गोविन्दप्रसाद पौडेल-
अमेरिकी विदेशमन्त्री जोनकेरीले नेपाललाई दिदै आएको १ करोड ४५ लाख डलर सहायता राशीमा चारगुणाले बढाएर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भूकम्पपीडित नेपालमा मानवीय संकटसमेत बढेकाले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको निर्देशनमा विदेशमन्त्री केरीले नेपाललाई यसवर्ष ६ करोड ४० लाख डलरको आर्थिक सहयोग दिन लागेको हो। पुननिर्माणमा अमेरिकाले देखाएको यो सहृदयता प्रशंसनीय रहनेछ।
अमेरिकी सहयोग जनताका घर निर्माण र भत्केका स्कूलहरु बनाउन खर्च गरिनेछ। केही रकम आर्थिक बृद्धि बढाउने, कृषि उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने आधार निर्माणमा पनि लगाइनेछ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग आएकोछ, आउनेवाला छ र आइरहनेछ। तर प्रश्न छ, खर्च गर्ने ल्याकत नेपाल सरकार र सरकारी सञ्जालमा छ कि छैन? त्यसै पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा दिनदिनै बढेर गइरहेको छ र जनताले राज्यबाट पाउनै पर्ने सेवामा न्यूनिकरण हुँदै गएको स्पष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वतह सुधारिन जरुरी छ र जनतामा समेत संचेतना जगाउन आवश्यक छ। भूकम्प गएको १० महिनासम्म प्रारम्भमा दिएको१५ हजार र चिसोबाट बच्ने न्याना कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजारसमेत बितरण गर्न राज्य असफल भएको छ। सरकारको मुख हेरेर सहयोग कुरेर बसेका जनता अव सरकारले केही दिदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेर आफै छाप्रो बनाउन थालेका छन्। पुननिर्माण प्राधिकरणमा अहिलेदेखि नै राजनीतिकरण सुरु भइसकेको छ। युवासंघ, तरुण दल र वाईसीएलसमेत पुननिर्माणमा जाने भनेर पुननिर्माणमा खर्च गरिने जनताले पाउने रकममा र्याल कािढरहेका छन्। स्रोतको कमी छैन। कमी इमानमा छ, कमजोरी राजनीतिक नेता र राज्यसञ्जालमा छ। यसकारण भन्नैपर्छ, विदेशीले दिने रकममा भ्रष्टाचार नगर, शून्य सहनशीलतानीति लेउ।
