banner
banner

धन्यवाद, सर्वोच्च अदालत

शाश्वत शर्मा- - - -
अब ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु बेश । संसदबाट विश्वास गुमाइसकेको, आफैले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन हुन निदन रोक लगाइरहेको र विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपति मार्फत असंवैधानिक तरिकाले वाधा पु¥याइरहेका प्रम ओलीले अब बल नगर्नु उचित हुनेछ ।
सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्न पनि तैयार हुने ओली वास्तवमा न लोकतन्त्रवादी हुन्, न राष्ट्रवादी नै । समयक्रममा विकास हुँदै गएका केही आयोजना देखाएर विकासवादी हुँ भनेर दावी गर्ने अनि कागजी रूपमा नेपालको नक्साका चुच्चो थपेर राष्ट्रवादी हुँ भनेर आफूलाई प्रचार गर्ने बाहेक ओली र उनको टिमले बिगार्ने, भत्काउने र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सिध्याउने मात्र कार्य ग¥यो रगरिरहेछ भन्ने अधिकांश स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको मतमा सहमत हुने आधारहरू प्रशस्तै छन् । जनताको स्वास्थ्य मामिलामा समेत भ्रष्टाचार गरेर मुलुकमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने ओली र उनको टीम अहिले मुलुकमा भयंकर अवस्था सिर्जना गरिरहेको बाढी पैह्रोको महाविपतमा पनि उदासीन देखिन्छ । सरकारको कारणले बाढी आएको हो र ? भन्ने आशय प्रम ओलीको अभिव्यक्ति आउनु नै उनी जवाफदेहीविहीन छन् भन्ने प्रमाण हो । यस्ताले कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता ल्याउँछु भन्नु कोरा भ्रम छर्नुमात्र हो । नक्सामा भूभाग फिर्ता आए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय शासन छ, भारतले राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ, ओली सरकार चुँ बोल्न सकेको छैन । दार्चुलाको घोडेटो बाटोसमेत बन्द भइसक्यो, गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय केही बोल्दैन भने ओली सरकार कहाँ छ ? हुन पनि नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गराएर भारतीय मूलका नेपालीलाई वंशज बनाउने साजिस लाई पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ ।
नेपाली जीवनसँग जोडिएको चुरेसहितका पहाड फुटाएर गिटी, रोडा, ढुङ्गा भारततिर निकासी गर्ने विषय बजेटमै ल्याउने ओली सरकारलाई त्यो कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चले नै लगाम कसिदिएको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको, आफूखुशी संरचना बनाइरहेको तथ्य सरकारलाई कुनै असजिलो लाग्दैन । अझै भारतको फेर समातेर सत्तामा टिक्ने दाउपेच ओलीको छ । लज्जाहीन भएपछि केही लाग्दैन । ओलीलाई फाल्न प्राविधिक समस्या छ, ओली आफै लज्जाहीन भएर सत्तामा बसिरहेका छन् । कस्तो अचम्म । ओली र राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरको मिलन आफैमा आश्चर्य हो । हिजो राजतन्त्र समाप्त पार्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी बीच भारतले गठबन्धन बनाइदियो । आज नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र भूभाग भारतका लागि उपयोग गर्न भारतले नै ओली र महतोहरूको घाँटी जोडिदिएको छ । हिजो ०७२ सालमा यिनै महतोहरू संविधानका विरूद्धमा सिमानामा धर्ना दिएर नेपालतिर ढुङ्गा हान्न लगाउने हुन्, नाकावन्दी लगाउन उक्साउने हुन्, नरेन्द्र मोदीको तस्वीर अंकित व्याज लगाएर यिनै महतोहरूले हुलाकी राजमार्गमा मानवसाङ्लो जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए, आफूलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने ओलीका विरूद्धमा । आज यी दुबैपक्ष एक भएका छन्, भारतले सम्भव गराइदिएको छ ।
राजनीतिमा लाग्नेहरू चटके हुन्, बेला बेलामा चटक देखाइरहन्छन् । संसदमा सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर सोध्ने ओली यतिबेला भारतको जय भनेर पदमा आसिन छन् । हुन त भारतले राजनीतिकमात्र होइन, सांस्कृतिक हस्तक्षेप पनि बढायो भनेर आक्रोसित हुने ओलीलाई केही समयअघि राजा महेन्द्रभन्दा कडा देशभक्त भनेर पनि चर्चा चलाइयो । तर अहिले ? सत्ता बचाउनैका लागि भारतलाई खुशी पार्न ओली नागरिकता अध्यादेश, चुरे दोहन, वंशजको नागरिकताजस्ता धूप बालेर आरती उतारिरहेका छन् ।
यसकारण सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । जसले हाललाई यी सबै कुकर्ममाथि रोक लगाइदिएको छ । वास्तवमा अहिले नेपालीहरू टुहुरा भएको अवस्था छ । अभिभावक भनिएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्रीको रवर स्टेम्प मानिन्छिन् । उनले हालै गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित चारै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरिन् । त्यसमाथि धेरैथरिका आशंका उठेका छन् । यो बैठकमा सुरक्षा अवस्थाको बारेमा छलफल भएको छ । हुनसक्छ, सुरक्षा शक्तिका बारेमा पनि छलफल भएको होस् । हुन त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग कुरा गरेर सन्तुलन मिलाइएको पनि देखिन्छ । विदेशका राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्ने र अहिले सक्रियता देखिनु तथा अदालतलाई दिएको प्रष्टिकरण पनि सक्रियताको संकेतहरू हुन् ।
यो सब गणतन्त्रको आवरणमा भाँडतन्त्रमात्रै हो कि ? संवैधानिक गणतन्त्र सकिएका उदाहरण हुन् ? दलहरूले संविधान कुल्चिए, सरकारले पाइला पाइलामा संविधान कुल्चिरहेको छ, अब राष्ट्रपति यही मार्गमा अर्थात, संवैधानिक शासन व्यवस्था जताततै लठभद्र भइसक्यो । यति हुँदा पनि सार्वभौम शक्ति सम्पन्न जनता रमितामात्र हेरेर बसेका छन् । भागबण्डामा नियुक्ती पाएका न्यायाधीशहरूले कतिञ्जेल राष्ट्रघातलाई रोक्ने ? राजनीतिक भाँडभैलो रोक्नेदेखि राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने, पार्टीका झगडा मिलाउनेदेखि राष्ट्रियता खल्बलिन नपाओस् भन्नेसम्म अदालतले हेर्नु परेको छ ।  अरू सबै तमासो हुने हो भने के होला, के नहोला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper