Advertisement Banner
Advertisement Banner

२५ बुधबार, भाद्र २०८२16th June 2025, 6:20:04 am

युरोपियन किन सीके राउतसँग?

१२ सोमबार , माघ २०७१११ बर्ष अगाडि

नेपालका लागि राजदूत बनेर आएका युरोपेली राजदूतहरुले मधेसलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने एजेन्डा बोकेर बिद्रोही बनेका सीके राउतलाई चितवन बोलाएर भेटेका छन्। किन भेटे सीके राउतलाई? के युरोपियन मुुलुकहरु नेपालको बिखण्डन चाहन्छन्? यद्यपि सीके राउत अमेरिकबाट फर्केर मधेसलाई नयाँ मुलुक बनाउन कस्सिएका हुन्। उनले नेपाललाई 'बेश्या'समेत भनेर अपमान गरेका छन्। यस्ता कपुतलाई विदेशी मित्रहरु डेटिङ मिलाई मिलाई भेट्छन् भने यो नेपालका लागि सह्य विषय हुनसक्दैन। यति भए पनि संसद, संविधानसभा, सरकार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, स्वाधीन भन्ने कुनै नेता, बर्ग, समुदायले यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको देखिएन। \u000a    यसअघि संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न लिखित सुझाव दिने बेलायती राजदूत स्पार्कलाई जसरी नेपाली युवाहरुले सातो लिएका थिए, त्यसरी युरोपियन राजदूतहरुको सातो लिन कुनै बर्ग अग्रसर भएको देखिएन।
र, यसपटक सरकार अग्रसर भयो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कूटनीतिक समुदायलाई बोलाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई हानी पुग्ने मोटिभ नगर्न आग्रह गरे। बेलायती राजदूत गएनन्, तर उपस्थित भएका युरोपियन राजदूतहरुले बुझे– उनीहरुले सीके राउतसँग भेट्नु हुन्न, मर्यादामा रहन आग्रह गरिएको हो भनेर। खबर सार्वजनिक भइसकेको छ– सीके राउत चितवन आउनुपर्ने र युरोपियन राजदूतहरु काठमाडाैंबाट चितवन जाने। नर्वे, डेनमार्क, स्वीस, डेनमार्क लगायतका राजदूतहरु चितवन पुगेर सीके राउतको पिठ थपथपाएका थिए। युरोपियनहरु सीके राउतप्रति किन आकर्षित भए? के उनीहरु नेपालको बिखण्डन चाहन्छन्? पहिले जातिवाद उराल्ने र जातिवादलाई लगानी गरेर संविधान बनाउन नदिने यिनै युरोपियन मुलुकहरु हुन्। दोस्रो संविधानसभामा पनि यिनकै लगानीले जातिवाद उफ्रिरहेको बताइन्छ। नेपाललाई मानसिक रुपमा बिभाजित गरिसकेका युरोपियनहरु अव ठूलै रक्तपात गराउने षडयन्त्र गरिरहेका त छैनन्? नेपालको शक्ति भनेको विविध जातिको एकता हो। त्यो एकता तोडिदिन युरोपियनहरु जोडतोडले लागेका छन्। 'सरकारले नेपालको मामिलामा अनावश्यक चासो नलिन र कूटनीतिक मर्यादामा बस्न आग्रह गरेको छ' भन्ने सरकारको भनाई छ। परराष्ट्रले मर्यादमा बस्न आग्रह गर्‍यो। नेपालको यो सालिन आग्रहलाई कूटनीतिक बृत्तले मान्ला त?