बाघले बाख्रा खान्छ कि बाख्राले बाघ ? तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजित राय भन्छन्– नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ, दुरूपयोग गरेको छ । यिनै रे ले नयाँ पुस्तक काठमाडौं डिलेमा पुस्तक लेखेर काठमाडौंबाटै सार्वजनिक गरेका छन् । यस पुस्तकमा नेपाललाई भुटानको स्तरमा राख्न ढिला भइसकेको उल्लेख छ ।
राजदूत हुँदा रञ्जित रेले नेपालीहरूले खुला सिमानाको दुरूपयोग बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका थिए । अहिले नेपालको अस्तित्वमा धावा बोलेका छन् । यस्तो पुस्तकको विमोचन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु दुर्भाग्य हो । हाम्रा नेता कस्ता हुन्, जो आफ्नै मुलुकलाई सिक्किम, भुटानको स्तरमा झार्नुपर्छ लेखेका पुस्तकको प्रचारक बन्छन् ।
नेताहरूमा राष्ट्रियताप्रति चिन्ता र चासो किन भाषणमा मात्र देखिन्छ । जनताले बुझेका छन् र जनताले दण्डित गर्ने चुनावमा नै हो । गर्लान् ?
सबै दलको समर्थनमा थापाले २०६० कात्तिक २१ मा गरेको सम्झौता
काठमाडौं । १८ वर्षदेखि नेपालको विकासमा राज्यको भन्दा बढी पकड भारतीय दूतावासको देखिन थालेकोले यो प्रश्न अरू गम्भीर हुन थालेको हो ।
नेपालका १४ अञ्चल र ७७ जिल्लामा भारतीय दूतावासको सञ्जाल फैलिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकासका नाममा हरेक वर्ष ३ अर्वभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गरेर भारतीय दूतावास नेपाल सरकारभन्दा सकृय भएको छ । विद्यालय, क्याम्पस, छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल, एम्बुलेन्स, भूपू गोर्खा सैनिक क्याम्प, तिनको कल्याणकारी योजना, क्लव आदि अनेक क्षेत्रमा भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गरिरहेको छ ।
२०६० साल कात्तिक २१ गते (सन २००३) दलीय सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीस“ग नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउने अनुमति पाएको हो । यो सहमति अनुसार जुनसुकै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक कार्यमा दूतावासले सिधै एक योजनामा ३ करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यो अवसरलाई भारतले नेपालमा राजनीति गर्ने, भारतको पकड बलियो पार्ने र नेपालको लगाम नै मुठ्ठीमा लिने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो । दिल्ली सम्झौता र जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि आठ दलले भारतस“ग २०६३ साल असार १५ गते भारतीय छातामुनी बस्ने सम्झौता गरेका हुन् । यसपछि भारतले बिभिन्न नाम राखेर ३ हजारको संख्यासम्म वर्षेनी छात्रबृत्ति दिन थालेको छ । शासन प्रशासनमा बसेका अधिकारीहरूका छोराछोरी भारतले सित्तैमा पढाईदिएर तिनलाई पनि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने क्रम तिब्र पारिरहेको छ । यो सबै नेपाली मानसिकतामा भारतीय पराधीन स्वीकार्न बाध्य पार्ने रणनीति हो ।
नेपाली स्वभावैले लडाकु जाति हो । अभाव र अप्ठेरोमा सहारा लिन सक्लान् । भारतले नेपालभरि सञ्जाल पनि फैलाउन सक्छ । तराईमा व्यापक लगानी गरेर सिंगो मधेसलाई उराल्न पनि सक्ला । भारतले हालै आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन पनि सफल भएको छ । यति भए पनि भारतले नेपाललाई फिजी बनाउन खोज्नु सपनामात्र हो ।
भारतीय दूतावास र महावाणिज्य दूतावास राजनीतिक अखडा नै हो । वाणिज्य संघ, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च, नेपाल–भारत मैत्री संघहरू जतिसुकै छ्यासछ्यास्ती खोले पनि, समानान्तर सरकार नै चलाए पनि नेपाललाई पकडमा राख्न सक्ला र ? – डा.विनिता
