काठमाडौं । भारत भ्रमणमा जाँदा होस् अथवा विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा होस्, नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामात्र होइन, अनय ६० ठाउँमा भएका अतिक्रमणबारे बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकाएक सयको नोटमा चुच्चे नेक्सा राख्ने निर्णय गरेका छन् । यो वैशाख २३ गतेको निर्णय हो ।
२०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले यी क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि भारतले यी क्षेत्र भारतीय नक्सामा मिलायो । नेपालको भूमि भारतीय शासनको बन्दी छ ।
भूमि नेपालको शासन भारतको । ती भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालले ५ पल्ट कूटनीतिक नोट पठाउँदा जवाफ दिएन । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा यो विषय एजेण्डामा परेन । नेपालले राष्ट्रसंघमा पनि यो विषय उठाएन ।
१०० रूपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरले भारतको भुवनेश्वर भ्रमणकै क्रममा एकतर्फी निर्णय मुर्खतापूर्ण निर्णय भनेर नेपाल सरकारलाई मूर्ख भनेको छ । यो निर्णयले सीमाका विषयमा कुनै फरक नपर्ने भनेर नेपाललाई ओठे जवाफ फर्काएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
यति भइसकेपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा अन्यले  जिब्रो तालुमा टाँसेर बसे । ती भूभाग नेपालका हुन् भनेर भन्न सकेका छैनन् । किन ?
एकजना नेपाल सरकारकै सुविधा लिने राष्ट्रपतिका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, जो राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन्, उनले यो निर्णयलाई गलत भनेका छन् । यो प्रतिक्रिया चिरञ्जीवी नेपालको हो कि राष्ट्रपतिले भन्न लगाएका हुन् ? स्पष्ट छैन । तर उनीबाहेक कसैले मुख नखोल्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।
२०७७ मा नेकपा एमालेको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । उनले संसदबाट सर्वसम्मतिबाटै  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तयसपछि भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतको दावी मात्र गरेन, नक्सामै समेट्यो ।
२०७२ मा संविधान जारी गर्दा यिनै जयशंकर विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आएका थिए, केही दिन संविधान घोषणा गर्न रोक्नु भनेका थिए, नेपालले मानेन । तिनै जयशंकर भारतका विदेश मन्त्रीका पदमा छन् । कालापानी क्षेत्रलाई नोटमा नराख्न दबाब दिइरहेका छन् । एकमतले नेपालको नक्सा जारी गर्ने संसद, सरकार, सांसदहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्न किन सकिरहेको छैन ? कता तयो त्यो सर्वसम्मत मत ? विश्लेषकहरू झन झन आश्चर्यमा परेका छन् ।