ह्वाइट हाउसको नयाँ कार्यकारी आदेशले “इरानसँग सम्बन्धित वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटकाल” बिस्तार गर्दै इरानसँग व्यापार गर्ने देशहरू अमेरिकाको खतरानाक राडारमा परेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले कागजात नभएका, कानुन तोड्ने रेकर्ड भएका, ग्रिनकार्ड पाएका वा नपाएका धेरै देशका नागरिक डिपोर्ट गर्दै आएका छन् भने ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ आदेशले इरानसँग व्यापार गर्ने देशहरूमाथि थप ट्यारिफ लाग्ने खतरा बढाएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशअनुसार इरानबाट कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने, आयात गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त गर्ने देशहरू अमेरिकी ट्यारिफको दायरामा पर्नेछन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग “परमाणु हतियार हुनै नहुने” दोहो¥याएका छन् । यस विषयमा ओमान वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न सकेन । अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु क्षमता हासिल गर्ने प्रयास, आतङ्कवादको समर्थन, ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र विकास र मध्यपूर्वमा अस्थिरता फैलाएको र मानवअधिकार उल्लङ्घन, इन्टरनेट बन्द र विरोध प्रदर्शनमाथिको दमनले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झन् चुलिएको छ । अमेरिकी सुरक्षा, सहयोगी राष्ट्र र हितमा खतरा भएको भनेको छ । अमेरिकाले इरानलाई सुरक्षाघेरामा राखेको महिनौं भइसक्यो, विश्वयुद्ध छेडिने हो कि भन्ने भय विश्वभरि त्रसित स्थितिमा छ ।
इरानले भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको अडान लिंदा अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेको छ, यो तनाव कसरी सहमति र शान्तिमा टुङ्ग्याउने भन्ने विश्वशक्तिहरूको शिरदर्दको विषय बनेको छ ।
अमेरिकाको नयाँ ट्यारिफ आदेश, इरानविरूद्धको नाकावन्दीले अनेकार्थ लगाएका छन्, यो विश्व व्यापार र कूटनीतिक सन्तुलनले यू टर्न लिनसक्ने निश्चित छ ।
