प्रम केपी ओलीले १७ गतेदेखि छिमेकी चीनको भ्रमण गर्ने र त्यसक्रममा बीआरआई लगायतका परियोजनामा हस्ताक्षर हुने कुरा बाहिर आएपछि नेपालमा देखिने गरी बिभिन्न भारतीय अधिकारी र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू नेपाल आएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्रि र सुरक्षा अधिकारीहरू समेतलाई भेटेको देखिएको छ । सबैको निचोड नेपाल र भारतका बीचको सीमामा समस्या रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न÷गराउनका लागि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनेको सुनियो । घटनाक्रमहरूले ति सबै समस्या नेपाल र भारतकाबीचमा भएको सन् १९५० को सन्धीका प्रावधानहरूले सिर्जना गरेको हो । कुनै समय माओवादी लगायतका पार्टी र शक्तिहरूले नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सन् १९५० को सन्धीलाई असमानभन्दै बिरोध गरेका थिए । हालसम्म पनि पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य पूर्ब माओवादी समूहहरूले उक्त अडान कायमै राखेका छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले छिमेकी भारतसँग बिशेष सम्बन्ध रहेकाले भारतको जानकारी बिना नेपालका प्रधानमन्त्रिले चीनलगायतका कुनैपनि मुलुकको भ्रमणगर्नु नहुने र नेपालका प्रधानमन्त्रिले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेको देखियो । त्यो भनेको सन् १९५० को सन्धीअनुसार नेपाल र भारतकाबीचमा ब्यवहार हुनुपर्छ भन्ने हो । गतसाता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह तथा खड्ग प्रदान गर्नुभयो । नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले  विशेष समारोहबीच उहाँलाई  दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्न‘भएपछि नेपाल र भारतकाबीचमा सैनिक सहकार्यका संभावनाका बिषयमा छलफलसमेत भएको थियो । त्यो भनेको नेपालको सुरक्षा भारतमा निर्भर रहेको छ भन्ने हो । तर यथार्थता भने त्यसको ठीक बिपरित रहेको छ । किनकी हाल नेपालमा जसरी असुरक्षा बढीरहेको छ, त्यो भारतका कारणले हो । सन् १९५० देखिनै दुवै देशले एकअर्काका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदानगर्ने परम्परा थालनी भएको हो । यसअघि भारतका  तत्कालीन  राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले तत्कालीन सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ०७८ मा भारतीय स्थलसेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी प्रदान गर्नुभएको थियो । 
त्यसैगरी तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले ०७९ मा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गर्न‘भएको थियो । ००७ (सन् १९५०) सालमा भारतका सेनाध्यक्ष जनरल केएम परिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियोभने त्यसको १९ बर्षपछि ०२६ सालमा मात्र तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गरिएको थियो । भारतका स्थल सेनाध्यक्षको हालैको भ्रमणका क्रममा के पनि देखियोभने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र द्विवेदीबीच दुई देशका सैनिकको पारस्परिक साझेदारीमा केन्द्रित रहेर वार्तामात्र भएन सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा वार्ताकाक्रममा नेपाली सेनाको कार्य जिम्मेवारी र सम्पादनगर्दै आएका कार्यकाबारेमा समेत जानकारी दिइएको थियो । जसले नेपालको सुरक्षा गोप्यता भंग हुन पुगेको छ । त्यसैगरी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी ओली र रक्षामन्त्री मनवीर राईलगायतसँग गर्नुभएको भेटवार्तामा पनि नेपालको सुरक्षा अवस्थाकाबारेमा भारतीय पक्षले निकै चासो राखेको देखिएको थियो । द्विवेदीले पोखरामा आयोजित भूतपूर्व सैनिकहरूको ¥यालीमा सहभागिता जनाउनुकासाथै पूर्ब भारतीय सेनाका दिग्गजहरूसँग अन्तक्र्रियासमेत गर्नुभएको थियो । नेपालमा भूपु भारतीय सैनिकहरूको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । त्यसैगरी गतसाता नै भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्व विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय जोलीले काठमाडौं आएर बिभिन्न पक्षसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । उहाँको जोड नेपालले चीनसँग ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकारगर्नु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित थियो । उहाँले काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरूले स्वागत गरेको बताउनु भएको थियो । उहाँले यो गठबन्धननै नेपालका लागि समयको माग भएको बताएका थिए । उहाँले आजको सन्दर्भमा नेपालको भलाईको लागि, नेपालको विकासको लागि र नेपालको बढोत्तरीको लागि वर्तमान कांग्रेस र एमालेको गठन्धन चलिरहेको छ, यो वैश्विक शान्ति, आर्थिक समृद्धि र यहाँका युवाहरूको सशक्तिकरणको लागि अहिलेको समयमा बेष्ट कम्बिनेशन हो । हामी त्यसको समर्थन गर्छौं पनि भन्नुभएको थियो । जसले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा भारतले चासो राखेको स्पष्ट छ । नभन्दै नेपालको हालको सरकारले चीनसँग ऋणमा आधारित बीआरआई स्वीकार नगर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नभारतको जानकारी बेगर अन्य देशको भ्रमण गर्नु नहुने भन्नु र भाजपाका नेताले नेपालमा आएर आफ्नो धारणा ब्यक्तगर्नु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । 
