काठमाडौं । यसअघिका प्रम प्रच(ढ यूयोर्कबाट चीन पुगे, चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, चीनले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न भन्यो, केही गर्न सकेनन् । मंसिर १७ गते प्रम ओली चीन जाँदैछन् । ४ वर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामा राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेका रेलवेदेखि थुप्रै योजना सुचारू गर्न आग्रह गर्ने भनिएको छ । ओलीले झापाको औद्योगिक पार्क, पोखरा एयरपोर्टको ऋण मिनाह र बीआरआईका १३ योजनाहरू अनुदान र विश्वबैंकले दिने जस्तो सहुलियत ऋणमा चीनलाई सहमत गराउन सके भने भ्रमण सफल मानिने छ । यही उद्देश्यका लागि हिजो सोमवार राष्ट्रिय सहमति बनाउन र शक्तिशाली भएर चीन जान प्रम ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री र केही विज्ञहरूसँग सुझाव लिएका छन् । ती सुझावका बारेमा प्रम ओलीले के कति र कसरी उपयोग गर्ने हुन्, चीन भ्रमणमा देखिने छ ।
नेपालले चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न चीनका पर्यटक र बुद्धमागी मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गरिदिन चीनको कूटनीतिक पहलको पनि नेपालले अपेक्षा गर्नेछ । चीनले पोखराको फेवातालमा ड्रागन फेस्टिबल मनाएर नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रचार गरिदिएको हो, चिनियाँका लागि पनि नेपाल पर्यटन गन्तव्यको सूचीमा सामेल गरेको छ । तर नियमित सातथरि उडान गर्ने भनेर गरिरहेको छैन । 
चीनको चासो नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि निस्तेज हुनुपर्ने, नेपाल समदूरीमा रहनुपर्ने, अमेरिकी सैनिकसँग भइरहेको संयुक्त सैनिक अभ्यास र मुस्ताङलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी चलखेल रोकिनुपर्ने मुद्दातिर बढी देखिनेछ । नेपालले यो बुझेको छ ।
अर्थात् चीनको चासो आफ्नो सुरक्षातिर बढी छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी कूटनीतिक र सैनिक आवत जावत बाक्लिएकोमा पनि चीनको चासो रहनेछ । नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका गुम्बाहरूमा कतै २०२८ सालपछि खम्पाहरूले गरेझैं अमेरिकीले सैनिक तालिम र हतियार थुपारेका त छैनन् ? अमेरिका एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि सैनिक क्याम्प खडा गर्ने, एसपीपीका लागि प्रयासरत रहेको त होइन ? चीन आफू नबोले पनि आफू निकट सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिज्ञका मुखबाट यस्ता अनेक संशययुक्त सवालको जवाफ प्रम ओलीसँग खोज्ने छ ।
एमसीसीलाई पारित भयो । चीन भारतसँग मिलेर अघि बढ भनिरहेको छ । तर नेपालको हिम्मत बढाउन चीन अग्रसर छैन । नेपाल कमजोर छ, नेपाली राजनीतिक स्थिरतातिर पनि चीनको मलजल देखिन्न । माओवादी लीलामणि पोखरेल, देव गुरूङहरू एमसीसीका बारेमा बिरोध गरिरहेकै छन् । प्रम प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाका मुख्य सदस्य विप्लवले एमसीसीविरूद्ध अभियान चलायरहेकै छन् । माओवादी नेता प्रचण्ड गत भदौ १३ देखि एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको र ५ वर्षभित्रै यो परियोजना सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, माओवादीका अन्य नेता किन बिरोध गरिरहेका छन् ? कतै आफूलाई चीनपक्षतिर देखाएर माओवादीले सरकार ढाल्न खोजेको त होइन ? कतिपयको शंका छ । शंका भए पनि पहिले भारत भ्रमण गर्ने प्रचलन रोकेर प्रम ओली चीन भ्रमणमा जानुलाई धेरैले असन्तुलित र आत्मघात पनि भनेका छन् । यद्यपि ओलीले परराष्ट्रमन्त्री मार्फत भारतका प्रमलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएकै हो तर भारतीय प्रम मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो नपठाएपछि ओलीले चीन भ्रमणको निर्णय लिएको हो । यो स्वभाविक थियो ।
चीनको चासो बीआरआईको कार्यान्वयनमै बढी छ । १४ मे २०१३ मा वन बेल्ट वान रोड रणनीति, सिल्क रोड आदि विभिन्न नामले चिनिने र २९ राष्ट्र प्रमुख, १२९ भन्दा बढी देशहरू र ७० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सामेल भएको बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएको तर कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको मुलुक क्षिमेकी मुलुक हो । यसबारे चीनले दबाब बढाउने र कार्यान्वयन गराउन खोज्ने निश्चित छ । सहमति पछि नेपालले दर्जनौं आयोजना बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तय पनि गरेको हो तर बीआरआईबाट अलग बस्न आएको भारो–पश्चिमा दबाबलाई यसअघिको सरकारले झेल्न नसक्दा बीआरआई असरल्ल अवस्थामा छ । प्रम ओलीको यो चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालको भारत र चीनवीचको समदूरीको सम्बन्ध, भारत र चीनको सुरक्षा चासो, नेपालमा बढ्दो विश्वशक्ति अमेरिका र चीनवीचको शीतयुद्धको छायाँ, रूस युक्रेनको युद्धलगायतका अनेक विषयको उठान हुनेछन् ।
नेपालको कथनी र करनीमा चीन विश्वस्त छैन । चीनले नेपालसँग विश्वास खोज्नेछ । नेपालको कूटनीतिक क्षमता देखिएमा एमसीसी र बीआरआईमात्र होइन, भारतको आर्थिक शक्तिबाट समेत लाभ लिन सकिन्छ । यद्यपि नेपाली नेताहरू व्यक्तिस्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने र लम्पसार नै पर्ने चरित्रका कारण विश्वमै नेपालको साख गिर्दै गएको छ । 
बीआरआई सर्वाधिक चर्चामा, नेपालले स्विकार्ला ?
