नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता स्वागत गर्दछौँ । नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के-कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ । नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । १. संयुक्त राज्य अमेरिका २. स्विजरल्याण्ड ३. अस्ट्रेलिया ४. संयुक्त अधिराज्य बेलायत ५. नर्वे ६. जापान ७. फिनल्याण्ड ८. युरोपियन युनियन ९. जर्मनी १०. फ्रान्स Joint Statement on Transitional Justice in Nepal The undersigned welcome the Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Commission Act 2071 (Amendment) Bill passed with consensus by both houses of the Federal Parliament of Nepal. As the Government outlines a path forward, the undersigned will explore possible mechanisms for support to the Government of Nepal for the benefit of the victims. The continued participation of the victims in decision making processes will aid the effective implementation of the TRC Act. While we are in the early stages of the process, in order to assess possible future actions, the undersigned look forward to hearing from the Government of Nepal about specific needs to support effective delivery by the Truth & Reconciliation Commission and the Commission on the Investigation of Enforced Disappeared Persons. Now is the time for all stakeholders to band together in support of bringing this segment of Nepal’s history to a successful conclusion. 1. U.S. 2. Switzerland 3. Australia 4. UK 5. Norway 6. Japan 7. Finland 8. EU 9. Germany 10. France