उता चीनले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो बढाउँदै राखेको देखिन्छ । गतसाता चीन भ्रमणमा रहनु भएकी राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र जनवादी गणतन्त्र चीनको चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका उपाध्यक्ष बातरबीच भएको भेटवार्तामा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्ने बिषयमा चिनियाँ नेताहरूबाट आफ्नो धारणा ब्यक्त भएको थियो । चिनियाँ नेताहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रति चासो राख्नु बुझ्न सकिने बिषय थियो । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीको नेपाल भ्रमणअघि नेपाल र भारतकाबीचमा रहेको सीमापार अपराधका बिषयमा तीनदिनसम्म छलफल भएको थियो । काठमाडौंमा भएको दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले सीमा अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा गंभिर छलफल गरेको थियो । कुनैपनि दस्तावेज र नेपाल–भारतबीचको सन्धि सम्झौतामासमेत दुई देशबीच खुला सीमा रहने उल्लेख नभए पनि सदिऔदेखि करिव १८८० किलोमिटर खुला सीमाना रहेको छ । जसले दुबै देशका लागि बिभिन्न किसिमका समस्याहरूको सिर्जना गर्नेगरेको छ । यस्तो खुला रूपमा आवत–जावत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना विश्वमा प्रचलनमा छैन । नेपालको अर्को छिमेकी चीनले दशकौं पहिलेनै सीमाको ब्यवस्थापन गरेका कारण खासै समस्या देखिन्न । नेपाल र भारतको सीमा खुला सीमा प्रणालीअनुसार चल्नुका पछाडि बिभिन्न राजनीतिक कारणहरू छन् । गत साता सम्पन्न सुरक्षा बैठकमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलका बीचमा ११ वटा एजेण्डामा छलफलपछि संयुक्त हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । उक्त संयुक्त प्रतिबद्धतापत्रमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा सहकार्यगर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन् । नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका श्रृङखलाहरू धेरै छन् । जसमध्ये केही रद्धरण योग्य छन् । सन् १९८८ जुलाईमा चीनबाट ६५ ट्रक सैन्य सामग्री खरीद गरेपछि नेपालमाथि सन् १९८९ को मे २६ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेपालले १९५० को सन्धि विपरीत सैन्य सामग्री खरीद गरेको भारतीय पक्षको भनाई थियो । सो सन्धिको दफा पाँच र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’को दोश्रो बुँदालाई औल्याएर भारतले आफ्नो देशबाटमात्रै हातहतियार खरीद गर्नुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरीद गर्दा भारतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । ‘नेपाल सरकारले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुनैपनि हातहतियार, गोलाबारूद वा युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयातगर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । सो बुँदालाई भारतले नेपाल आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र बस्नुपर्ने भनेर अथ्र्याएको देखिन्छ । 
नेपालले सन् १९५५ कोे बागडुङ सम्मेलन (इन्डोनेसिया) बाट पञ्चशीलको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । जसले सन् १९५० को नेपाल भारतको सन्धिका प्रावधानहरूलाई अमान्य घोषित गरिसकेको अवस्था हो । उक्त सन्धी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नभएकाले त्यसलाई नेपाल मान्न बाध्य हुँदैन । सन् १९५० को सन्धिको दफा दुईमा ‘दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्नजाने सम्भावना रहनेगरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा बिवाद उत्पन्न भएमा एक–अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्’ भनिएको कुरालाई भारतले हालसम्म पनि उठाउँदै आएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त सन्धीको दफा ७ मा उल्लेख भएको ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक–अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलनगर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भागलिने, डुलफिरगर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदानगर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन्’ भन्ने कुरालाई पनि उठाउँदै आएको छ । यसरी नेपालका प्रधानमन्त्रि ओलीले छिमेकी चीनको भ्रमणगर्न लाग्दा अर्को छिमेकी भारतीय पक्षले जसरी सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा चासो ब्यक्त ग¥यो, त्यो हालको अवस्थामा गंभिर छ । नेपालले असंलग्न नीति र अशल छिमेकी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरूले बिपरितका गतिबिधि गरिरहेका छन् । जुन आलोच्य कुरा हो । देशको अस्थित्व र सार्बभौमिकतामाथि चुनौती दिन खोज्नेहरूलाई सबैले समयमा नै चिन्नु पर्दछ ।