चीन र भारतले सन २०१५ मा लिपुलेकबाट ब्यापार गर्ने सहमति गरे, भारतले राजमार्ग नै बनायो, अहिले कैलाश मानसरोवरको तिर्थालुका लागि लिपुलेकबाट मार्ग खोलेपछि बालेन सरकारले भारत र चीन दुबैलाई कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले केही घण्टामै लिपुलेक मार्ग १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दावीसहित भारतको भएको दावी ग¥यो तर वार्ताबाट सहमति खोज्न तैयार भएको जनाउ दियो । चीन बोलेन, नेपाललाई कुनै जवाफ फर्काएन । नेपालको दावी छ कालापानी लगायतका लिपुलेक नेपालको हो । यो समस्या त्रीपक्षीय संवादबाट यो  हल गर्नुपर्ने माग गरेको छ, चीनले जवाफ दिएन, मौनता साधिरहेको छ । किन ?
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदीय समितिमा भनेका छन्– चीनसँग संवाद भइरहेको बताएका छन् । उनले भने– नयाँ सरकार बनिसकेपछि कस्तो खाले विषय प्राथमिकतामा छन् भन्ने चीनको अलि बढी चासो छ ।
लिपुलेक र अन्य सीमा विवादमा अनेक सरकारले अनेकपटक  कूटनीतिक नोट पठाउने गरेका छन् । भारत र चीन दुबैले बेवास्ता गर्नु पुरानै रोग हो । तर यसपल्ट भारतले वार्ताबाट ढोका खुलै राखेको छ । जेठ १८ गते सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत जाँदैछन् । यो बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भारत सरकारसँग वार्ता हुनेछ ।  यो अवसरमा भारतले नेपालका लागि आर्थिक प्याकेजसमेत दिने संकेतहरू मिलेका छन् । नेपाल सरकार र भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र नेपालको पक्ष प्रष्ट राख्ने अवसर मानिएको छ ।
सन्धिको धारा ५ ले काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा नेपालको दाबी समाप्त गरे पनि उक्त नदीको वास्तविक उद्गमस्थल स्पष्ट नतोकिनु नै वर्तमान विवादको मुख्य कारक बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।