banner
banner

गणतन्त्र चलाउन असक्षमहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल - -
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा विदेशीको व्यापक लगानी रहेछ, यी नेताका हिम्मत र आँटलेमात्र भएको होइन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
आफ्नो मेहनत, आफ्ना सन्तानको मायाँ हुनु मान्छेको गुण हो । गणतन्त्र घोषणा, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान नेपालका ठूला पार्टीहरूले आमनागरिकको अपेक्षा अनुसार घोषणा गरेका होइन रहेछ । त्यसैले यिनलाई गणतन्त्र, संघीयता, संविधानको खासै मायाँ देखिएन । यिनको चाख र चासो भनेको सत्ता हो । शक्ति हो । सम्पत्तिमा लोभिएको देखियो ।
परिवर्तनको १४ वर्षमा १४ दिन पनि ठूला पार्टी र ठूला नेताहरूले देशका लागि काम गरेनन् । देशको उन्नति र प्रगति कसरी हुनसक्छ भनेर सोचेनन्, यिनको सोचमा मात्र सत्ता रह्यो ।
जुन नेताहरू सत्तामात्र देख्छन्, सोच्छन् र सत्ताको दुरूपयोग मात्र गर्छन्, तिनीहरूले गणतन्त्रसहितको व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो भन्नु अव गलत सावित हुनेछ । किनकि गणतन्त्र र संघीयता सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आचारसंहिता यिनले कहिले पनि पालना गरेनन् । गणतन्त्र चलाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको नैतिक आचारण हो । हाम्रा नेताहरूमा नैतिक आचरण खोज्ने हो भने नाङ्गै देखिन्छन् । सन् १८३७ मा क्रिश्चियन एण्डरसनले लेखेको लोककथा– इम्परर न्यू क्लोथ का राजाजस्ता लाग्छन् । जुन नेता नाङ्गै हिड्नुलाई नयाँ लुगा लगाएको चाकरहरूको गीतगानमा मख्ख परेर चलिरहेका छन्, तिनीहरू लोकनेता बन्न सक्दैनन् । हुन सक्दैनन् । यहीकारण यिनीहरू लोकनेता बन्न सकेनन् । लोकतन्त्र चलाउन संविधानमा लोक देखिएका छैनन् । लोकको हितमा बोल्नै नसक्ने संविधान भएका कारणले नै लोकले यो संविधानलाई अपनत्व ग्रहण नै गरेनन् । कसैले सुनेको छ– कुनै समाजमा यो संविधानको जयजयकार । संविधान दिवस समेत सुरक्षाकर्मीको घेरा, कर्मचारी र विद्यार्थी बटुलेर मनाउन पर्नुले स्पष्ट हुन्छ, जनतामा यो संविधानप्रतिको आशा र आस्था दुबै छैन । जुन संविधानलाई लोकले आत्मसात गरेका छैनन्, त्यस्तो संविधान दुर्घटनामा पर्नु स्वभाविक हो । पटक पटकको दुर्घटनापछि संसद बिघटनको मुद्दाले त संविधान खोस्टो नै भयो ।
संविधानमा जे सुकै लेखिएको होस्, सक्नेले सकेजति उल्लंघन गर्दै आएका थिए, यसपल्ट प्रधानमन्त्रीले लुई चौधौंलेजसरी आइ एम स्टेट भनेका थिए, त्यही तरिकाले संसद बिघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिदिएका छन् ।
झट्ट हेर्दा ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने अलोकतान्त्रिक होइन । ६४ प्रतिशतको बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि हुन् । तर संविधानले नदिएको बाटोबाट संसद बिघटन गर्दा संविधान इन्तु न चिन्तु हुनपुगेको छ ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री अलोकप्रीय भएका छन् । सवाल के पनि छ भने सत्ताधारी पार्टीका जुन नेता प्रतिपक्षीले झैं विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूमा पनि लोकप्रीयताको आधार केही पनि छैन । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– जुन परिवर्तन भएको छ, त्यो परिवर्तनमा यी नेताहरूको उपस्थितिमात्र रहेछ, यिनलाई परिवर्तनको माया छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper