प्रेम सागर पौडेल --- ----- -
धर्मशालाको शान्त पहाडी काखमा चलिरहेको १७औं तिब्बती निर्वासित संसदको नवौं सत्र केवल बजेट अधिवेशन मात्र होइन, यो तिब्बती शरणार्थीहरुको संकटको दर्पण पनि हो। मार्च १६, २०२५ देखि सुरु भएको यो सत्रमा अमेरिकाले रोकेको सहयोगको गहिरो प्रभाव, दलाई लामाको बुढ्यौली स्वास्थ्य, र चीनको तिब्बतमा बढ्दो विकासको छायाँले तिब्बती निर्वासनको ६६ वर्षे यात्रालाई अनिश्चितताको घेरामा पुर्याएको छ। एकातिर आत्मनिर्भरताको सपना छ, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुम्ने डर। के दलाई लामाको मुद्दा विश्व मञ्चबाट हराउँदै छरु यो लेखमा तिब्बती शरणार्थीको वर्तमान संकट, चीन र नेपालको भूमिका, र भविष्यको सम्भावनालाई केलाउने प्रयास गरेको छु।
धर्मशालामा मार्च १६, २०२५ देखि सुरु भएको १७औं तिब्बती निर्वासित संसदको नवौं सत्र हाल चलिरहेको छ। यो सत्र आर्थिक वर्ष २०२५(०२६ को बजेट अधिवेशन पनि हो, जसमा निर्वासित तिब्बती सरकारको बजेट पारित गर्ने परम्परा छ। बजेट तयारी समितिले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको पहिलो छलफलमै अमेरिकाको सहयोग कटौतीको मुद्दा प्रमुख बहसको विषय बन्यो। दोस्रो दिनको छलफलमा सहभागीहरूले अमेरिकाले रोकेको सहयोगको प्रभाव र आत्मनिर्भरताको आवश्यकतामाथि जोड दिए। बजेट तयारी समितिका अध्यक्ष सांसद गेशे ल्हारम्पा आतुक त्सेतेनले अमेरिकालाई विगतको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
अमेरिकाले लामो समयदेखि तिब्बती संस्कृति, भाषा, र धर्मको संरक्षणका नाममा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि तथा दलाई लामाको केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA लाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो। सन २०२५ मा अमेरिकी विदेशी सहायता फ्रिज भएपछि CTA को बजेटको ४०(५०५ प्रभावित भएको छ। यो कटौतीले तिब्बती भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित स्कूलहरू, पुस्तकालयहरू, र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित धर्मशालाको तिब्बती बाल गाउँ TCB जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षकहरूको तलब र आधारभूत सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यसले स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा वकालत गर्ने अभियन्ताहरूबीच विवाद सिर्जना गरेको छ। एसियामा रहेका अभियन्ताहरूले युरोप र अमेरिकामा बसेर तिब्बतको मुद्दा उठाउनेहरूमाथि व्यक्तिगत लाभका लागि तिब्बती संकटलाई ूबेचेकोू आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि पश्चिमी मुलुकहरूले तिब्बतको मुद्दालाई भूराजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर वास्तविक समाधानमा ध्यान दिएका छैनन्।
८९ वर्षीय दलाई लामाको स्वास्थ्य र उत्तराधिकारको प्रश्नले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरमा चिन्ता बढाएको छ। धर्मशालामा दलाई लामाको दीर्घायुको लागि विशेष पूजा र प्रार्थनाहरू आयोजना गरिएका छन्, जसमा उनी स्वयं सहभागी छन्। मार्च ११, २०२५ मा उनले आफ्नो उत्तराधिकारी चीनबाहिर जन्मने पुनः दोहोर्याएका छन्। तर, अमेरिकी सहयोगको अभावले उत्तराधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने आत्मविश्वास धर्मशालामा कमजोर बन्दै गएको छ।
दलाई लामाको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘भ्वाइस फर द भ्वाइसलेसः ओभर सेभेन डिकेड्स अफ स्ट्रगल विथ चाइना फर माई ल्याण्ड एन्ड माई पिपल’ मा उनले चिनियाँ र तिब्बती जनताबीचको साझा महायान बौद्ध सम्पदाको कदर गर्दै चिनियाँ जनताप्रति कुनै शत्रुता नराखेको उल्लेख गरेका छन्। तर, उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतमा माओकालीन नीति फर्काउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्, जसले तिब्बती समुदायमा वार्ताको सम्भावना समाप्त हुने डर पैदा गरेको छ।
चीनले हालै सम्पन्न चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन CPPCC र राष्ट्रिय जन कांग्रेस NPC मा तिब्बतमा सुधारको योजना अघि सारेको छ। तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन हब बनाउने यो रणनीतिले तिब्बती पहिचान र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अझ सशक्त र प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्नेछ। उदाहरणका लागि, ल्हासाको जोखाङ मन्दिर र पोताला दरबार जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा पर्यटकको भीड बढ्दै गएको छ। चीनले सन २०२४ मा तिब्बतमा ५५ मिलियन पर्यटक भित्र्याएको दाबी गरेको छ। जसले दलाई लामाको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनाउन मद्दत गर्नेछ।
नेपालको सन्दर्भमा, तिब्बतको मुद्दा संवेदनशील छ। सन १९५९ मा दलाई लामा नेपाल हुँदै भारत निर्वासनमा गएका थिए। त्यसपछि पटकपटक नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएका छन्। जसले गर्दा खम्पा विद्रोह निस्तेज भएको थियो। सन १९७२ मा चीन र अमेरिकाबीचको सम्झौतापछि नेपालमा खम्पा विद्रोहको सहयोग बन्द भएको इतिहास छ। हालै, चीनले नेपाल(तिब्बत सीमामा फेंसिंग र कंक्रीट ब्यारियर बनाउँदै छ। यसले गर्दा तिब्बतबाट भागेर आउने शरणार्थीहरूलाई थप समस्या बनाएको छ। भने, चीनका विरुद्धमा नेपाली भूमिबाट तिब्बतमा अनाधिकृत घुसपैठ गर्नेहरुलाई कठिनाइ भएको छ।
नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरु पनि अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि अत्तालिएका छन्। Human Rights Watch २०२३ का अनुसार, नेपालमा १४,००० तिब्बती शरणार्थी छन्, जसमध्ये धेरैको कानुनी हैसियत अनिश्चित छ। यदि भारतले पनि चीनसँग सम्झौता गरेर तिब्बतीहरूलाई फिर्ता पठायो भने उनीहरूको भविष्य संकटमा पर्नेछ। तिब्बती शरणार्थीको मुद्दामा राजनीति र दलाली गरिरहेकाहरुका लागि नयाँ संकट सिर्जना भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदको ५८औं सत्रमा सोसाइटी फर थ्रेटेन्ड पिपल्सले आयोजना गरेको साइड इभेन्टमा स्विट्जरल्यान्ड तिब्बत ब्यूरो जेनेभाका प्रतिनिधि थिनले चुक्कीले तिब्बती पहिचान, संस्कृति, र शिक्षामाथि प्रकाश पारिन्। उनले दलाई लामाको ६६औं तिब्बती राष्ट्रिय विद्रोह दिवसको भाषण उद्धृत गर्दै तिब्बतको मुद्दालाई जीवित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आवश्यकता औंल्याइन्। तर, अमेरिकाको सहयोग कटौती र युरोपेली मुलुकहरूको तटस्थताले यो मुद्दा ओझेलमा पर्यो। आगामी दिनमा स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्न र चीनका विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेका लागि थप जटिलता हुनेछ।
चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावले चीनको एकता विरोधी तिब्बती निर्वासित समुदायको आवाज कमजोर हुँदैछ। यदि विश्व व्यवस्था परिवर्तन भयो भने स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ। उदाहरणका लागि, सन २०२४ मा अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको पक्षमा पत्र लेखे पनि ठोस कदम बढ्न सकेन।
अमेरिकी सहयोगको अभाव, दलाई लामाको बुढ्यौली, र चीनको सुधार रणनीतिले तिब्बती निर्वासित नेतृत्वलाई दुविधामा पारेको छ। एकातिर आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नुपर्ने दबाब छ, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुम्ने डर छ। यदि युरोप र अन्य मुलुकले पनि सहयोग रोके भने ६६ वर्षदेखि भारतमा सञ्चालित स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन समाप्त हुनेछ।
चीनले यो संकटलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छ। तिब्बतमा पर्यटन र आर्थिक सुधारले चीन विखण्डन गर्ने र चीनको विकास रोक्ने पश्चिमा योजना तुहाउनेछ। चीनले पछिल्लो समय अंगीकार गरेको तिब्बत नीति सफल भएमा निर्वासित तिब्बतीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा, दलाई लामाको कथित शान्तिपूर्ण ूमध्यम मार्गू नीति र तिब्बती शरणार्थीहरुको भविष्य नयाँ रणनीति र आत्मनिर्भरताको खोजीमा निर्भर रहनेछ।
