नेपाली उखाननै छ बाघको छालामा श्यालको रजाइँ । नभन्दै नेपालमा यहाँका शासकहरुको नालायकिका कारण त्यस्तै हुनथालेको छ । नेपालका हरक्षेत्रमा विदेशीहरुले रजाइँगर्न थालेका छन् । नेपालीहरु आफ्नै देशमा आप्रवासीजस्तो हुँदै जानुपरेको छ । युगौंदेखि नेपालको रहँदै आएको सुदुर पश्चिमको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा यसअघि छिमेकी भारतले रजाइँगर्दै आएको थियोभने अब आएर अर्को छिमेकी चीन पनि थपिएको छ । उक्त क्षेत्रको जमिन नेपालको नक्शामा समेटिएको छ । त्यहाँको स्थानीय प्रशासन भारतले चलाउँदै आएको छभने त्यहाँ बिभिन्न किसिमका परियोजनाहरुको सञ्चालन र निर्माणका कामहरु पनि हुनथालेका छन् । अब भारत र चीन दुबै मिलेर त्यस क्षेत्रमा तीर्थयात्री आवत–जावत केन्द्र बनाउने निहुँका संयुक्त शासन शुरुगरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालको सो क्षेत्र सदाका लागि टाउको दुखाईको बिषय हुनेभएको छ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्न गत डिसेम्बर १८ मा चीनको बेइजिङमा एक संक्षिप्त बैठक गरेर आपसी सहमति गरेका छन् । नेपालसँग सरोकार नराखेरै दुई देशले नेपाली भूमि प्रयोगगर्ने सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आउँदा नेपालको बर्तमान सरकारले भने भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गतसाता मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रबक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रेस ब्रिफिङमा बताउनु भएको हो । बेइजिङमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच मानसरोवर यात्राको शुरुवातगर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । भारतीय तीर्थालुहरु लिपुलेकहुँदै कैलाश यात्रागर्ने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले उक्त सहमति दुई देशबीचको प्राविधिक विषयमात्र भएको र यसले नेपालको स्वाधीनतामा आँच नपु¥याउने बताउनु भएको छ । 
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच लिपुलेकका विषयमा जुन सहमति भएको भनिएको छ । त्यसले नेपालको स्वाधीनता र नक्सामाथि प्रभावपार्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवत–जावतको केन्द्र बनाउन भारत र चीनबीच सहमति भएको भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमासमेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कोरोनाको महामारीका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवागमनलाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुको सो भनाईले सन् २०२० अघिदेखिनै उक्त क्षेत्र चीन र भारतले उपयोग गर्दैआएको स्पष्ट हुन्छ । भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिहरु (एसआर)को २३ औं बैठकमा भएका सहमतिका आठवटा बुँदाहरुमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयनको व्यवस्थापनको निरीक्षणगर्न र सीमा बिवादको निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य समाधानको खोजीगर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हालै कजानमा भएको बैठककाक्रममा भएको निर्णयअनुसार यी दुई देशबीच बैठक भएको भनिएको छ । त्यसैगरी सीमा बिवादको समाधानका लागि निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य ढाँचाको खोजीगर्दै समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कायम राख्नुपर्ने महत्वलाई एसआरहरुले दोहो¥याएको र थप जीवन्तता प्रदानगर्ने संकल्प गरेको भनिएको छ । त्यसैगरी सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा क्षेत्रको पश्चिमी सेक्टरमा बिवाद उत्पन्न भएपछि एसआरको उक्त पहिलो बैठक भएको भनिएको छ । जसमा एसआरहरुले सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको नवीनतम डिसइन्गेजमेन्ट सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सकारात्मकरुपमा पुष्टि गरेको र त्यसको परिणामस्वरुप सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा गस्ती र चरन भएको पनि भनिएको छ । त्यसैगरी सो सहमतिको पाँचौं बुँदामा दुवै एसआरले भारत–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र विकासका लागि सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायमगर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सीमासम्बन्धी मुद्धाले द्विपक्षीय सम्बन्धको सामान्य विकासलाई रोक्न नपाओस् भनेर भूमिमा शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न‘पर्नेमा पनि जोड दिएको देखिएको छ । सन् २०२० को घटनाबाट सिकेका कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न र प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन बिभिन्न उपायहरुका बारेमा छलफल गरेको भनिएको छ । जसका लागि  कूटनीतिक, सैन्य संयन्त्रको प्रयोग, समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
त्यसैगरी छैठौं बुँदामा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र पारस्परिक हितका विश्वव्यापी विषयमा एसआरले बिचार आदान–प्रदान गरेको कुरा उल्लेख छ । उनीहरुले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरुगर्ने, सीमापार नदीहरुको तथ्यांक आदान–प्रदानगर्ने र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देशहरु प्रदान गरेको भनिएको छ । क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सौहार्दपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धको महत्वमा उनीहरु सहमत भएको भनिएको छ । सातौं बुँदामा एनएसएले जनवादी गणतन्त्र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी आठौं बुँदामा   एनएसएल वाङ यीलाई एसआर बैठकको अर्को चरणको आयोजना गर्न पारस्परिकरुपमा सुविधाजनक मितिमा भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको उल्लेख छ । यसरी नेपालका छिमेकी चीन र भारतले आपसमा सीमाकाबारेमा बिभिन्न खालको सहमतिगर्दा उक्त जमिन नेपालको भएको र नेपालको नक्शामा रहेको बिषयलाई संझनासमेत गरेका छैनन् । जसलेगर्दा नेपालको अस्थित्वलाईसमेत उनीहरुले स्वीकार नगरेको देखिएको छ । त्यस्तो सहमति भएलगत्तै कम से कम नेपालले दुबै देशलाई स्मरण गराउँदै कुटनीतिक नोट भएपनि दिएको हुनुपर्दथ्यो । भारत र चीनबीच ०७१ सालमै लिपुलेकका बारेमा संझौता भएको थियो । त्यतिबेला जनस्तरबाट आवाज उठ्दा कतिपय चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपालले औपचारिक पत्रमार्फत बिरोध गरेको खण्डमा पुनः बिचारगर्न सकिने भनेका समाचार बिवरणहरु बहिर आएका थिए । त्यतिबेला पनि नेपालको प्रधानमन्त्रि केपी ओलीनै हुनुहुन्थ्यो । तर त्यतिबेला पनि कुनै लिखित बिरोध गरिएको थिएन । त्यही संझौताको आडमा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जोड्नेगरी सडक सम्पन्न गरिसकेको छ । अब सोही सडकमार्फत चीन र भारतबीच व्यापार तथा आवत–जावत हुनासाथ नेपाल र चीनबीचका व्यापारिक नाकाहरु अर्थहीन हुने देखिएका छन् । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा चीनले ६० बर्षअघिनै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको कुरालाई स्वीकार गरिसकेको पाइन्छ । टिंकर तथा कालापानी आसपासमा नेपाल र चीनबीच त्यतिबेलानै एकनम्बर सीमास्तम्भ स्थापना गरिसकिएको थियो । त्यसभन्दा कम्तिमा ३० किलोमिटर पश्चिमतर्फ शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ हुने कुरा उपरोक्त तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो । हाल आएर लिपुलेक क्षेत्रहुँदै भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौतागर्दा चीनले नेपाल र आफ्नो सीमाको शून्य नम्बर स्तम्भ कहाँ पर्छ ? भन्ने कुरालाईसमेत ख्यालगरेको देखिएन । खासमा सो परिघटना ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलगायतले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयासको परिणाम हो । 
०७८ असारमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसद बाहिरै गठन भएको माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले त हुम्लामा चीनले सीमा मिचेकोभन्दै ब्यर्थैको बिवाद झिकेको थियो । यद्यपि छानविन समितिले त्यसलाई गलत साबित गरिदियो । त्यसैगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले चीनको बिरोधका बाबजुद ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट सैन्य रणनीतिमा आधारित बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेका थिए । गतबर्ष माघको पहिलो साता आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले त खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको अभिब्यक्ति दिएको थियो । जतिबेला नेपालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो । सो सरकारले चिनियाँ नेताहरुको भनाईको प्रतिवादगर्न सकेको थिएन । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा भएको बीआरआई संझौतालाई तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले टार्ने काम गरेको थियोभने बर्तमान सरकारले बिवादमा पार्ने काम गरेको छ । अब आएर चिनियाँ पक्षले खुलेरै नेपालको बिपक्षमा निर्णयगर्न थालेको देखिएको छ । गतसाता चीन र भारतकाबीचमा बेइजिङमा भएको लिपुलेकसम्बन्धी संझौता त्यसैको परिणति हो । यसरी ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरुले भारत र अमेरिकासँग मिलेर नेपालको अस्थित्वलाई नै समाप्त पार्ने खालका जुन काम गरिरहेका छन्, त्यो अत्यन्त गंभिर बिषय हो । चीन र भारतबीच गतसाता लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिको सामान्य बिरोध पनि नगर्ने हो भने यो सरकार सत्ता र शक्तिमा रहिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।