अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रोकेको एमसीसी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णयको जानकारी अमेरिकी दूतावासले दिएको छ । दूतावासले यो निर्णय नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको बताएको छ ।
एमसीसी अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ) बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रूपैयाँ) को योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने योजना हो । लामो द्वन्द्वपछि नेपालको संसदमै एमसीसी परियोजना पास गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि अमेरिकी सरकारको जानकारी पाएको बताएको छ । ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिको समीक्षा बैठकपछि एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन अमेरिकाले निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ । लामो नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाले गरेको यो सहयोग उल्लेखनीय छ । अमेरिकाको विश्वास छ कि एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने छ ।’ अब नेपालमा सुरू भएको एमसीसीका सबै योजनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने ढोका खुलेको छ । यथार्थमा एमसीसीले जुन जुन पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गरेको छ, ती पूर्वाधारहरू नेपालको समुन्नति र नेपालीको रोजीरोटीसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका रहेका छन् ।
एमसीसी स्थगनपछि पुनः सुरू भएको छ । यो परियोजनाबाट नेपालले कसरी दूरगामी लाभ लिनसक्छ, यसतिर सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । नागरिक र विद्वत समाजले पनि विवेकपूर्ण तरिकाले गाइड गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।