२४ जेठमा २०६१ मा चितवनको बकुलहर चौकमा कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको माओवादीहरूबाट हत्या भएको थियो। हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दा–गर्दै अनसनको क्रममा श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान गयो। गंगामाया अहिले एक्लै न्यायको लडाई लडिरहेकी छन्। गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीका पति नन्दप्रसादको ३ सय ३३ दिनको अनसनकै क्रममा ६ असोज २०७१ मा अस्पतालमा ज्यान गयो। छोरालाई न्याय दिलाउन लागेका श्रीमानको मृत्युपछि उनी एक्लै यो लडाइमा छन्। जेठा छोरा नूरप्रसाद अधिकारी कहा छन् कुनै खबर छैन। कान्छा छोरालाई न्याय दिलाउन लागेकी गंगामाया भन्छिन् 'जेठो छोरा मलाई भेट्न पनि आउँदैन, म अभागी न्यायको लागि अदालत धाउनु परेको छ।'
उनले छोरालाई न्याय दिलाउन गरेको प्रयास निकै लामो छ। माहान्याधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले माओवादीको दवाबमा चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा रोक्न निर्देशन दियो। तर अधिकारी दम्पतिको निरन्तरको लडाईको कारण ५ बैशाख २०७१ मा नेपाल सरकारले चितवन जिल्ला अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता गर्रुयो। मुद्दा दर्ता गर्ने वित्तिकै माओवादीले आफ्ना निर्दोष कार्यकर्ताहरूलाई मुद्दा चलाएको भनेर फिर्ता लिन दवाव दिादै व्यवस्थापिका संसदनै अवरुद्ध गर्यो। चितवन जिल्ला अदालतले २०७२ वैशाखमा जाहेरमा परेका ११ मध्ये दुई जनालाई धरौटीमा र बााकीलाई साधारण तारिखमा छोड्यो। त्यसपछि पीडित दम्पतीले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन हाले तर पुनरावेदन हेटौडाले पनि चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो। पुनरावेदन अदालत समक्ष मुद्दा आईपुग्दा नन्दप्रसादको मृत्यु भैसकेको थियो। यसपछि १५ असारमा गंगामाया सर्वोच्च अदालतमा पुगिन्।
गंगामायाको जस्तै काभ्रेकी देवी सुनारले छोरी मैनालाई न्याय दिलाउन गरेको प्रयास पनि पिडादायी बन्दै गएको छ। छोरी मैनाको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै न्यायका लागि जतिनै प्रयास गरेपनि दोषीलाई विभागीय कारवाही बाहेक राज्यबाट केही नभएको देवी बताउँछिन्।
द्वन्द्वको समयमा धेरै निर्दोष व्यक्ति मारिए जस्तै कृष्णप्रसाद र मैना पनि द्वन्द्वको शिकार भएका हुन्। १ फागुन २०६० राती सेनाले काभ्रेको कोशीपारी क्षेत्रको पोखरी चौंरीमा ३ जना निर्दोष ब्यक्तिको हत्या गर्यो। जसमा २ किशोरीलाई परिवारसामु बलात्कार र १ जनालाई यातना दिएर हत्या गरियो। सेनाले माओवादीका कमाण्डर दोहोरो भिडन्तमा मरेको सार्वजनिक गर्रुयो। त्यसको प्रत्यक्षदर्शी मैनाकी आमा देवी सुनुवारले निर्दोष ब्यक्ति मारिएको भनेर मानवअधिकारवादीहरूलाई छानविन गर्न आग्रह गरेपछि त्यसको बदला लिन घरमा पुगेको सेनाले १४ वर्षकी मैनालाई शिकार बनायो।
सेनाले पक्राउ गरेको भोलीपल्ट ६ फागुन २०६० का दिन मैना अध्ययनरत स्कूलको शिक्षक र गाउँलेहरू समेत २५ जना मैनालाई लिन सेनाको लामिडााडा ब्यारेकमा पुगे। सेनाले मैनालाई गिरफ्तार नगरेको भन्दै उसलाई बेपत्ता बनायो। निर्दोष छोरी मार्ने हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै न्यायलयसम्म पुगेपनि आफूले न्याय पाउन नसकेको बताउाछिन् देवी सुनार। ओखलढुङ्का पोकली गाविसकी सावित्री श्रेष्ठको न्यायको लडाई पनि लामो छ। माईला दाई गणेश कुमार श्रेष्ठ र काइला दाई उज्जन कुमार श्रेष्ठलाई माओवादीले हत्या गरे। हत्यारा पत्ता लागिसक्दा पनि प्रशासन र अदालतबाट कुनै पहल भएन। दाईको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी छन् सावित्री। साबित्री भन्छिन्, '४ जना प्रधानन्यायाधीश आउने र जाने काम भयो तर, मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन।' २०५५ सालमा भाई उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या भयो, माइला दाई गणेशकुमार श्रेष्ठले भाईको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा किटानी जाहेरी दिए। त्यसपछि दाईलाई समेत मार्न पटक पटक धम्की आयो र उनको परिवार सुरक्षा खोज्दै काठमाडौं बस्न थाल्यो। २०५९ मंसिरमा गाउा जाादा दाईको पनि हत्या भयो। यसरी न्याय माग्दा दाईको हत्या भएपछि दाईभाईको साना छोराछोरी हुर्काउने जिम्मेवारी समेत उनको कााधमा आयो। यस्तो मुश्किल अवस्थामा पनि दाईको न्यायिक अभियानलाई निरन्तरता दिँदै भाईको मुद्दामा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले २०६१ सालमा हत्यारालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। दाईको हत्यारालाई पनि सजाय दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा किटानी जाहेरी दिएपनि आजसम्म मुद्दा अघि बढेको अवस्था छैन।
भाइको मुद्दामा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले हत्यारालाइ सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि हत्याराले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन दिएपछि पुनरावेदन अदालत राजविराजले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेपछि सर्वोच्चले २०६६ साल पुसमा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला कायम गर्रुयो। हत्यारालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। राजनीतिक आडमा हत्यारालाई पक्राउ गरिएन र उल्टै आम माफीको प्रक्रिया अगाडी बढाइयो।
जुन प्रक्रयालाई रोक्न सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरियो। फैसला कार्यान्वयन गरिपाउा भनि विभिन्न ठााउमा गुहार मागेपनि ६ वर्ष हुँदासम्म फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउाछिन् सावित्री। माओवादी शान्ती प्रकृयामा आएको १० वर्ष पुगसिक्दा पनि द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका निर्दोष व्यक्तिले न्याय पाउन सकेका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्वरत समूह राज्यको शासन सञ्चालन प्रणालीमा आए पनि न्यायको लडाईमा लागेका महिलालाई त्यसले कुनै खुशी दिलाउन सकेन्। द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेको निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत मुद्दा टुगांउने सम्झौता भएपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
