भारतसँगको वार्तालाई लगातार र दबाब सृजना गर्ने तरिकामा अगाडि बढाउनुपर्छ। चीनसँग स्पष्टता राख्नेस् चीनसँग कूटनीतिक वार्तालाई बलियो बनाउँदै, लिपुलेक जस्ता त्रिदेशीय मुद्दाहरूमा नेपालको सहमति र भागीदारी अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ।
यो विवाद केवल जमिनको टुक्राको होइन, नेपालको राष्ट्रिय इच्छाशक्ति, स्वाभिमान र भविष्यको सुरक्षितताको प्रतीक हो।
नेपालको पश्चिमी सीमामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र देशको भूभागीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यो विवाद मुख्यतया नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय मामला हो, तर यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलन, विशेषगरी चीनको भूमिकालाई पनि स्पर्श गर्दछ। यस समस्याको मूल नेपालको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा छ, भने समाधान पनि कूटनीतिक साहस र दूरदर्शितामा नै निहित छ।
विसं २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सहमतिले नै यस विवादलाई राष्ट्रिय चर्चामा ल्यायो। यसलाई सन्धि होइन भन्ने कोइरालाको बयानले संसद र सडकमा ठूलो विरोध जन्मायो, जसको परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनायो। अदालतले यो सहमति सन्धि हो भनी यसलाई संविधानको धारा १६२(२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्न अनिवार्य गर्यो।
यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिको दुर्बलतालाई उजागर गर्छ। सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको लेटर बम ले साधारण बहुमतमा सन्धि पारित गर्ने सरकारी प्रयासलाई विफल पार्यो। पछि, विसं २०५३ मा शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिम्हा रावबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि हस्ताक्षर भएपनि यसको कार्यान्वयन आजसम्म पनि ढिला भइरहेको छ। यी सबै घटनाहरूले नेपालको सत्ता केन्द्रित राजनीतिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई कसरी पृष्ठपोषणमा राख्यो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ।
यस सम्पूर्ण विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य भनेको विसं २०५३ मा गठित संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिको लिम्पियाधुरा भ्रमण हो। उच्चस्तरीय यो टोलीले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको हेलिकप्टरबाट हेरचाह गरी तत्कालीन कालापानी भनिने भारतीय सेनाको बेसक्याम्पमा अवतरण गरेको थियो। समितिको निष्कर्ष स्पष्ट थियो- वास्तविक कालापानी भन्नाले लिम्पियाधुराको शिरमा रहेको महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो, जहाँबाट कुटियाङ्दी (काली नदी) बग्छ। भारतीय सेनाले बेसक्याम्प बनाएको ठाउँ वास्तवमा तुल्सी न्युरान हो।
समितिले पाएको अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने, भारतले कालापानी भनेर प्रचार गरिरहेको खोल्साबाट करिब ५० मिटर पानी डोर्याई लिपु नदीमा मिसाएको छ, जसलाई कृत्रिम रूपमा काली नदीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा र कमाण्डिङ एरियाको आधारमा कुटियाङ्दी नै मुख्य नदी हो भने लिपु नदी त्यसको सहायक नदी मात्र हो। समितिका १६ जना सदस्यमध्ये १३ जना आज पनि जीवित छन् र उनीहरू नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमणका जिउँदा साक्षी हुन्।
यस विवादमा चीनको भूमिकालाई सही सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ। पूर्वराजदूत निलम्बर आचार्यले भनेजस्तै, यो क्षेत्रीय विवाद भारत र नेपाल बीचको होस यसमा चीनलाई जोड्नु अनावश्यक हो। चीनले हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छैन।
चीनले सदैव नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भूभागीय अखण्डतालाई सम्मान गर्दै आएको छ। लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खोल्ने भारत(चीनबीचको सहमतिलाई नेपालको दावीविरुद्धको कदमको रूपमा हेर्नु ठीक हुँदैन। चीनको लागि, लिपुलेक एउटा व्यापारिक मार्ग मात्र हो, जसलाई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ। चीनले यसलाई कुनै पनि देशको सीमा दावीसँग नजोडिकन, द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोगको एउटा बिन्दुको रूपमा मात्र हेरेको छ।
त्यसैले, यो भन्नु कि चीनले जानाजानी नेपालको अधिकारलाई अनदेखा गर्यो, भन्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। मुख्य विवाद भारतले नेपाललाई जानकारी नदिई एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गर्नु र आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नु हो। चीनसँग भनेको छिमेकी देशको रूपमा व्यापार गर्ने हक, र उसले त्यो हक प्रयोग गरेको मात्र हो। त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा रहेको लिम्पियाधुरामा भारत(चीनबीच सहमति हुँदा नेपाललाई जानकारी गराउनु पर्ने जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा सीमा विवादमा संलग्न एक पक्ष भारतको थियो।
विसं २०५३ देखि नै यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरिसकेपछि पनि आजसम्म कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटाउने वा नेपाली भूमि फिर्ता लिने ठोस कदम चालेनन्। इतिहासले देखाएको छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरू सीमा अतिक्रमण भएका विभिन्न घटनाहरूमा कूटनीतिक पहल गरी समाधान गर्ने वक्तव्य मात्र दिने गर्छन्, तर कुनै ठोस परिणाम देखिँदैन।
प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छस् के वास्तवमा यसरी वक्तव्यबाजीमा मात्र सीमित रहँदा विवादको समाधान हुन्छरु के भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हट्छरु कूटनीतिक पहलको अर्थ केवल आधिकारिक पत्र वा विरोध प्रकट गर्नु मात्र हो कि शक्तिशाली छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब सृजना गर्ने र देशभित्र सबै दलहरूलाई एक प्लेटफर्ममा ल्याउने कूटनीतिक साहस होर ?
अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले विगतलाई दोष दिएर पानी माथिको ओभानो हुने काम बन्द गर्नु पर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता हाम्रा पूर्वजहरूले रगत बगाएर जगेर्ना गरेका हुन्। आजको कर्तव्य भनेको त्यो विरासतलाई कायम राख्नु हो।
ऐतिहासिक प्रमाणहरूको संकलन गर्ने, संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पेस गर्न तयारी गर्नुपर्छ। दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकताः सर्वदलीय सहमतिबाट एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ, जसलाई सत्तामा जुन सरकार आए पनि कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। सक्रिय कूटनीतिः केवल प्रेस विज्ञप्तिमा मात्र सीमित नरही, यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा उठाउनुपर्छ। भारतसँगको वार्तालाई लगातार र दबाब सृजना गर्ने तरिकामा अगाडि बढाउनुपर्छ। चीनसँग स्पष्टता राख्नेस् चीनसँग कूटनीतिक वार्तालाई बलियो बनाउँदै, लिपुलेक जस्ता त्रिदेशीय मुद्दाहरूमा नेपालको सहमति र भागीदारी अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ।
यो विवाद केवल जमिनको टुक्राको होइन, नेपालको राष्ट्रिय इच्छाशक्ति, स्वाभिमान र भविष्यको सुरक्षितताको प्रतीक हो। विगतका भूलहरूलाई पछ्याउँदै वक्तव्यबाजीमा मात्र सीमित रहनु भनेको इतिहाससँग गद्दारी गर्नु मात्र हो। आउँदा पुस्ताहरूले हामीलाई सम्मान र गर्व गर्ने गरी, देशको शान र मानको रक्षा गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक र कानूनी सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने समय आइपुगेको छ।
