एक स्वतन्त्र निजामती सेवा बोर्डले मन्त्रालयहरूको मनोमानी सरूवा गर्ने अधिकार खोस्नेछ । एउटा प्रस्तावित संशोधनले त योभन्दा अघि बढेर ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्रत्येक कर्मचारीलाई एकमुष्ट अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ जसले एउटै कानुनी निर्णयबाट ५२ जना सचिव र २६८ जना सहसचिवसहित करिब १५ हजार कर्मचारीहरूलाई बिदाइ गर्नेछ । वरिष्ठ अधिकारीहरू यसलाई संस्थागत सम्झना र अनुभवको क्षति भनिरहेका छन् तर त्यो सम्झनाभित्र कस्तो अभ्यास संचित छ भनेर सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । जसले यो प्रश्न सोध्ने र उत्तर अनुसार काम गर्ने हिम्मत गरे ती देशहरूले कहिल्यै पछुताउनु परेन । मार्गरेट थ्याचरले बेलायतको निजामती सेवालाई झन्डै एक तिहाइले घटाउँदा त्यहाँको उत्पादकत्व बढेको थियो । सिंगापुरले चुस्त र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रकै बलमा विश्वकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिरहेको छ जहाँ हरेक पद आजीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएर कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित हुन्छ । यसमा सबैभन्दा अनुकरणीय उदाहरण दक्षिण कोरियाको हो । सन् १९६० मा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्र १,०२७ अमेरिकी डलर थियो जसले उसलाई पृथ्वीकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा राखेको थियो र जुन तत्कालीन नेपालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो थियो । आज पूर्णरूपमा तटस्थ तथा योग्यतामा आधारित निजामती सेवा र कठोर संस्थागत जवाफदेहिताकै कारण दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ र ऊ विश्वको १४औँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । यो पाठ निकै स्पष्ट छ कि जुन निजामती सेवामा हरेक पद योग्यताले आर्जन गरिन्छ त्यसको कार्यसम्पादन हरेक पद राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित गरिएको सेवाभन्दा कयौँ गुणा उत्कृष्ट हुन्छ । सार्वजनिक सेवा जनताले सुम्पेको एउटा सुअवसर हो, यो जवाफदेहिताभन्दा बाहिरको सुरक्षित जागिर होइन । अघि नबढ्ने र थन्किने फाइल रोजगारीको प्रमाण होइन बरू यो त जनताको सेवा गर्न स्थापना भएको प्रणालीले जनताकै पर्वाह गर्न छोडेको प्रमाण हो ।
कर्कट रोग अर्थात् क्यान्सरले कहिल्यै सम्झौता गर्दैन र यो आधा अधूरा उपायहरू वा ढिलासुस्तीबाट निको हुँदैन । यसलाई बिरामी बचाउने मुख्य अङ्गहरूमा फैलिनु अघि नै पूर्ण रूपमा र विना कुनै संवेग निकालिनुपर्छ । नेपालको निजामती सेवा विगत तीन दशकदेखि यही क्यान्सरसँग बाँचिरहेको छ र एक पछि अर्को आउने प्रत्येक सरकारले यस विसंगतिलाई जरैदेखि उखेल्नुभन्दा यसको व्यवस्थापन गरेर बस्नु नै बढी सुविधाजनक ठाने । यो प्रवृत्ति अब कि त सधैँका लागि बदलिनेछ कि कहिल्यै बदलिने छैन । वर्तमान सरकारसँग संसदमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत छ, जुन विगतका ३२ वटा सरकारहरूमध्ये कसैसँग पनि थिएन र जसले गर्दा अकर्मण्यताका लागि कुनै पनि बहाना बनाउने ठाउँ बाँकी रहँदैन । विगतका प्रत्येक सरकारसँग कमजोर बहुमत वा अस्थिर गठबन्धन जस्ता बहानाहरू थिए तर यो सरकारसँग त्यो छुट छैन । अब जे हुन्छ त्यो एउटा सचेत निर्णय हुनेछ, कुनै परिस्थितिजन्य बाध्यता हुनेछैन । यो अवसरको ढोका अहिले खुलेको छ तर यो धेरै समय खुला रहनेछैन ।