नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जाँदानेपाल चीनको काखीमुनी घुस्रियो भन्नेसम्मका समाचार आए ।
प्रम पहिले भारत जानुपथ्र्यो भन्नेदेखि नेपाल र चीनवीच बीआरआईमा सम्झौता हुन्छ हुन्न, के के सम्झौता हुनेछ ? भन्नेसम्मका तरङ्ले राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा चर्चा व्यापक छ ।
पार्टी, नेता, अर्थविद, विज्ञ, विशेषज्ञहरूले बीआरआईमा नेपालको अधिकतम हित हुनेगरी सम्झौता गरेर आउन प्रमलाई बल दिन सकेनन् । भला कतिपय मामिलामा सत्तासाझेदार नेतावीच सहमति भयो, यही बलमा प्रम केपी ओलीले चीन भ्रमण सुरू गरेका छन् र समकक्षी तथा राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँग वार्ता गर्नेछन् ।
नेपालले अनुदान, ऋण लिन हुन्छ, मुख्य सवाल त्यो दुरूपयोग हुनेछैन, विश्वबैंकको स्तरमा हुनेछ भन्ने हो । र, नेपालले कुनै पनि आयोजनामा ऋण वा अनुदान जे लिए पनि पूर्वाधार विकास (प्रविधि हस्तान्तरण सहित) मा चीनको बीआरआईलाई अधिकतम उपयोग गर्नु हो ।
दक्षिण वा प्रतिस्पर्धीले भूराजनीतिको मुद्दा बनाएका छन् । हामी त्यो मुद्दातिर होइन, देशहिततिर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले बीआरआईलाई अधिकतम विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले हेर्नु जरूरी देखिन्छ ।
हेक्का रहोस्, ठोस रणनीतिसहित चीनसँग वार्ता गर्दा बीआरआई नेपालको हिम्मत बढाउने कोसेढुंगा हुनसक्छ ।