banner
banner

तिब्बती शरणार्थी बारे अमेरिकी कानुन

प्रेमसागर पौडेल- -
प्रेमसागर पौडेल– एक चीनको नीति लिएको नेपालमा लगभग झण्डै बीस हजार बढी तिब्बतीहरू रहेका छन् भने झण्डै एक लाख असीहजार भारत, नेपाल, अमेरिका आदि मुलुकमा रहे बसेका छन् । प्रारम्भमा निर्वासित तिब्बतीहरू नेपालमा रहन र आवतजावत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू १९५१ Convention Relating to the Status of Refugees यसको १९६७ को प्रोटोकल अनुसार भएको थियो । सुुरूमा तिब्बतियनहरू मुस्तांग, मनांग, खुम्बु र वालुंग (ओलांगचुंग गोला) तिर बसेका थिए । टोनी हेगन चिल्सा– सोलु, ढोरपाटन– बाग्लुंग, बौद्ध, पोखरा, स्वयम्भु, जावलाखेलतिर निर्वासित तिब्बतियनहरूको बसोबास गराउन सम्मिलित थिए । निर्वासित तिब्बतीका लागि आर्थिक दक्षता प्रबद्र्धन, गरीबी घटाउने, सामाजिक समानता बढाउने, सामाजिक एकीकरणको प्रवद्र्धन र सामाजिक बहिष्कारबाट जोगाउने, सामाजिक स्थायित्व र स्वायत्तता बढावा दिदै लैजाने जस्ता बिषयहरू अन्तरास्ट्रिय संघ र संगठनले ल्याएका थिए ।
अमेरिकाले आफ्नो विरोधी (साम्यवाद) सखाप पार्न पहिलो अवधिमा १९५१ –१९७१ सम्म तिब्बतको छापामार आन्दोलनलाई सघाएको थियो । दोस्रो अबधिमा स्विट्जरल्याण्डको मोडेलमा आधारित कार्पेट कारखाना सहित बस्ती शिविरहरूमा नेपालमा तिब्बती निर्वासनहरूलाई पुनःस्थापित गर्न खोजेभने तेस्रो अवधिमा १९८९ देखि तिब्बती निर्वासनमा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना गर्न भनेर सहयोग गर्दै आएको छ । पश्चिमाको मुख्य उद्देश्य चीनसंगको रीस फेर्न अथवा बदला लिन विगतमा कम्युनिस्ट बिरोधि देखिएर र अहिले पछिल्लो समयमा ब्यापार, साउथ चाइना सीको तेल र ग्यास र ईण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत चीन घेर्ने नीतिमा आधारित रहेको देखिन्छ । त्यसैले पश्चिमाले नेपाली नेताहरूदेखि सफ्टपावरसम्म प्रयोग गरिरहेको अबस्था छ । अमेरिकीहरूले विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धनको बिषयमा र तिब्बतीहरूलाई (Taiwan's Mongolian and Tibetan Affairs Commission) पछी बनेको –MTAC तिब्बतबाट भगाएर नेपालमा ब्यवस्थापन गर्न मानवतावादको प्रचार गरेका थिए ।
तिव्वतीयनहरूलाई फेरी एकपटक चीनको बिरूद्ध एकीकृत हुने संन्देश अमेरिकाले दिन खोजेको छ । अमेरिकाको सिनेटले २८ डिसेम्वरमा तिब्बत नीति र समर्थन ऐन– २०२० पास ग¥यो । निर्वाचनमा पराजय भएर जाँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो ऐन पासका लागि जोड दिएका थिए ।
मूलप्रश्न– नेपालको एकचीन नीति अमेरिकी कानुनका कारण अब के होला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper