लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको संविधानमा छ, भारतको नक्सामा छ । नेपाल र भारतका वीचको यो सीमा विवादबारे सरकार बोल्दैन, संसदमा बहस हुँदैन । पाठ्यक्रममा छैन, नोटमा छाप्ने भनिएको बिबादले भारत नेपालप्रति आक्रोसित छ ।
हालै प्रम केपी ओली चीन पुगेर बीआरआई कार्यान्वयनको सहमति गरेर आए, १० ठूला आयोजना आउने भयो । तर बीआरआईको कनेक्टिभिटीले नेपालको भूराजनीतिलाई तरङ्गित पा¥यो, भूगोलका बारेमा बोलेन ।
चीन, भारत र नेपालवीचको त्रीपक्षीय सीमा पनि हो यी क्षेत्र । यी क्षेत्रको नक्सा चीनसँग छ । सधैं भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने, नेपालमा खुलेरै पसिसकेको चीनले नेपालको  सीमाका बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्ने हो । असल छिमेकीको धर्म पनि थियो । दक्षिणको छिमेकी सीमा मिच्ने, भूभाग नै खाइदिने, उत्तरको छिमेकी आफ्नो रणनीतिमा नेपाललाई सहयोग गर्दै सामेल गराउने । यसरी नेपाल भूराजनीतिको भूमरी त पर्छ, शान्ति, समुन्नतिका साथ सार्वभौमिकता कसरी बचाउन सक्छ ?
अहिले त नेपालमा विश्वशक्ति नै भित्रिसकेको छ । विश्वशक्तिसँग सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने शक्ति र सामल, सामथ्र्य नेपालसँग छैन । पहिले विश्व सम्मान जुन आर्जन गरेको थियो, त्यो संचिती नेपालले गुमाउँदै गएको छ । विश्वको राडारमा परिसकेको नेपालमा लोकतन्त्रलाई परिवारतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र बनाउने र परराष्ट्रनीतिलाई स्वार्थको घोलमा घुलित बनाउने राजनीतिले राष्ट्रको हैसियतलाई कमजोर पारिदिएका छन् । 
विसं २०७६ कार्तिक १६ः भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी भारतको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–कालापानी समावेश गरेको हो ।
चुच्चे नक्सा नेपालको, हैकम भारतको हुनपुगेको हो । ती नेपाली भूभागमा भारतीय केन्द्र शासनले अनेक योजना पनि लागू गरिसकेको छ ।
विसं २०७६ कार्तिक २०ः कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति निकाल्यो, भारतलाई कूटनीतिक नोट दियो तर भारतले आजसम्म वास्ता गरेको देखिदैन । ती भूभाग भारतको दावी गर्दै आउँदा नेपालले प्रमाण पछार्न सकेन ।
विसं २०७६ कार्तिक २१ः भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ आयो, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथले समेत ती क्षेत्र भारतको भनेका छन् ।
विसं २०७६ मङ्सीर ३ः भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यो भनाइपछि नेपालको संसदमा कहिले बहस भएन ।
विसं २०७७ वैशाख २६ः भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरे, ती क्षेत्र भारतको दावी गरे ।
२०७७ वैशाख २७ः सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ छ । विसं २०७७ वैशाख २७ः भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि नेपालको मौनता भङ्ग भएको छैन । नेपाली नेताहरू भारत रिसाउँछ भन्ने हिनताबोधमा रहेका छन् ।
नेपालले २०७७ जेठ ७ मा नेपालले े कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको र २०७७ जेठ ३१ मा नयाँ नक्सा संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको थियो । नेपाल कागजी घोडा दौडाएर बसेको छ । भारतीय शासन नेपाली भूभागमा छ । २०७७ असार ४ मा नयाँ नक्सा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेक थिइन् ।
तर भारतले नेपालको संसदको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको नोट पठाएको थियो । त्यसको प्रतिकार हुनसकेन ।
भारतले हेप्नेक्रम जारी छ । सीमा मिच्ने, सीमामा लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटनजस्ता बाँध बनाएर नेपालमा डुबान गरिदिने काम पनि गरेकै छ । दलीय सरकार, नेता र पार्टीहरू भारतीय अतिक्रमण देख्छन्, टुलुटुलु हेर्छन्, जिब्रो तालुमा टाँस्छन् । बोल्दैनन् । नेपालको दार्चुला खलङ्गा र भारतको धार्चुला जोड्ने पुलमुनी महाकालीको बगर मिचेर भारतले पक्की तटबन्ध बनाइसक्यो । भारतले महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कुनियतले तटबन्ध बनाइसक्यो । सीमाका जनता बिरोध गर्छन्, सिंहदरवार टुलुटुलु हेर्छ मात्र ।
सिंहदरवादेखि शितल निवाससम्म, ठूला पार्टीदेखि निर्वाचित सांसदहरूले यो ज्यादतिबारे बोल्दैनन् । यति गम्भीर मामिला एउटा प्रजिअ अथवा एसपीले सुल्टाउन सक्ने विषय थिएन, कूटनीति चलेन, राजनीति मौन बस्छ ।
यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
नागरिक समाज कहाँ छ ? मानवाधिकारवादी र विवेक भएकाहरू किन मौन छन् ?
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर भनिरहेकै छन्–  कालापानी क्षेत्र भारतको हो, महाकालीमा भइरहेको निर्माण पनि भारतको हकभोगकै हो ।
सीमा विवादका सम्बन्धमा भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तैयार छैन । नेपालको स्थिति काग कराउँदैछ, पिनासुक्दैछ जस्तो छ ।
महाकाली क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी, प्रशासनले नेपालीमाथि मानसिक र शारीरिक दमन बढाएका छन् । बोल्नेमाथि दमन गरेका छन् ।सीमासमस्यालाई लिएर नेपालले जति पत्राचार गरे पनि भारतले सुनेको छैन । सीमा मिच्ने, अनधिकृत काम गर्ने, सीमावासीमाथि पशुवत व्यवहार गर्ने भारतीय हैकम बढ्दै गएको छ ।
सुशासन, लोकतन्त्र, जनताप्रति जिम्मेवार हुने, शान्ति र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिहितमा चट्टान भएर उभिने भनेर चुनाव जितेकाहरू, शासनमा पुगेकाहरू स्वार्थको दलदलमा अल्झिएर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भइरहेको भारतीय ज्यादतिबारे नबोल्नु ठूलो राष्ट्रघात हो ।    
      – डा.बिनिता