नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्न लागेको छ । आत्मनिर्भरता केहीमा छैन, युवा निकासी र तिनले पठाएको रेमिटान्स अर्थतन्त्र हो । २७ खर्बभन्दा बढी ऋणको भार छ । विश्वले दण्डहीन मुलुक भनेको छ, अमेरिकाले फ्रडकन्ट्र भनिसकेको छ । मानव बेचबिखनको गम्भीर आरोपबाट प्रताडित मुलुक हो । कुशासनले गर्दा विश्वअर्थतन्त्रमा ग्रेलिष्टमा परेको छ । विकासशील भएर के हुन्छ ?
लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो छैन, गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो छैन । संविधान असफल भइसक्यो । हरेक पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व छ । न राष्ट्रिय एकता छ, न राष्ट्रियनीतिप्रति एकमत । यस्तो मुलुक भनेको असफल राष्ट्र हो । असफलताबाट कसरी पारपाउने भन्ने बहस छैन । चिन्ता पनि छैन । मात्र सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिको भोक छ, यस्ताले चलाएको पद्धति शिवरात्रिमा देखिने नागाबाबाको नाङ्गोपनबाहेक केही होइन ।
नेपाल रणनीतिक भूभाग हो । खासगरी दुई छिमेकी भारत र चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा विश्वशक्ति हुनखोजेपछि नेपालको भूभाग विश्वशक्तिको राडारमा परेको हो । विश्वशक्तिको रणनीतिक मैदान बन्नु नेपालका लागि अवसर थियो, त्यो अवसर उपयोग गर्ने क्षमता नहुँदा नेपाल दुर्भाग्यपूर्ण परिणति भोग्नुपर्ने खतरामा छ । नेपालमा भारत र चीन दुबै नेपालीको मन जित्न, प्रभाव बढाउन र आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न परम्परागत रूपमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छन् । अब अमेरिका र रूस पनि सशक्त भएर नेपालमा उपस्थित छन् । नेपाल भूराजनीतिको राजनीतिक तापमा तात्तै गएको छ ।
विज्ञहरू भन्छन्– विश्वशक्तिको नेपाल प्रवेशसँगै नेपाल भूराजनीतिको भूमरीमा फस्न पुगेको छ । त्यसै पनि नेपाल चीन र भारतजस्ता ठूला दुई ढुङ्गाको तरूलजस्तो थियो । त्यसमाथि अमेरिका, युरोपियन र रूसले नेपालको अर्थपूर्ण रणनीतिक भूमिमा आफ्नो चासो र चाख देखाएपछि नेपाल भूराजनीतिको जञ्जालमा फस्न पुगेको हो ।
परम्परागत नेपालको नीति थियो– असंलग्न परराष्ट्रनीति । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडेको । विश्वशक्ति र छिमेकी शक्तिका वीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालको परम्परागत नीति पानीजहाजको जस्तो ढलपल ढलपल अवस्थामा पुगिसकेको बताइन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय नीति छैन, कस्तो नीति अपनाउने ? राष्ट्रिय पार्टीहरूवीच मतैक्य छैन । जब राष्ट्रिय नीतिमा एकमत हुँदैन, राष्ट्र एक ढिक्का रहनसक्दैन । त्यसैको प्रतिफल साइड इफेक्टको मारमा राष्ट्र पर्नपुग्छ । यतिबेला नेपाल क्रोनिक बनेको छ ।
नेपाल भूराजनीतिको भूमरीमा फस्दै गएको छ । निस्कने जुक्ति केही छैन । यो भूमरीबाट बचाउन परिपक्व राजनीति र कूटनीतिको आवश्यक पर्छ । जो थिङ्क टेंक छन्, तिनीहरू दोधारे बनेका छन् । सही र विवेकपूर्ण आवाज उठाइरहेका छैनन् । यसको कारण नेपाल थप समस्यामा जेलिन पुगेको हो ।
चीन जति शक्तिशाली बन्दै गयो, भारत जति ठूलो बजार बनेको छ, यसैको कारण विश्वशक्तिहरू नेपालको भूमिलाई रणनीतिक रूपमा हेर्न थालेका छन् । नेपालले बुद्धि नपु¥याउँदा नेपालनीति खजमजिएको छ । नेपालको कूटनीति अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यसै पनि राजनीति अपराधिकरण भएको र प्रशासन भ्रष्ट बनेका कारणले अराजकता बढेको राष्ट्रमा विश्वशक्तिको प्रवेश र चलखेलले भूराजनीतिको चेपोमा राष्ट्र सकसमा पर्नु स्वभाविक हो । यो अवस्थाबाट सकुसल निस्कनका लागि नेपालले कूटनीतिक चतुरता देखाउनु पर्ने छ । त्यस्तो चतुरताको सम्भाबना अन्तरकलह र स्वार्थमा जेलिएको राजनीतिमा सम्भव देखिन्न । तत्काललाई गाह्रो पर्दै गएको छ । राजनीतिक व्यक्तित्वले कूटनीतिक विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर नचल्नु र कूटनीतिक तथा बुद्धिजीवीहरूलाई राजनीतिको पिछलग्गु बनाउने चरित्र विकास भएकाले पनि देशको अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको अनुभूति सबैले गरेका छन् ।
विश्वमा पटक पटक देखिएको छ, जसले भू–राजनीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्र भयावह समस्यमा पर्ने गरेको छ । रूसविरूद्ध युक्रेन खडा भयो र सन्तुलन गुमायो, युक्रेनी जनताले त्यसको महगो मूल्य चुकाइरहेका छन् । युक्रेन टुक्रिने र भूभाग समेत गुमाउने अवस्थामा छ । यो हुनसम्मको पीडा युक्रेनी जनताले भोगिरहेका छन् ।
यस्तै अवस्था छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको । इरानले समेत सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यथार्थमा अहंकारले कहीँको पनि छोड्नेवाला छैन । नेपालका नेताहरूमा सत्ताको अहंकार र विदेशीको लहैलहैमा लागेर आफ्नो स्थापित मान्यता र नीतिमा अडिन नसक्दा नेपाल भूराजनीतिको भूमरीमा परेको हो ।
१९९० मा जस्तो विश्वपरिस्थिति छैन अहिले । त्यो दशकपछि चीन असंलग्न रहेन । चीन आफ्नो व्यापार र प्रभाव बिस्तार गर्न बीआरआई नीति च्यापेको मात्र छैन, अमेरिका विरूद्धको मोर्चामा रूस र नर्थ कोरिया, पाकिस्तानसँग उभिएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरूभएपछि व्यापार युद्ध नै सुरू भइसकेको छ । यो युद्ध समाप्तिको दिशामा गएन, सहमति हुनसकेन भने पर्यवेक्षकहरू तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा देखिन थालेको समेत बताइरहेका छन् । भारत अमेरिकातिर छ कि रूसतिर स्पष्ट छैन । रूस र अमेरिकाजस्तै आफ्नो अलग नीति र अस्तित्व छ भनेर सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि भारत रूस र अमेरिकासँग टाढिन सक्दैन । हालै फ्रान्समा भएको ए आई शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिले मोदीसँग हात मिलाएनन्, किन ? यसको चर्चाले सिङ्गो भारत डोलायमान भएको छ भने अमेरिका र चीनसम्म यसको कम्पन सुनियो ।
केही समय अघि भारतका प्रधानमन्त्रीले मस्को भ्रमण गरेका थिए भने मोदी फ्रान्सपछि अमेरिका भ्रमणमा गए । मोदी आउनुअघि अमेरिकाले आयात हुने स्टिलमा २५ प्रतिशत शुल्कमात्र लगायन, यसअघि अमेरिकामा इलिगल बसेका भारतीयलाई नेल कसेर भारत फिर्ता पनि गराइदिए । भारतले लाख प्रयत्न गर्दा पनि अमेरिकालाई साथ लिन सकेन, विश्वास दिलाउन सकेन, भारतमाथि अमेरिाले २५ प्रतिशत कर लगाएको छ । अमेरिका विश्वको नम्बर वान राष्ट्रबाट नहट्ने संकेत हो यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिमिस्टेक सबैतिरबाट हात झिक्दै छन् भने युएसआईडीलाई खारेज गरेर नयाँ नीति ल्याउँदैछन् । अमेरिकाको पैसा खाएर अमेरिकाको अहित गर्नेहरूको ओठमुख सुकाइदिएका छन् ट्रम्पले । नेपालको असंलग्न नीति र परिपक्व कूटनीतिकै कारण २०१७ सालको परिवर्तन सम्भव भयो, राजतन्त्र जाज्वल्यमान भयो । राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्ग र धेरै उद्योगकहरूमा रूस, चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता शक्तिहरूलाई नेपालको हितमा उतारेकै हुन् । असंलग्नतामा तरल भएकै कारण पार्टी अलोकप्रिय हुँदै राजतन्त्र नै ठिक थियो भनेर नागरिकले जयजयकार गरेका हुन् ।
राजा महेन्द्र भारतभन्दा अगाडि बढ्यो भनेर भारतले राजामाथि षडयन्त्र गर्न थाल्यो, जनकपुरमा बम हान्यो । चीनका तत्कालीन रक्षामन्त्ती चेङ यी नेपाल आएर भारतलाई चेतावनी नै दिएको घटना पनि देखियो । नेपालमाथिको कुनै पनि हमला चीनविरूद्ध गरिएको ठानिने छ समेत उनले भने । उत्तर र दक्षिणको तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सन्तुलनको नमूना थियो ।
