एमसीसी बारे ठूलै रडाकोपछि संसदबाट पास भयो, कार्यान्वयनमा गयो । ठेक्का प्रकरणमा अधिक लगानी हुनेभएपछि एमसीसी बोर्ड, अमेरिकाले थप अनुदान ५० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ जसले कम्प्याक्टको कुल वजेटलाई ७४७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने छ । दूतावासले भनेको छ– यो उत्तम कदमले अमेरिका र नेपाल बीचको लगातार र सशक्त साझेदारीलाई प्रदर्शन गर्दछ र यसले नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउनको लागि दुबै देशको समर्पणलाई थप प्रगाढ बनाउँछ ।
एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी अनुदान सहयोग हो । थप सहयोग दिने अमेरिकी प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डका अनुसार यस अतिरिक्त आर्थिक सहयोगले नेपालको विद्युत् ग्रिडलाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ ।
अब प्रश्न छ, एमसीसी पास गर्ने संसद र कार्यान्वयन गर्ने सरकारले यो परियोजनालाई नेपाल र नेपालीको हक र हितमा कसरी सार्थक र सफल पार्ने हुन् ?