१८ वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डको पुनः छानबिन भएर दोषीमाथि कारवाही गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मधेश फेरि गर्माउन थालेको छ । खासगरी उपेन्द्र यादवको जसपाले यो आदेशको बिरोध गरिरहेको देखिन्छ । भन्नेहरु यदि यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएमा पेन्द्र यादव, प्रभु शाहसमेत करीवदुईसयजनामाथि कारवाही हुनसक्छ । गौर राइस मिलमा भएको मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादीका बीचको यो हत्याकाण्डमा करीव ३० जना मारिएको बताइन्छ । पूर्व माओवादी रहेका उपेन्द्र यादव र प्रभु शाहले तराई मधेशमा आफ्नो बेग्लै बर्चस्व बनाउन यो घटना घटाएको बताइन्छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटकोगौरमा भएको यो घटनामा मारिनेको संख्या २७ भनिए पनि प्रत्यक्षदर्शीहरुले ३० जना मारिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले १३३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरे पनि ३ सयमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने त्यतिबेला बहस चलेकै हो । माओवादी र सपेन्द्र यादवको मधेशी जनाधिकार फरमबीच आमसभा र प्रदर्शनको निहुँमा झडपपछिको हत्याकाण्डका बारेमा कुनै छानबिन हुनसकेन । मानवाधिकार आयोग र पीडितको किटानी जाहेरीको कुनै वास्ता गरिएको थिएन । यो घटना १८ वर्ष छोपेर राखियो, मृतकले १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पनि पाइसकेका हुन् । अहिले आएर यो फाइल खोलिने भएको छ । तर जसपाले यो राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेको छ । प्रतिकार गरिन्छ भनेर जनकपुरतिर जुलुस निस्कन थालेको छ । भनिन्छ, यो घटना प्रभु शाहले प्रचण्ड, बाबुराम, मातृका यादवहरुसित सल्लाह गरेरै घटाउका हुन् । त्यसैगरी उपेन्द्र यादवहरुले पनि माओवादीको उचाईलाई घटाउन र आफ्नो पक्षमा पार्न यो घटना घटेको हो । स्मरणीय छ, २०६३ भनेको जंगलबाट भर्खर सहर पसेकाहरुको जगजगी भएको वर्ष थियो । सात खुन माफ हुने समय थियो । त्यसैगरी उपेन्द्र, प्रभुहरु आआफ्नो हैसियत बनाउन चाहन्थे । माओवादी छाडेर मधेशवादी दल खोल्दै राजनीतिमा आउन तम्सेका उपेन्द्रहरुलाई पनि यो बेला मौका थियो । फलतः गौर हत्याकाण्डजस्तो जघन्य हत्याकाण्ड हुनपुगेको थियो । त्यो घटनापछि प्रचण्ड बाबुरामले यादव र उनको समूहलाई आतंककारी, दानव चरीत्र भएको भनेर आरोप लगाएका थिए । जे होस् १८ वर्षपछि यो घटनाको फाइल खुलेको छ, दूधको दूध, पानीको पानी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रभु शाह र उपेन्द्र यादव कारवाहीमा पर्लान् भनिरहँदा २०६२ जेठ २३ को चितवनको बाँदरमुडेमा भएको बसमाथिको बम बिस्फोटको घटनाको छानबिन किन नहुने भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका छन् । त्यो घटना पक्ष विपक्षको हानाहानको घटना थिएन, बसमा यात्रा गरेकाहरु मारिए, घाइते भएका थिए । यो घटनामा ठूलो भूल भएको अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । त्यो घटनामा पनि छानबिन हुने हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै कारवाहीमा पर्नसक्नेछन् । यतातिर अदालतले किन ध्यान नदिएको भन्ने प्रश्न पनि छ । कतिपयले दबाबमा परेपछिमात्र आदेश आउने, अनुसन्धान हुने हो कि पनि भनेका छन् । नेपालमा अराजकता र अस्थिरता बनाइराख्न चाहने देशी विदेशी तत्वहरु उपेन्द्र, प्रभु हुँदै ठूला पार्टीभित्र बबाल खडा गर्नेमात्र होइन, जसपा, रास्वपा, राप्रपातिर पनि लथालिङ्ग अवस्था सिर्जना गराइदिने गरी सल्केको देखिदैछ । साना ठूला सबै दलहरुभित्र फस्ने, फसाइदिने, बिरोध–समर्थन र बिद्रोहका घटनाक्रम तीब्र रुपमा बढेको छ । पद र शक्तिको मारामारमा हरके ठूला नेता, दलहरु न्वारानको बल लगाएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसैको परिणम हो सर्वोच्चको आदेश र गौर हत्याकाण्डको १८ वर्षपछिको छानबिन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लाउके र टाउकेहरुको यस प्रकारको हरिबिजोग शासन गर्ने तरिकाले पद्दति असफल भएको सन्देश हो । राजनीतिक झगडा चर्काएर दुई ठूला छिमेकीले नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सन्धि गरे, राजमार्ग बनाए र व्यापार सुरु गर्ने अर्को सम्झौता गरिसके । नेपालका नेताहरु नेपाली भूमि गुमिसकेको स्थितिमा लाटाले केरा हेरेजस्तो बसकेका छन् ।
अब भारतले सीतामाताको जन्म भारतमा भएको भनेर मन्दिर बनाइसके । बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने भारतीय प्रचार जारी छ । पशुपतिनाको मन्दिर पनि भारतमै बनाइसकिएको छ । भूमि, धर्म, संस्कृति सबैथोकमाथि भारतले कब्जा जमाउँदै गएको छ । चीनले पनि भारतलाई साथ दिएको छ ।