आज २०१५ मे १५ मा चीन र भारतले बेइजिङमा नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने सम्झौता गरे । भारतले २०१९ मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा मिलाए । नेपालले जनगणनामा समेत ती क्षेत्रमा गणना गर्न सकेन । हालै भारत र चीनले लिपुलेकबाट भारतले बनाएको राजमार्गबाट चीनको कैलास मानसरोवरको यात्रा खोलिएको छ । अर्थात चीन बढी व्यापारी बनेर गएको छ । नेपालसँग पहिलेजस्तो सम्बन्ध राख्न चाहेन चीनले । २०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्ड हुँदा समेत चीनले बोलेन । २०६५ सालमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र घोषणा गर्दासमेत चीन बोलेन । राजतन्त्रको अन्तिम दिनहरूमा चीनले आफ्ना राजदूतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन लगायो । त्यसपछि सम्बन्ध चिस्सिएला भनेर चीन नेपालीको मन जित्ने काममा आफूलाई अग्रसर गराएको देखिन्छ ।
यो सबैको कारण नेपालको अपरिपक्व कूटनीति हो । परम्परागत असंलग्न परराष्ट्रनीति छोड्नु र शक्तिराष्ट्रका सामु राजनीतिक शक्तिहरूले त्वम्शरणम् गर्नु पनि हो । नीतिहीनता हो ।
राजतन्त्र भारतकै शक्तिमा जनयुद्ध चलाउने माओवादीसमेतलाई हतियार बनाएर जनआन्दोलन गर्न लगाउनु र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएर बिस्थापित गराएकोमा कसैलाई शंका छैन । अवैधानिक रूपमा राजतन्त्र हटाउँदासमेत चीन बोलेन, भारत खुशी भयो । पश्चिमा शक्तिहरू इसाइकरण गर्न ढोका खुल्यो भनेर दङ्ग परे ।
जसरी कम्बोडियामा राजतन्त्र हटाइयो, नेपालमा पनि त्यसैगरी बलात् हटाइएको हो । त्यसपछि चीनले नरोदम सिंहानुकलाई साथ दियो र पुनस्र्थापित गराइदियो । १८ वर्षदेखि नेपालमा अपरिपक्व र अराजनीतिक अवस्था छ तर भारत, चीन, अमेरिका र अन्य विश्वशक्तिहरू नेपाललाई हेरिरहेछन् ।
व्यवहारमा नेपाल असफल राष्ट्र भएको र सुरक्षा अवस्था बिग्रेकोमा सबैका चिन्ता छ । नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरेर फेल भएको लोकतन्त्रलाई जिवन्त पार्न कसैको मौनता तोडिएको छैन । यसको कारण नेपालका विवेकशीलहरूको उदासिनताले हो ।
भारतलाई राजतन्त्र बिनास गरेर विश्वमञ्चमा नेपालको फैलदो पखेटा काट्नु थियो, नेपाललाई भारतको बजार बनाउनु थियो, नेपालमा उद्योगधन्दा समाप्त पारेर भारतमुखी बनाइदिनु थियो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाश र राजा ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्र समाप्ति पार्न यहाँका राजनीतिक शक्ति अग्रसर भए, विदेशीले सहायता दिए । गणतन्त्र आयो ।
गणतन्त्र आयो, अर्काको बलमा आयो । गणतन्त्र हाँक्नेहरूले नयाँ नेपाल बनाउने आशा देखाए, भएको नेपाललाई फूपुको धनजसरी लुटे । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरे । पश्चिमा र दक्षिणा भिरङ्गी र फिरङ्गीले गणतन्त्रलाई सघाए, उत्तरले मौनता साध्यो । नेपाल बाहुबली अखडा बन्यो ।
राजनीतिले विवेक हरायो । व्यापार बढायो । कूटनीतिले विवेक गुमायो, उदासिन भयो । यसैको प्रतिफल मुलुकमा दल दलको दलदल छ, उत्तर–दक्षिण–पश्चिमको कित्ताकाट हुनपुगेको छ । यी कित्ताहरूमा नेपाली कित्ता छैन । यसबाट नेपाल भूराजनीतिक अवस्था डरलाग्दो धरापमा परिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त नमूना ठूला पार्टी, प्रभावशाली नेता कसको स्वार्थका बोलिरहेका छन्, बुझ्न सकिन्छ । कुनै नेता नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा बोल्दैनन् । देशको भूमि गुम्दा समेत विदेशीको खर्चमा संसदमै खाजा खानेहरू बोल्दैनन् । यी जनप्रतिनिधि हुन् कि विदेशी प्रतिनिधि ? सकस बढ्दै गएको छ ।
एमसीसी मागियो, बिरोध गरियो र स्वागत भयो । अहिले दाताले नै एमसीसी रोक्यो र पुनः सुचारू गरेको छ । एमसीसी कसरी पूर्वाधार विकास र नागरिकको रोजीरोटीका लागि उपयोगी बनाउने भन्ने बहस चलेकै छैन । नेपालमा रूस–युक्रेनका पक्षधर छन्, ताइवानका समर्थक र बिरोधी पनि छन् । दलाई लामालाई भेट्ने र उनको जन्मदिनको भोज खाने नेता पनि छन् । यो सबैको दुस्परिणामले नेपाललाई कुन किनारमा लछार्ला, पछार्ला, चिन्ता बढ्दै गएको छ । नेपालमा राजनीति र कूटनीतिक अराजकताले असमान्य स्थिति र प्रवृत्ति बढ्यो ।