प्रम ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाने घोषणा भएको छ । कांग्रेस अनुदान भनिरहेको छ, एमाले बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा छन् । यही विषय उठाएर प्रतिपक्षी सरकार कुनै पनि बेला ढल्छ भनिरहेका छन् । प्रम ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआईमा सहमतिले भूराजनीतिक जटिलता अझ बढ्ने संशय छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले भ्रमणको गृहकार्य अघि बढाएकी छिन् । उनका अनुसार चीन भ्रमणमा जे हुन्छ, त्यो दुबै पार्टीको सहमतिमा हुन्छ भनेकी छिन् । यसैवीच समाचार छ, प्रम ओली र कांग्रेस सभापति बीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
प्रम ओलीको चीन भ्रमण नै हुँदैन, सरकार ढल्छ भन्ने राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तिहरूको अनुमान नमिल्ने देखिएको छ । चीनले यही भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन गराउन १३ आयोजनामा सम्झौता गराउने पक्षमा छ भने प्रम ओलीलाई दमकको औद्योगिक पार्क, रेलवे सेवा र पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । प्रम ओलीले कांग्रेसको मतमा मत मिलाउँदै अनदान माग्ने तर बीआरआई कार्यान्वयन गर्न मञ्जुरी दिने पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेसभित्र भने एकमत देखिदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर बीआरआईमा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कांग्रेसभित्र मत बलियो छ । सभापति देउवा भने गठबन्धन भत्किन नदिने र भूराजनीतिको चासोलाई समेत सन्तुलनमा राख्न उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतसँग बीआरआईमा सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा बनाउन लागिपरेको खबर छ । यसैवीच कांग्रेसभित्र प्रभावशाली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले गठबन्धन सरकारलाई फरक नपर्ने बताएकी छिन् । उनले छिमेकी देशहरूवीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति अनुसार चीन भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताइन् । प्रतिपक्षको शंका निवारण गर्दै उनले भनिन्– बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने कि अनुदान भन्ने प्रश्नमा हामी प्रस्ट छौं, अहिले मुलुक ऋण लिने अवस्थामा छैन । भारतले दिने भनिएको ऋण पनि लिएका छैनौं । यसैवीच गत शुक्रवार एमालेको जागरण सभामा प्रम ओलीले ऋण नलिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
सत्तारूढको दावी छ– चीनको भ्रमण भव्य रूपमा सफल हुनेछ । चीनबाट फर्केपछि कसरी सफल भयो, थाहा पाउनुहुनेछ भनिरहेको छ । चीनले पठाएको सहमतिका मस्यौदामा थपघट गर्ने र चीनलाई मनाउने प्रयत्न भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गठबन्धनको साझा मत बनाउने जिम्मेवारी प्रमका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, एमालका युवराज खतिवडा र कांग्रेसका गगन थापाले पाएका छन् ।
सन २०१७ मा तत्कालीन प्रम प्रचण्डले बीआरआईमा सही गरेका थिए । त्यसपछिको ८ वर्षमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले बीआरआई कार्यान्वयनमा लाने चीनको चासो छ, चीनतिर ढल्केको नदेखिने गरी सम्झौता गर्न सरकारले सुझाव पाइरहेको छ । बीआरआई लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चीनको लगानी, प्राविधिक सहयोग लिने, कनेक्टिभिटीमा कसैको आपत्ति देखिदैन तर ऋणको सवाल सबैले उठाएका छन् ।