काठमाडौं । प्रवुद्ध समूहले अनुसन्धान गरेर बनाएको नेपाल भारतवीचका समस्या र समाधानका उपायहरूको रिपोर्ट भारतले बुझ्न मानेन भनेर नेपालमा रोइलो भइरह्यो ।
न रिपोर्ट लेख्ने प्रवुद्ध समूह, न नेपालले नै त्यो रिपोर्ट भारतले बुझ्नैपर्छ भनेर कूटनीतिक दबाब दिनसके । उल्टै भारतले सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायका बिरूद्ध नेपालका सीमा अतिक्रमण गरिह्यो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा मिलाइदियो । नेपालले आफ्नो नक्सा संविधानमा राख्यो र चूपचाप बस्यो ।
न नेपालले जनगणना गर्दा नेपाली भूमिका नेपालीको गणना गर्नसक्यो, न आमनिर्वाचन हुँदा ती नेपाली भूभागमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार नै सुरक्षित गर्नसक्यो ।
भारतले नेपालका लिम्पियाधुराका गाउँलाई भाइबे्रन्ट भिलेजका नाममा बिकास गरिरहेको छ, यो विकास कुनै प्रान्तले होइन, प्रम मोदीको भारत सरकारको बजेटबाट भइरहेको छ ।
कहाँ छ नेपाल ? किन असक्षम र असहाय भइरह्यो नेपालको कूटनीति ? क्यारियर डिप्लोमेटबाट सम्भव छैन, राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तित्वबाट हुनुपर्ने काम हुनसकेन । यसको अर्थ नेपालको कुटनीतिक ज्ञाताहरू असक्षम छन्, राजनीतिले कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेन, कुटनीतिक क्षमतावानहरूको सहयोग लिनसकेन ।
डा.भेष बहादुर थापाले म बुढो भइसकें, तैयार भएको इपीजी रिपोर्ट भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मान्दैनन् भने हामीले के अध्ययन ग¥यौं, आफै सावजनिक गरौं भनेर तरङ्ग उत्पन्न गरेका थिए । यसो भनेको पनि लामो समय भयो, डा. थापा मौन छन् । उनको कूटनीतिक क्षमता थियो, उनले गरेनन् ।
थापाको जवाफमा अर्का भारतीय पक्षका इपीजी सदस्य महेन्द्र पी लामाले सार्वजनिक गर्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन भनेका छन् । प्रतिवेदन तैयार भएको ६ वर्षसम्म पनि भारतले बुझ्न नचाहनुको रहस्य के हुनसक्छ ? यसको उत्तर हालैको भारतका विदेश मन्त्रीको प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालले नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी राखेकै थियो, सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयको लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्रीले जवाफ फर्काएका छन् । नक्सामा तलमाथि हुन्न । जमिनको स्वामित्वमा पनि हेरफेर हुनेछैन ।
अर्थात् नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा राखेपछि भारतले पचाउने मनसाय राखेको छ ।
यो अवस्थामा कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला हो । तर राजनीतिको लम्पसारवादी नीति र कूटनीतिको पतनमार्ग अँगालेको नेपालका लागि आफ्नै भूमि आफ्नो हकाधिरमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालले न त भारतसँग कुरा गर्न सकेको छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लविङ गरेको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हिम्मत गर्नसक्छ, न त राष्ट्रसंघलाई नै गुहार्न सक्छ ।
नेपालको कूटनीतिक क्षमता नभएकोले नै अर्को छिमेकी चीनले समेत बेवास्ता गरेको छ । नेपाल असंलग्न थियो, एमसीसीदेखि रूसविरूद्धको युद्धमा उभिएपछि नेपाल असंलग्न नरहेको धेरैको दावी हुनथालिसकेको छ । नेपाल संलग्न हुनु भनेको नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा हो । नेपालले परम्परागत नीति किन छाडेको हो, छाडेर किन राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न गराएको हो भन्ने विषयमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कूटनीतिक ज्ञाताहरूसमेत बोल्न सकिरहेका छैनन् । सबैको गुनासो छ, सरकार एकलौटी चल्यो ।
हुन त प्रवुद्ध प्रतिवेदन त्यतिबेलै एक सदस्यले चीन र अर्का सदस्यले भारतमा पु¥याइसकेको भारतीय आरोप सार्वजनिक भएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्या, समाधानका उपाय, खुला सीमा नियमन गर्ने तरिकादेखि पर्खाल नै लगाउने सम्मका सुझावहरू समेटिएका कारणले पनि भारत यो रिपोर्ट बुझ्न अनिच्छुक छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नेपालमा हुन्जेल मौन बसे, भारतको विदेश सचिव भएपछि जेठ २ मा इपीजी स्वतन्त्र रिपोर्ट हो, यो रिपोर्ट सम्भवतः अरूसँग पनि हुनसक्छ भनेर शंका उठाए । वर्तमान भारतीय राजदूतसमेत यो विषयमा बोल्न चाहदैनन् ।
रिपोर्ट यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने नेपाली पक्षको कुरा सुनेपछि एकाएक नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रंजीत रे काठमाडौं आए, विषयान्तर पारिदिए । अहिले यो विषय हरायो ।
इपीजीमा नेपालका तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । थापाले लामो समयसम्म रिपोर्ट संयोजकसँगै रहनु  उचित नहुने भनेर सरकारलाई दिएको बताएका थिए । सरकारले त्यो रिपोर्ट काखी च्यापेर बसेको अवस्था छ ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको इपीजी समूहले तैयार गरेको प्रतिवेदन बारे भारतले बेवास्ता गरेको छ, विदेश सचिवले स्वतन्त्र रिपोर्ट भन्दै शंका गर्नु र नेपाल सरकारको मौनताले आपसी सम्बन्धको चिसोपन झल्किन्छ ।
इपीजी रिपोर्ट बेवारिसे भइसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
गोप्य रूपमा फोटोकपी जिम्मेवारहरूले पाइसकेकोले दुबै मुलुकको पारस्परिक हित अझ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्यसहितको इपीजी रिपोर्ट दुःखद अवसान हुनपुग्यो ।
२०७२ सालको चैतमा गठन भएर २०७५ असारमा अन्तिम बैठक बसेर रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । सुरूमा दुबै सरकार प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा रिपोर्ट बुझाउने सहमति थियो, भारतले त्यो सहमति एकतर्फी रूपमा तोडेको छ । यसबारेमा भारतपक्षका सदस्यहरू भगतसिंह कोशियारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती पनि मौन छन् । यो रिपोर्ट अब भारतले नबुझ्ने पक्का छ ।
यो रिपोर्ट भारतले बुझ्न नमान्नुमा १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र खुला सीमा नियमनबारे सुझाव समेटिएको प्रमुख कारण बताइन्छ । यो रिपोर्ट बुझ्नासाथ नेपालमा युवाहरू सीमा नियमन र सन्धि प्रतिस्थापनका लागि आन्दोलित हुने भारतको ठम्याइ रिपोर्ट कुहाउने मुख्य कारण हुनसक्छ । थप कारण भनेको नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा दिनदिनै आएको ह्रास मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ ।