banner
banner

निरुपालको मुखबाट ओलीको आवाज

वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल- - 
संंविधानअनुसार संसद विघटन गर्न कहाँ मिल्थ्यो र ? प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गरिदिए, राष्ट्रपतिले लालमोहर ठोकिदिइन् । अव संविधानअनुसार सरकार चलेको छ भन्ने अवस्था छैन । नयाँ चुनावमा गएको सरकार आफैमा काम चलाउन सरकार हुन्छ, यसबारेमा राष्ट्रपति अझै बोलेकी छैनन्, मानौं राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको बशमा परेकी छिन् । बशमा परेको मान्छे, बशमा पार्नेको इसाराबिना बोल्दैन, मौन बस्छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्– यो फुल फ्लेजको सरकार हो । फूल प्mलेजको प्रधानमन्त्री हुन संसदको सदस्य हुनुपर्ला नि, संसद नै छैन भने कसरी फूल फ्लेजको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? प्रश्न उठेका छन्, सरकार कसैको कुरै सुन्दैन ।
यसैवीच नेकपाकी नेतृ तथा बिघटित संसदकी सदस्य निरुदेवी पालले कडा कुरा अघि सारेकी छिन्– संघीयता खारेज गरेर भ्रष्टहरुलाई जेलमा सडाउनु पर्छ । यत्ति गर्न सके केपी ओली नेपालीहरुको मन मस्तिष्कमा सधैं बस्न पाउनेछन् ।
हो, संघीयता जनताले मन पराएका छैनन् । तर संघीयता संवैधानिक व्यवस्था हो । संवैधानिक व्यवस्था हटाउन त दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गर्नु पर्ला नि ? उनले किन यसतिर विचार गरिनन्, यो आश्चर्य र संशयको विषय पनि हो । किनकि संसद बिघटन गर्न संवैधानिक प्रावधानले रोकन भने संघीयता हटाउन कसरी रोक्ला र ? प्रधानमन्त्रीले फर्मान जारी गरिदिन्छन्, राष्ट्रपतिले लालमोहर ठोदिए भइहाल्यो । यही सोचेर पूर्व सांसद बनेकी निरुपालले प्रधानमन्त्रीलाई हौस्याएकी हुनसक्छ ।
निरुपालले भनेकी छिन्– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस् । संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५ केन्द्रको, मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस । नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा सधै बस्नुहुनेछ ।’
नेपालजस्तो मुलुकमा संघीयता महगो भयो, चलाउन मुस्किल प¥यो । जनतामाथि कर बढाएर यी सेता हात्तीहरुलाई कति पाल्ने ? संघीयता भनेको पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने जागीरजस्तो बनेको छ । अझ जनप्रतिनिधि बनेको नाममा यिनले भ्रष्टाचारलाई त सदाचार नै बनाएका छन् । यसमाथि सबैलाई पिर्के, मेच, टेबुल, ढुंगामाथि उभिएर पनि सलामी खाने सौख चढेको देख्दा लाग्छ, यी संघीयताका अङ्ग र जनसेवक होइनन्, नयाँ नयाँ साना, ठूला राजा, महाराजा हुन् ।
विधि नमान्ने हो भने प्रम केपी ओलीले संघीयता खारेज गरिदिए हुन्छ, किनकि हुकुमले शासन गर्नेहरु फर्मान जारी गर्ने गर्छन् । प्रम र राष्ट्रपति फर्मान शासनतिर लागेजस्तो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper