काठमाडौं । चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईमा नेपाल २०१७ मा नै आबद्ध भएको थियो । २०१९ मा चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआईलाई कृयाशील बनाउन नेपाल राजी भएको थियो भने २०२३ जनवरी १ मा पोखरा विमानस्थल उद्घाटन समारोहमै चीनका राजदूतले यो योजना बीआरआई अन्तर्गत हो भनेपछि नेपालमा आश्चर्य प्रकट गरिएको थियो ।
नेपाल भारत, अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चक्रब्यूहमा फसिसकेकाले प्रश्न उठेको छ– नेपाल बीआरआईमा आवद्ध भएर कार्यान्वयनमा जान्छ कि बिस्तारै अलग हुनेछ ।
यसैवीच नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीनका विदेशमन्त्री वाङ्यीको निमन्त्रणा मान्न चीन पुगेका छन् । उनले चैत १३ गते वाङ्यीसँग द्वीपक्षीय सम्बन्धमा वार्ता गर्नेछन् । त्यो वार्तामा निश्चय नै चीनले सुरक्षा मामिला, नेपालको चीननीति र बीआरआईका विषयका मुद्दा उठाउने छन् । नेपालले स्पष्ट कुरा राख्ला कि गोलमटोल जवाफ दिएर मन्त्री घुमघाममा लाग्लान् ?
चीनले परराष्ट्रमन्त्रीको यसै भ्रमणमा ७ वर्षअघि नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण गर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
चीनले रणनीतिक रूपमा विभिन्न देशमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजनाअनुसार नै नेपालमा बीआरआई प्रवेश गरेको हो । नेपालले कार्यान्वयनमा नलैजाँदा बीआरआई के हुने भन्ने प्रश्न उठेको हो । नेपालका विज्ञ भन्छन्– यो भ्रमणमा नेपालले निधो गरेन भने आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारणले नेपाल बीआरआईप्रति उत्साहित नभएको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
जनता जनताबीच सम्बन्धमा काम गरिरहेका एक चीनविज्ञ भन्छन्– नेपालले आफूलाई जटिल भूराजनीतिक वातावरणले निम्त्याएको भूमरीमा पाएको छ । नेपालको अनुदानमा आधारित योजनाका बारेमा चीनले सुन्छ सुन्दैन, त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । बीआरआईको त्यस्तो नीति नरहेकोले पनि नेपाल सम्बन्धको जटिलता उन्मुख भएको छ ।
चीनले बीआरआईमा जोड दिदा नेपालले के गर्ला ? यो आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सत्तारूढ माओवादी र एमालेको गठबन्धनमा चीनको प्रभाव रहेको, नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भनिएका बेलामा माओवादी नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजीको ९ दिन लामो चीन भ्रमणको निष्कर्ष राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तका लागि समेत उत्सुकताको विषय बनेको छ ।
भ्रमणका पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ– यो भ्रमणले दुई देशको नेतृत्व तहमा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको छ । प्रवक्ता लीन जीआनले नेपाल सरकारलाई सम्झना गराएका छन्, “हाम्रा दुई देशले क्षेत्रीय वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नजिकको समन्वय कायम गरिरहेका छन्। गएको सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दा दुई देशका नेताहरूले नेपाल चीन सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण साझा समझदारीहरू गरेका थिए । चीनले नेपालसँग काम गर्न चाहेको र दुई देशका नेताहरूबीच भएका समझदारीहरूमा परिणाम दिने अवसर यो भ्रमणले उपलब्ध गराउने विश्वास छ ।’
यसकारण पनि जिज्ञासा उठेको छ कि गतवर्ष अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा पुगेका प्रम प्रचण्डले त्यतिबेला चीनले गर्न चाहेको  बीआरआई कार्यान्वयन योजना यस पटक उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणमा निर्णयमा पुग्ला त ? त्यतिबेला प्रम प्रचण्डले जतिसक्दो चाँडो बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाइएका थिए ।
चीन जानुअघि उपप्रम श्रेष्ठले तत्कालै त्यसमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखेको एक पार्टी नेतालाई बताएको खुलासा भएको छ । मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादी हुन् तर अमेरिकी खेमाका हुन् भनेर माओवादी केही नेता नै बताउँछन् । श्रेष्ठका मित्रहरू भन्छन्– बीआरआई कार्यान्वयनमा लानु अघि गृहकार्यका लागि समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्थात माओवादी बीआरआईमा अग्रसर हुन चाहदैन भन्ने देखिन्छ । स्मरणीय छ, हप्ता दिन अघिमात्र माओवादी निकट मानिएको तराईको एउटा प्रमुख दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बीआरआई नेपालको हितमा नभएको निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयका अर्थ बीआरआईमा नेपालमा बिभाजित मानसिकता छ ।
चीनपक्षधर भन्छन्– लोकतन्त्रमा भिन्न मत आउँछन्, मूलधारले सिधै बीआरआई नकारेको छैन । बीआरआईका बारेमा नकारात्मक प्रचारबाजी भइरहेको छ, जुन सत्य होइन । बीआरआईका बारेमा नेपालमा गतिरोध हुनु नेपालका कारणले होइन, बाह्य प्रभाव र दबाबका कारणले हो । यो सरकार र चीन अझै बीआरआईको निर्णयमा पुग्न सकेनन् भने नेपाल बीआरआईबाट टाढा जाँदै गरेको अनुभूति गर्न सकिने छ । बीआरआई नेपालका ठूला पार्टीको खिचातानीको विषय बनेको छ । खास गरी बीआरआई कतिपय देशमा ऋणको पासो बनेको देखिनु र त्यस विषयमा चीन प्रष्ट नहुनुले पनि संशय बढाएको छ, नकारात्मकता उकासेको छ । प्रम प्रचण्डले चीनका सामु सहमत हुने र व्यवहारमा असहमत देखिनुको अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । प्रतिपक्षीमा पुगेको ठूलो पार्टी कांग्रेस बीआरआईप्रति नकारात्मक छ । बीआरआई स्वीकार्ने, पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले कस्तो सन्देश देला ? चीनले नेपालप्रति कस्तो धारणा राख्ला ? एक चिनियाँ भन्छन्– नेपालले मौखिक प्रतिवद्धतामात्रै जनाइराख्ने सम्भाबना छ ।
चीनले बुद्धिजीवीको मुखबाट फेरि भनेको छ– बीआरआई मार्फत, चीनले साझेदार देशहरूलाई बीआरआईको खाकामा उल्लेखित ‘निर्माण र साझेदारी’ को सिद्धान्त अनुसार सहकार्य चाहेको छ जसको अर्थ दायित्व र लाभमा बाँडफाँट भन्ने बुझिन्छ । सहकार्यको दिगोपनलाई ध्यान दिने हो भने व्यावसायिक कर्जाहरू नै लगानीका औचित्यपूर्ण उपाय हुन् ।
नेपालको वार्षिक बजेट १५ खर्ब, ऋण २३ खर्ब र ठूलो परिमाणमा ब्यापार घाटा बेहोरिरहदा आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यो स्थितिमा ऋणभन्दा अनुदानमा नेपाल जान बाध्यकारी छ । यो कुरा चीनले बुझ्ला वा नबुझ्ला ? नेपालको बाध्यतालाई चीनले कसरी लेला, «मन्त्रीको फिर्तीपछि सबै स्पष्ट होला ।