काठमाडौं । २०४६ मा पञ्चायत फालियो, बहुदल आयो । ०६३ सालमा बहुदललाई लोकतन्त्र भनियो, ०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य गरियो, ०७२ को संविधानमै धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । ०७४ मा पहिलो, ०७९ मा दोस्रो आवधिक निर्वाचन भयो, ७ प्रदेश र ६१ सरकार गठन भए । देश कति सुरक्षित भयो, स्वराजमय भयो ? देशले शान्ति र समानता, रोजगारी र समृद्धि कति हासिल गर्‍यो ?
संसद अवरूद्ध हुँदाहुँदै अन्त्य गरियो । वर्षे बजेट अधिवेशन हुनेवाला छ, चल्छ चल्दैन भन्न सकिन्न । प्रजातन्त्रको बिडा उठाएको कांग्रेस भन्छ– गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिइने छैन । उनलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न दिएकै छ नि ।
गज्जवको लोकतान्त्रिक परिपाटी सुरू भएको छ । जतिसुकै विभेद गरे पनि हुने, निषेध गरे पनि हुने । पूर्वराजाले सहमति र सहकार्य गरौं भन्दा नपच्ने, निरंकूशता लाद्दै जाने । अब यो व्यवस्था नफेरि भयो त ? बुद्धिजीवी भन्छन् ।