banner
banner

तराई डुवानका केही प्रमाणहरु

साध्यबहादुर भण्डारी--
सप्तरी, रौतहट, पर्सा, बारा, बाँके लागायतका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, अन्य संरचना र प्राकृतिक निकासमा पुर्यायको अवरोधको कारणले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । भारतीय पक्षले सप्तकोसीको हावलाई नियोजित रूपमा पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ३ सय घरपरिवार हाल विस्थापित भएका छन् । रौतहटमा सिमावर्ती बागमती बाधका कारण गौर बजार कैयौ बर्षदेखी डुबान हुँदै आयको छ ।बाकेमा लक्ष्मणपुर बाधका कारण दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्दै आयको छ । ताराइको यतिखेर झण्डै ८० प्रतिशत भुभाग डुवानमा परेको छ। पहाड, खास गरेर पुर्वी र मध्य पहाड लगायत मुलुकभर अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण असार ३० गतेसम्म ६७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।।बाढीपहिरोमा परी ३८ जना घाइते छन्। ३०जना बेपत्ता छन्। दुइ हजार भन्दा बढि जनाको सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । पहाड र तराईमा गरि गयको ५ दिन भित्र बाढी, पहिरो र डुबानबाट लाखौ जनता प्रभावित भयका छन, भने ५० सौ हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भयका छन् । भारतले अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून बिपरित सिमा क्षेत्र जस्तै माहाकाली तथा मोहना नदीमा बाधेका बाधका कारण कंचनपुर र कैलाली , गिरिजापुरि र गोपिया बाँधको कारण बर्दियाको अधिकांस हिस्सा, लक्षणपुर र नरैना बाधकाका कारण बाँकेको अत्यधिक भाग, कोइलाबास बाधले गर्दा दाङ , महलिसागर बाधले कपिलवस्तु , रस्सियावाल( खुर्दलोटन तथा डन्डा– फरेना बाँधको कारण रुपन्देहीको अत्यधिक भाग, भुजहवा बाँध र गण्डकी परियोजनाले नवलपरासीको धेरै भाग, बारा र पर्सामा गण्डकी परियोजनाले, बाग्मती र लालबकैयाको कारणले रौतहट जिल्ला धेरै भाग र गौर बजार, सिराहामा हर्कट्टा बाधका कारणले, रातु नदी भारतले ब्यबस्थित नगरेको कारणले जलेश्वर , तथा कोसि ननदीमा भारतले ४ बर्षदेखिको बनाइएको पाइलट बाँध र लुना तथा खाडो नदीमा भारतले बनाएको बाँधको कारणले सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापासम्म पनि डुबानमा पर्दै आयको छ । आखिर सधैं तराई किन डुबानमा ?
भारतले सदियौ समय लाग्न सक्ने बिबादास्पद नदी जडान योजना बनायको छ । हिमालय तथा भारतभित्र बग्ने नदिहरुको सन्जाल निर्माण गरि १२५०० किमि नहरद्धारा भारतमा खानेपानी, सिंचाइ, बिद्युत र हरितक्रान्तिको लागी भनी सुरु गरेको उक्त बिबादास्पद परियोजना सम्पन्न गर्न नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २९ वटा हाइड्याम बानाउने र त्यसबाट निक्लेको बिजुली भारत पुर्वको पुर्णे, मुज्जफरपुर र पश्चिमको बरेलिमा भण्डारण गरि भारत भरी बितरण गर्नेछ । दिल्ली बम्बै लागायत खानेपानीको लागी १७३ अरब घ.मि.पानी संकलन गर्ने र नेपालको, भुटान, सिक्किम, कास्मिर क्षेत्र लगायतको पानीबाट भारतको दक्षिण पश्चिमको २०७ जिल्ला र मरुभूमिको तिनकरोड ४० लाख हेक्टर सिचाइ गर्नेछ । उच्च पहाडी भागमा हाइ डयाम बनेपछि भारतको पुर्बी उत्तरी भेगको बर्षामा जलमग्न हुने ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढी नियन्त्रण भै खेति योग्य जमिनमा परिणत हुने भय पछि सो जमिन सिन्चाइको लागी नेपालको सिमानामा बाँध प्रणालीको बिकास गरेर खोला नलाको निकस थुनि नेपालको तराइ डुबाउँदै आएको छ । कसरी अन्य प्रधानमन्त्रीले झै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहिलो राजनैतिक भ्रमण भारतमा नै गर्नुभयो । अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले २००७ सालमा भारत भ्रमण गरी सन् १९५० को असमान सन्धि गर्नुभयो । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने प्रबन्ध गर्दै, नेपाल भारत सिमावर्ति क्षेत्रका ३० किलोमिटरसम्म भारतीय सेना पस्न सक्ने, भारतीय सैनिक मिसनलाइ तिब्बतको नाकाहरु जाँच गर्न दिने, नेपाली सेनालाइ आधुनिकीकरण गर्ने भनी ब्यारेक, गोलाबारुद चेक गर्ने र तालीमको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाइ बर्खास्त र भर्ति गर्ने अधिकार समेत भारतीय सेनालाइ दिने र अन्तिममा भारतीय नागरिकलाइ पनि नेपाली सेनामा भर्ति गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०१० सालमा कोइरालाले नै कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी लान पाउने व्यवस्था गर्दै शिवनगर मौजाको ७ हजार बिघा जमीन भारतलाइ नै सुम्पिए । २०१५ सालमा वी.पी. प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरी त्यसका शाखा खोलानालाहरुबाट सानो कुलो पनि खन्न नपाउने गरी सम्झौता गरे । २०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले १० जुन १९९० मा नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए । २०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भारत गएर ‘महाकाली प्याकेज डिल’ को नाउँमा महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि नै गरे । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारप्रमुख गिरिजाप्रसादले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाइ नै बुझाए । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘मेघा प्रोजेक्ट’को सहमति गरेर सम्पूर्ण नदीनाला र जलविद्युत् योजनामा भारतको हात बलियो बनायर आउनु भयो। यही सिलसिलाका कारणहरुबारे भारतीय नीति बारे स्पष्ट गर्दै कार्यपत्रले प्रष्ट्याउने मद्दत गर्दछ भन्ने आशा गर्दछु । 
भारतीय सरकारी ऊर्जा अधिकारीहरूले तयार गरेको एउटा योजनामा नेपालस्थित भारतीय नदीहरूमा बाँध बाध्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका छन् ूक्यmभ mगतिष्उभि उचयवभअतक अयmउचष्कष्लन ष्mउचभककष्लन जथमचयउयधभच मभखभयिऊभलत अबल बकिय दभ दगष्ति ष्ल तजभ जभबम चभबअजभक या तजभ क्ष्लमष्बल चष्खभच ष्ल ल्भउबूि  ऋी खय िदद्द ज्ञढडज्ञ उबनभ ज्ञठण् ९क्ष्भ्ी० 
(एकीकृत महाकाली सन्धि किन र कसरी (१०) रामेश्वरमान अमात्य, काठमाडौँ ।
भारतले आफ्नो सबै जलशक्तिबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने ७५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । गएको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म (सन् १९९६ मार्चसम्म) जलशक्तिबाट १५ हजार वा २० प्रतिशत विद्युत निष्कासन गरेको छ । (उही माथि) । 
‘पश्चिम सेती सम्झौता राष्ट्रघाती कदम हो । यस परियोजनामा सिधैँ हातले कान समाउँदा जनताले देख्छन् बरु त्यसको सट्टा हात घुमाएर कान पक्रने काम गरेझैं घुमाइ फिराइ भारतकै हितमा सम्झौता गरिएको छ । यो परियोजना त यति खतरनाक रूपमा आयो कि संविधानको धारा १२६ चलाखीपूर्ण तरिकाले आकर्षित हुन नदिएर संसदमा प्राकृतिक स्रोतहरूबारे अन्य देशहरूसँग सन्धिसम्झौता गर्दा पु¥याउनुपर्ने दुईतिहाई बहुमत पु¥याउनु नपर्ने गराइएको छ ।’ ... ‘हाम्रा प्राकृतिक स्रोत जति घुमाईफिराई भारतलाई नै बिक्री गर्ने अत्यन्त खतरनाक कार्य भएको छ ।’ – अमिक शेरचन, जनएकता साप्ताहिक, २०५४ साल साउन १३ ।
सन् १९९६ मा फरक्का सन्धि हुनासाथ दिल्लीका जलसंशाधन मन्त्रीले पटनामा भनेका थिए– ‘विहारलार्ई चाहिने पानी कोशी उच्चबाँध बनाएर उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यसकारण कोशी बाँधको परिकल्पनालार्ई ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिवेशमा हेर्नुपर्छ । –अजय दीक्षित, बुधवार साप्ताहिक, २०६१ पुस २८ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय केन्द्रीय जलसंशाधन मन्त्री सैफ उद्दिन सोजले २०६५ भदौ २७ गते बीबीसी नेपाली सेवाका नविनसिंह खड्कासँगको कुराकानीमा नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय स्वार्थ बारे प्रष्ट पार्दै भने– नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय चासो भनेको पहिलो बाढी नियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र तेस्रो विद्युत हो । जहाँ विद्युतलार्ई उनले बोनस (फोकटमा) का रूपमा प्राप्त हुने बताए । हेर्नुहोस् – नेपाली टाइम्स साप्ताहिक, १२ सेप्टेम्बर २००८ । 
२०६१ सालको विश्व वौद्ध सम्मेलनमा आएका भारतीय विदेश राज्यमन्त्री इ. अहमदको ‘नेपालको माओवादी विद्रोह दुईदेशको समस्या हो । नेपालका नदीहरूको जलस्रोतको बाँडफाँड र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता समस्या दुई देशका बीचमा रहेका छन् । जसको समाधानको निम्ति श्री ५ महाराजधिराज सरकारको भारत भ्रमणको लागि आतुरताका साथ प्रतिक्षारत छौँ । – युगसम्वाद साप्ताहिक, २०६१ पौष ६ ।
भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञका रूपमा चर्चित अशोककुमार मेहताले २०६१ कात्र्तिकमा नेपाल आउँदा एउटा कार्यक्रममा ‘इराकमा अमेरिकाले तेलका निम्ति सैनिक आक्रमण गर्न मिल्छ भने भारतले जलस्रोतका निम्ति नेपालमा सैनिक आक्रमण गर्न किन मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । (जनमोर्चा नेपालद्वारा २०६१ मंसिर ४ को वैदेशिक हस्तक्षेपसम्बन्धी गोष्ठीमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको भनाई)      
माथिका यी भनाइहरूले नेपालको पानी सदुपयोग गर्ने भारतीय दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । अर्को्तिर जलस्रोत विकासका नाममा नेपाल–भारतबीच विगतमा सम्पन्न शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्झौताहरूले नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय हस्तक्षेपकारी जलनीति के हो भन्ने कुरालाई दह्रोरुपमा पुष्टि गरिसकेको छ । ती सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपाललाई आफ्नै नदीनालाहरूको पानीमाथिको स्वामित्व र अग्राधिकार समाप्त पार्ने दूस्प्रयास भएको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्र«घाती महाकाली सन्धिमा त अझ संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाटै पारित गरी नेपालको स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीलाई नै वैधानिकरूपमा भारतलाई बुझाउने काम मात्र भएको छैन महाकालीबाट नेपालमा सिक्किमीकरणको पूर्वाभ्यास भएको छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथिको गम्भीर प्रहारसहित भएको महाकालीको आलो घाउँ आमदेशभक्त नेपालीहरूमाझ अझै चह्राइ रहेको छ । 
नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा संसारमा दोस्रो धनी मुलुक भनेर पुकारिन्छ । तर राष्ट्रियहितअनुकूलको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नहुँदा आफ्नो देशको जलस्रोत हामी आफैँले आफ्नै हितमा प्रयोग सकिरहेका छैनौँ । अब गर्न सक्छौ सक्दैनौँ ? मुख्य चुनौती हाम्रो सामु छ । हाम्रो जलसम्पदामाथिको विदेशी खासगरी भारतीय गिद्देदृष्टि दिनानुदिन गाडा हुँदै गइरहेको छ । जुन गम्भीर चुनौती बनेर यतिबेला अगाडि खडा छ । जलस्रोतलगायत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी बन्न सकिन्छ भन्ने परजीवी एवं दास मानसिकताले र प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई लुछ्न दिनमै राष्टियहित देख्ने परिपाटीले जन्माएको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन यतिबेला संक्रामक रोगजस्तै फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा जलस्रोतलगायतका सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । जलस्रोत विकासका नाममा हालसम्म भएका सबैजसो सन्धिसम्झौता राष्ट्रघाती ठहर्नु र त्यसको खारेजीको माग राष्ट्रव्यापीरूपमा उठ्नुले यी कुराहरूलाई थप पुष्टी गरेको छ । 
पानीको उपयोग जीवनचक्रमा बहुआयमिक छ । खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, पर्यावरणीय चक्र, वातावरण संरक्षण, जलमार्ग, आमोदप्रमोद आदिका दृष्टिले बहुआयामिक छ । अरु कुराको विकल्प हुनसक्छ । पानीको कुनै विकल्प छैन । तर विकल्परहित जलसम्पदा उपभोगसम्बन्धी दीर्धकालीन राष्ट्रियहितअनुकूलको प्रष्ट नीति हामी कहाँ अझै छैन । जलस्रोतलाई खाली जलविद्युतसँग मात्र जोडेर हेर्ने पुरातनवादी चिन्तनका कारण नेपालको अमूल्य सम्पदा जलस्रोत दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको छ । उता भारत भने यही फर्मुला अपनाई बिजुली किन्ने निहुँमा नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हत्याउने दीर्धकालीन दाउमा छ । बिजुली किन्ने बहानामा नेपालका सबै नदीनालाको पानीमाथि भारतले अधिपत्य जमाउन खोजिरहेको छ । विदेश एवं भारतपरस्त हाम्रा अधिकांश नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल, कथित जलस्रोतविद समेत भारतलाई बिजुली बेच्ने निहुँमा नेपालको जलसम्पदामाथि ठूलो सौदाबाजीको चक्करमा जुटेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर भण्डारण भएर पनि सदुपयोग गर्ने नीति विदेशमुखी भएकै कारण आज हिरा र सुनखानी रहेका अफ्रिकी मुलुकहरू कंगो, लाइबेरिया, बुरुण्डी आदि भोकमरी र द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् । त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थामिनसक्नु छ । त्यहाँ व्याप्त वैदेशिक हस्तक्षेपको त कुरै नगरौँ । भोलि हामीले पनि समयमै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रियहितअनुकूलको स्पष्ट नीति एवं अडान नलिने हो भने हाम्रो गति अफ्रिकी मुलुकहरूको झै नहोला भन्न सकिन्न । पश्चिम सेतीकै उदारहण लिने हो भने उक्त आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत निकाल्दा आयोजनाको जलासयमा जम्मा अतिरिक्त पानीबाट अधिकतम ६ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा हुने देखिन्छ । तर नेपालमा सो पानी उपभोग गर्ने सम्बन्धमा न कुनै कार्ययोजना अघि सारिएको छ न त उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गराउने कार्य अहिलेसम्म हुन सकेको छ । परिणति भारतले उक्त आयोजनाको अतिरिक्त पानी उपभोग गर्न गिरिजापुरी ब्यारेजको दुवैतिर ठूलाठूला नहर निर्माण गरिबसेको छ । भारतले उक्त पानी कौडीको मूल्यमा हातमात्र पार्ने छैन कि सेती नदीको उक्त अतिरिक्त पानीमाथि आफ्नो अग्राधिकारको दुस्प्रयाससमेत गर्नेछ । जस्तो भारतले महाकाली सन्धिपश्चात धुमाउरो पाराले शारदामा गर्दै आएको छ । पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई नबेची राष्ट्रिय हितको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय आयमा १३१.६ प्रंतिशतले वृद्धि हुनेछ भने बिजुली निर्यात गर्दा ४.२ प्रतिशतले मात्र । – रतन भण्डारी, पश्चिम सेती आयोजनाः भ्रम र वास्तविकता । 
नेपालको जलस्रोतको कथित विकासका नाममा सन्धिसम्झौता भएको छिमेकी मुलुक भारत हो । तर नेपाल–भारतबीच सम्पन्न यी सन्धिसम्झौताहरूका कारण नेपाल ठगिएको छ । लुटिएको छ । यी सन्धिसम्झौताहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको स्थिति छ । कुनै पनि यस्तो सम्झौता छैन जुन विवादमुक्त होस् । जस्ले सकारात्मक सन्देश दिएको होस् । यिनै सन्धिसम्झौताका कारण दुईदेशको सम्बन्ध सधैँ चिसो रहँदै आएको छ । जसको मूल कारण भारत त हो नै त्यसमा पनि हाम्रा कतिपय भारतपरस्त राजनीतिक दल एवं नीतिनिर्माताको अहं भूमिका रहेको छ । नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय उपनिवेशवादी एवं हस्तक्षेपकारी नीतिलाई बल पुग्ने गरी भारतलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने राष्ट्रिय दलहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण राष्ट्रियहित कुण्ठित हुँदै गएको छ । जुन एक सार्वभौम राष्ट्र र नागरिकका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
माथि उल्लेखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा भारतले बिजुली किन्ने बहानामा आफ्नो उपनिवेशबादी र हस्तक्षेपकारी नीति लादेर नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हडप्ने तयारीमा छ । किनभने उसले आफूले अघि सारेको अति महात्वाकांक्षी एवं विवादास्पद नदी जडान आयोजना सम्पन्न गर्न उत्तरी हिमाली नदीहरूको पानीलाई तमिलनाडु, केराला तथा पश्चिममा राजस्थानको मरभूमिमा लैजानु पर्नेछ । उक्त पानीबाट बढ्दो खाद्य संकटपूर्तिका लागि सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । 
भारतीय नदी जडान आयोजनाः भारतमा सन् २०५० सम्म १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम ४५ करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ (उहि रामेश्वरमान अमात्य) त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । त्यसैले भारतले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न पूर्तिका लागि लाखौँकरोडौँ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुको विकल्प छैन । भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदीनालाको मूल स्रोत पूर्वमा छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा उत्तरभारतमा ४१ प्रतिशत छ भने पानी ६४ प्रतिशत छ । तर दक्षिण भारतमा जमीन ३५ प्रतिशत रहेको छ भने पानीको उपलब्धता १९ प्रतिशत रहेको छ । (उहि रामेश्वरमान अमात्य) यसले गर्दा भारतले उत्तर–पूर्वमा बग्ने नदीहरूको पानी दक्षिण–पश्चिम लान योजनामा जुटेको छ । यी नदीहरूको बाँध बाँधी बाढी नियन्त्रण गरी खानेपानीको आपूर्तिसहित बाढीग्रस्त क्षेत्रका भूभागलाई खेतीयोग्य बनाउने र राजस्थानको मरभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको तयारीमा लामो गृहकार्यपछि अघि सरेको छ । (यद्यपि जनस्तरमा भने यस आयोजनाको भारतभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ ।) भारतको यो नदी जडान आयोजना संसारभरीकै अति विवादास्पद एवं महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ । यस क्षेत्रको पानी १०० दिनको मनसुनभित्र वर्षा भइसक्ने तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिन नै हुने भएकोले नदी जडान योजनाले अत्याधिक पानी भएका क्षेत्रमा जलासययुक्त बाँध बाँधी सुख्खाक्षेत्रमा नहरबाट पानी पु¥याउने हो । 
के हो नदी जडान योजनाः चीनको ३ घाँटी परियोजना (लाल झण्डा नहर), टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजनाजस्तै नेपाल, बंगलादेश, तिब्बत, भूटानसम्मको र सम्पूर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुदै मरुभूमीकरण भएको राजस्थान देखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला सहरहरूको खानेपानी समस्या समाधान गर्न, बाढी, नियन्त्रण गर्न र सिँचाइ, कलकारखाना सफाइ र सुख्खा क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यद्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो । यसको पहिलो उद्देश्य भारतभर खानेपानीको आपूर्ति गर्नु हो । त्यस निम्ति भारतको खानेपानीको समस्या बेहोरेको १०१ जिल्ला ५ महानगर दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई र हैदराबाद शहरहरूमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । खानेपानीको समस्या ती महाननगरसहित १५० जिल्लामा छ । दोस्रो समस्या बाढीको हो । भारतका ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढीको कारण जलमग्न हुने गरेको छ । त्यसमा बाढीबाट जोगाउँदै उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तेस्रो समस्या हो सिँचाइको । भारतमा हाल ७ करोड ३० लाख हेक्टर जमीन सिँचित छ । १८ देखि २० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । २०५० सम्म भारतमा १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान छ । जनतासँग न्यून जमिन छ र प्रतिव्यक्ति १ दशांश हेक्टरभन्दा कम जमिन हुनेछ (नागरितामा राष्ट्रघात साध्यबहादुर भण्डारी)। त्यति जनसंख्यालाई धान्न ४५ करोड मेट्रिक टन अन्न न्यूनतमरूपमा उत्पादन गर्नुपर्दछ । त्यति अन्न उत्पादनका लागि १६ देखि १८ करोड हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नु जरुरी छ । भारतको २०७ जिल्ला मुख्यतः गुजरात र राजस्थानजस्ता मरुभूमिकरण भइरहेका जमीनबाट (६ मिटर वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्ता स्थानहरूबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशातर्फ मानिसहरू भागिरहेका छन् । निर्जल भइरहेको ती जमीनमा हरितक्रान्ति ल्याउन र मानववस्तीमा रूपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ । नदी जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ७० लाख मानव रोजगारीको सिर्जना गरी राष्ट्रिय आय (जीडीपी) ४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षसम्ममा भारतको विद्युत माग ३ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको छ । (तन्त्रनाथ ठाकुर – प्रबन्धक पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशन इण्डिया, कान्तिपुर दैनिक – आश्विन ७, २०६५) भारतले जबकि बिगत ६० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता १ लाख ४० हजार मेगावाट पु¥याएको छ । अबको दशवर्ष्भित्र १ लाख ४० हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । (केन्द्रीय ऊर्जा तथा व्यापार राज्यमन्त्री जयराम रामेश – वक्तव्य २३ सेप्टेम्बर २००८, कान्तिपुर दैनिक आश्विन ८, २०६५) अझ ७० हजार मेगावाट अपुग हुन आउँछ । सन् १९७२ देखि सुरु भएको नदी जडान योजनाको बहसलाई टुंग्याउदै २००२ को राष्ट्रपतीको भाषण र सुप्रिम कोर्टको न्यायीक सक्रियताबाट १० वर्ष्भित्र पुरा गर्ने गरी पूर्व ऊर्जा मन्त्री सुरेश प्रभूको नेतृत्वमा कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरी कार्य अघि बढाउन ११२ अरब डलरबाट २०० अरब डलरसम्मको व्यवस्था गरी काम सुरु गरेको छ । करिब ३ बर्ष अघि केन–बेतवा नदीहरूबाट सुरु गरिएको यो योजनामा नेपाललगायत भारतका ३७ वटा नदीहरूलाई ३० ठाउँमा जोडी त्यसबाट ३४००० मेगावाट विद्युत निकालिने छ । जसको कुल लम्बाइ १२५०० कि.मि. रहने भनिएको छ । नेपालका ठूला नदीहरू कर्णालीलाई ४३१ किलोमिटर लामो नहरमार्फत यमुनामा जोडी पश्चिमतर्फबाट दक्षिण लाने र कोशी नदीलाई ९३२ किलोमिटर दक्षिण लगि महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ । त्यसैगरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पु¥याएर सावरमती नदीमा जोडिनेछ । हेर्नुहोस्– इण्डिया टुडे २२ जनवरी २००३ । त्यसैगरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरूलाई कोसीमेची, कोसीघाग्रा, गण्डकगंगा, घाग्रायमुना र सारदा यमुना गरी सम्पूर्ण नदीलाई योजनामाभित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म न जानकारी गराएको न त सहमति नै लिएको छ । भारतले जहिल्यै सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली–चिसापानी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर–पूर्णा्गिरी उच्चबाँध, पश्चिम सेती उच्चबाँध, बुढीगण्डकी तथा नौमुरेजस्ता उच्चबाँध निर्माणमा नेपाललाई दबाब एवं प्रलोभन दिँदै आउनुको एउटै भारतीय अभिष्ट हो यी आयोजनाहरूमा वर्षाको पानी संचय गरी वर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ती दिनु र हिउँदमा सिँचाइका लागि उक्त पानी भारतभर लैजानु । विद्युत ऊर्जा तथा सिँचाइ उपभोगका दृष्टिमा यी आयोजनाहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । 
हिमालयन पर्वतलाई निश्रृत थलो बनाएर दक्षिण पूर्वतर्फ बग्ने हिमालय पर्वतमाला उदगम रहेका सम्पूर्ण नदीहरूको नियमित पानीलाई पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशले उपयोग गरिकेका छन् । यस क्षेत्रमा बंगालको खाडीबाट उत्पन्न हुने उष्ण मनसुनी वायुबाट वर्षा हुने गर्दछ । त्यो वर्षा आषाढदेखि भाद्रसम्मको करिब १०० दिनभित्र मात्र हुन्छ । तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिननै हुन्छ । खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, कलकारखाना, जलयातायात, वातावरणीय सुरक्षा, स्वस्थ्य, पर्यावरण, मत्स्यपालन, जलविद्युतका निम्ति ३६५ दिन २४ घण्टा नै पानीको अत्याधिक जरुरी हुन्छ । १०० दिनमा पर्ने यस क्षेत्रको अत्यधिक पानी नदीप्रणालीमार्फत नै पुनः बंगालको खाडीमा गएर मिसिने गरेको छ । यस क्षेत्रको जलचक्रले यहाँको पर्यावरणीय चक्रलाई जीवन्त राखेको छ । यस क्षेत्रलाई जीवन प्रदान गरेको छ । यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी वर्षालाई ३६५ नै प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप बृहत नदी जडान आयोजना अघि सारेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत नेपाल, पूर्वोत्तरभारत, बंगलादेशका उत्तर खण्डमा उच्चबाँधहरू निर्माण गरी पानीलाई भण्डारण गर्न ठूला जलाशयहरू निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ । मनसुनी वर्षा भण्डारणका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधारस्तम्भ मानेको छ । नेपालमा ठूला जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ । सन् १९७२ मा गंगा र कावेरी जोड्ने कल्पनाबाट सुरु भै १९८२ मा भारतको राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीको ४५ वर्षमा नदी जडान योजना पुरा गर्ने उद्देश्यसहितको खाकालाई २००२ मा भारतको केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामले घोषणा गरेपछि र त्यसले भारतीय सुपं्रीम कोर्टको न्यायीक सक्रियता पाएपछि यसले गति लिएको छ । 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र मेगाप्रोजेक्टको चर्चाः ३०६५ भाद्र २९ देखि आश्विन ४ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । त्यस भ्रमणलाई राजनैतिक एवं सद्भावना भ्रमण भनियो । तर प्रधानमन्त्रीको त्यस भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच २२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । जुन २२ बुँदे सहमतिपत्रमा केही प्रावधानहरू नेपालका लागि दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर एवं घातक असर पार्ने राष्ट्रघाती प्रवृत्तिका छन् । त्यसमा मुख्यतः मेघा प्रोजेक्टमा जाने द्वीपक्षीय सहमति र विराटनगरमा भारतीय छाउनी राख्ने प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेका छन् । हामीले मेघाप्रोजेक्टकै विरोध गर्न खोजेको होइन । ठूला सुरुङ्ग, ठूला खानी, ठूला बाटो, ठूला पुलहरू बन्न सक्छन् बनाउनपर्नेपनि हुन्छ । सहमतिअनुसार नेपालमा मेघा प्रोजेक्ट भनेर पाहाडमा उच्च बाँध निर्माणगरी जलासय बनाइ विद्युत निकाल्नु र तराईमा बाँध प्रणालीमा जाने निर्णय अक्षम्य राष्ट्रघात भएको छ । भ्रमणबाट आएको हप्ता दिनभित्रै नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवहरूको बैठक आश्विन १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा बसेको छ । उक्त बैठकले २०५२ सालमा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि (जसलाई १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गरी त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यसका पाटापक्षका विषयमा समेत छलफल गरी लाभ हानीको मूल्यांकन गर्न सकिन्थ्यो) लाई लत्याएर त्यसको राष्ट्रघाती प्रावधानकै जगमा उभिएर र तत्कालीन संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई समेत लत्याएर विवादास्पद नदीजडान योजनाको मुख्य अंग मानिने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न दुवैदेशमा सचिवस्तरीय अध्यक्षतामा रहने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण समेत गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । विगतमा महाकाली नदीको स्वामित्व, नेपाली भूमि कालापानीको विवाद, शारदा ब्यारेज र टनकपुरले ओगटेको नेपाली जमिनको पारिस्थिति पानीको बाँडफाँड, नदीको मुहान, बिजुलीमा लगानी र त्यसको बाँडफाँड, बाँध निर्माण गर्दा त्यसले ल्याउने प्रलयकारी भयावहता, विस्थापित जनताको जमिनको मुआब्जा र पुनस्थापनाको विषयमा भएको राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानका कारण राष्ट्रघाती ठहर गरिएको थियो । ३१५ मिटर उचाइँ रहने पञ्चेश्वर तथा भारतीय डिजाइनअनुसार अघि सारिएको पूर्णा्गिरी रिरेगुलेटिङ बाँधले पार्ने क्षति ३८ लाख हेक्टर बढी जमीन सिँचाइ गर्ने पानीको मुल्य र ६८४० मेगावाट बिजुलीमा नेपालको अंश आदि कुराको लाभ बारे कुनै उल्लेख छैन । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको मन्त्र जपिरहेको भारतले कोशी ब्यारेजमा कृत्रिम बाढीको अवस्था सिर्जना गरी नेपाल सरकारलाई कोशी समस्याको समाधान बराह क्षेत्रमा उच्चबाँध निर्माण नै हो भन्ने नाकट मंचन गरी प्रधानमन्त्रीको त्यस आसन्न भ्रमणका बेला नेपालको पूर्वी पहाडलाई खर्लप्पै डुबाइ बिहारलाई बचाउने र नदी जडान आयोजनाअन्तर्गत कोशीको पानी दक्षिण भारत पु¥याउने खेलभित्रको सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणसम्बन्धी अर्को गम्भीर एवं महाघातक सहमति भएको छ । जनस्तरमा पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी उच्चबाँधको चर्को विरोध भइरहेको भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत आयोजना यथार्थमा बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । तर यसलाई जलविद्युत आयोजनाको नाममा भारतले निर्माण गरिदिने भनेको छ । यहाँ लुकेको भारतीय स्वार्थ हो राप्तीको वर्षाको पानी संचय गरी उत्तरप्रदेशलाई बाढीबाट उन्मुत्ति दिँदै सिँचाइका लागि उक्त पानी हात पार्नु । भारतले २०१२ साल तिरै दाङदेउखुरी डुब्ने गरी ५७ मिटर अग्लो जलकुण्डी आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जस्को उद्देश्य उत्तर प्रदेशको कैयौँ क्षेत्र सिँचाइ गर्नु रहेको थियो । तर त्यतिबेला नेपालमा जनस्तरमै त्यस आयोजनाको चर्को विरोध भएपछि उक्त आयोजना अघि बढेन । अर्को्तिर पछिल्लोपटक वैदेशिक सहयोग बिना नै नेपाल सरकारले राप्ती नदीमै सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा साहस देखायो र आयोजना अघि बढायो । भारतको विरोधका कारण विश्व बैंकले सिक्टामा सहयोग गरेन । फलतः नेपाल सरकार आफ्नै लगानीमा सिक्टा अघि बढाउन बाध्य भयो । यसरी नेपालले सिक्टा आयोजना निर्माण पछि राप्तीबाट हिउँदमा भारतमा अभाव हुने पानी आपूर्ति गर्नमात्र नभई ठूलो मात्रामा पानी निशुल्क हत्याउने दाउ अनुरूप नै भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला नौमुरैलाई नै अघि सा¥यो । त्यो पनि जलविद्युत आयोजनाका नाममा । जुन आयोजना १६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीमा वर्षायाममा ठूलो मात्रामा पानी संचय गरी अत्यधिक भूभाग सिँचाइ गर्ने लक्ष भारतले राखेको छ । जुन भारतीय अभिष्ट उसको नदी जडान आयोजनासँग गाँसिएको छ । राप्तीबाट भारतलाई पर्याप्त पानी आपूर्ति हुने गरी निर्माण गरिने नौमुरे उच्च बाँधले रुकुम, रोल्पा, गुल्मी, प्युठान, दाङ, अर्घाखाँचीसम्म असर पु¥याउने छ । मुख्यतः माडी तथा झिमु्रक नदी थुनिँदा त्यस नदी किनारका टार, फाँट तथा अन्न भण्डारहरू जलासयमा परिणत हुनेछन् । उक्त आयोजनाबाट पश्चिमी कपिलवस्तु र दाङदेउखुरी सिँचित गर्ने योजना र सिक्टा सिकटा सिचाईँ परियोजनाबाट बाँके बर्दियामा सिचाईँ गर्ने योजनामा समेत सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । नेपालको पानीमाथिको अग्राधिकार गुम्नेछ । १६९ मिटर अग्लो बाँध नौमुरे आयोजनाले १९,६०० वर्ग हेक्टर जमीन डुबानमा पार्नेछ । त्यसको जलाधारको ७९ गाविसको बेसीको जमीन विनास गरी बनाइने जलासय सँचित पानीलाई ९३२ किलोमिटर लामो नहर मार्फत भारतले आफनो नदी जडान योजनाको अभिन्न अंग महानदीमा पु¥याउने छ । 
नेपालमा हालसम्म संस्थागतरूपमा शारदा ब्यारेज राणाशासनको अवस्थामा भारतमा अंगे्रज साम्राज्यवादको दवदवा चलेको अवस्था सन् १९२० मा भएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि र नेपालमा प्रजातन्त्र बहाल भएपछि कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्झौताहरू भए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मेगाप्रोजेक्ट भनी भारतले नेपालमा जलाशय निर्माण गरी भारतको थप जमिन सिँचाइ गर्ने, बाढी नियन्त्रण गर्ने, बिजुली पैदा गर्ने, खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने, कलकाखाना सडक सफागर्ने पानीको व्यवस्था गरी मरुभुमीकरण भइरहेको सुख्खा जमीनमा जल भर्ने आदि उद्देश्यको नदी जडान योजना साकार पार्ने कार्य सम्पन्न गर्न सहमति जनाएको छ । अगल अलग राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका यी सन्धिसम्झौताको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । हामी के देख्दछौँ भने विगतमा भएका असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गर्नैपर्ने जनआवाजलाई कुल्चेर पछिपछि त्यसभन्दा पनि अरु घातक र असमान राष्ट्र«घाती सन्धिसम्झौता भइरहेका छन् । हालको मेघा प्रोजेक्टको आवरणमा सप्तकोशी, कर्णाली–चिसापानी, पञ्चेश्वर–पूर्णा्गिरी, पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, माथिल्लोमस्र्याग्दी, नौमुरेजस्ता उच्चबाँधहरू निर्माण गर्ने योजना त्यसैको कडी हो । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्नुमा अंग्रेज सरकारको राजश्व संकलन बढाउने, प्रशासनमा नियन्त्रण र सुख्खाबाट राहत लिने मुख्य उद्देश्य थियो । अबको मूल उद्देश्य बाढी न्यूनीकरण, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानी र अन्य प्रयोजनमा परिलक्षित छ । भारत सरकारका तर्फबाट सन् १९४७ को प्रजातन्त्र हासिल भएपछि लगत्तै सन् ५० को प्रारम्भदेखि नै नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाड्दै आयो । सन् १९८० को प्रारम्भ मै नेपालमा ७ वटा जलाशयुक्त बाँधको खाका तयार पा¥यो । (हेर्नुहोस् दुई छिमेकीको जलयात्रा – ३२ अजय दिक्षित) नेपालको ६ लाख जनसंख्या विस्थापित गरी बनाउने २९ वटा जलाशययुक्त उच्च बाँध प्रणालीको योजना लागु गर्ने नीतिगत निर्णयको अंग नै अहिलको मेघा प्रोजेक्टरको उद्देश्य हो । हेर्नुहोस् दुई छिमेकीको जलयात्रा–१२१, अजय दीक्षित । जलासययुक्त उच्च बाँध पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, पश्चिमसेती, बुढी गण्डकी र कोसीमा बन्ने बाँधले नेपालको एक्काइस जिल्लाका ४१२ गाउँ पुरै १३८ आंसिक र २८१ केही डुब्नेछन् । ६४,८०० हेक्टरको जलासय बन्ने छ । र ३० देखी ४० हजार मे÷टन अन्न उब्जनीमा कमी आउनेछ । (मूल्याङ्कन मासिक – ०६२ चैत्र अजय दिक्षित)
भुटानी मोडेल ः भारतले भुटानबाट बिजुली लानको लागि ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियत ऋणमा चुखा ३३६ मेगावाट बिजुली आयोजना विकास ग¥यो । १९८६ बाट त्यसबाट रोयल्टी तिरेर बिजुली भारतमा निर्यात गरियो । १९९७ भुटानी राजा भारतको निजी भ्रमणमा गएका बेला बिजुलीको रोयल्टी ५० पैसा प्रतियुनिटबाट बढाएर १ रुपियाँ पु¥याउनुमा उपहार स्वरूप दिएको हो । रोयल्टी र स्रोतको मूल्य होइन । ६० हजार वर्ग किलोमिटर र ६ लाख जनसंख्या भएको भारत संरक्षीत भुटान मोडेलको कुरा गर्नु राष्ट्रघाती हुन्छ । भारतीय नीति निर्माताहरू र सरकार खासगरी पूर्व प्र.मं. आइके गुजराल – जयराम – रामेश – वर्तमान ऊर्जाराज्यमन्त्री (२०२५ सम्म नेपाललाई बिजुली ३००० मेगावाट भनेको छन् ।) यसरी भुटानको राजालाई थोरै विद्युतमा उपहार प्रदान गरेर २०२० सम्म १०००० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्न आफ्नो संरक्षित मुलुक भुटानलाई दवाव दिँदै आएको छ । (हेर्नुस् २३ सेप्टेम्बर २००८ को प्रेस वक्तव्य उही जयराम रामेश) । भूटानको फुन्चोलिङ्गमा भारतको सैनिक ट्रनिङ्ग क्याम्प छ । उग्रवादी तहलाउन भनी २०६० सालमा गएको भारतीय सेना भूटानमा डेरा जमाएर बसेको छ । चूखा र ताला विद्युत गृहमा “आवश्यक सुरक्षा समेत भारतीय सेनाल दिइरहेको छ” (प्र.म.लाई ध्यानआकर्षण पत्र जल तथा उर्जा उपभोग महासंघ ०६५ भाद्र २८) भूटान स्वतन्त्र मूलुक होइन । नेपालमा भारतीय लगानीमा बन्ने उच्च बाँध तथा विद्युत गृहहरूमा भारतीय सेना ल्याएर सुरक्षा प्रदान गराउन मिल्छ ? कुनै हालतमा मिल्दैन किनकी नेपाल एउटा स्वतन्त्र मूलुक हो । 
भारत संरक्षित राज्यको रुपमा रहेको भुटानले भारतीय योजनाअनुरुपनै अवलम्बन गरेको कथित भूटान मोडेलको अनुसरण नेपालले गर्न खोज्नु, बिजुली र पानीजस्तो कच्चा पदार्थ भारतको हातमा जिम्मा लगाउन खोज्नु, खनिज कलकारखाना उद्योगधन्दा, सिँचाइ, यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी नीति भारत निर्दे्शित हुनु राष्ट्रघात मात्र होइन महाराष्ट्रघात हो । वर्तमान सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न भारतीय नीजि कम्पनी गुहार्नु त्यसैको एउटा कडी हो । किन भारतीयहरू नेपालको विद्युतमा यति बिध्न ओइरिएरहेका छन त ? स्थिति स्पष्ट छ कि कर्णाली–चिसापानीमा बन्ने १०८०० मेगावाट बिजुलीले मात्र पनि एक वर्षमा कोइलाद्वारा चल्ने ४००० मेगावाट र ग्याँसद्वारा चल्ने ८००० मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन गर्दै १० अर्ब टन कोइला विस्थापन गर्दछ । हेर्नुहोस् दुई छिमेकीको जलयात्रा–अजय दीक्षित ।
नेपाल भारतबीच भएका शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली जे जति सन्धि भएका छन् । त्यसको अनुभव सुखद छैन । त्यसका संरचनाको परिधिभित्र रहेका करिब २५० गाविसका बासिन्दाहरू पहिले भन्दा झन् गरिब भएका छन् । हस्तान्तरण गरिएको जमीनको अुआब्जा पाउका छैनन् । र उनीहरूलाई पुस्थापना गरिएको छैन जमीन डुबानमा छन् त्यसको भर्ताल दिएको छैन र कोसीले अझ कहालीलाग्दो प्रलय निम्त्याएको कुरा हाम्रो सामु प्रष्ट छ । 
शारदासम्बन्धी एउटा सन्दर्भमा भएको सन्धिबाहेक, २०१० सालमा सम्पन्न कोशी सन्धि, २०१५ साल सम्पन्न गण्डक सम्झौता र २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धि राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका छन् । त्यसपछि भारतले नेपालसँग साझा नदीको अवधारणा र उच्च बाँधमा बनाउने योजना बनायो । कर्णाली २७० मि., पञ्चेश्वर ३१५ मि., कोशी २६९ मि., त्रिशुुली , अरुण २८६ मि., पश्चिम सेती २२० मि., बुढीगण्डकी २२५ मि., नौमुरे १६९ मि. उपल्लो कर्णाली १४१ मि. अग्ला बाँधहरू बनाउने केही नमुना त्यसका नमुना हुन् । २०४६ सालपछि बनेको पहिलो सरकारको प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भट्टराइले साझा नदीको अवधारणा १० जुन १९९० को विज्ञप्तिमार्फत दिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए । एमालेको नौ महिने सरकारले महाकाली प्याकेज ढिल भनी सम्झौता ग¥यो । शेरबहादुर देउवाको पहिलो सरकारले महाकाली सन्धि ग¥यो । लोकेन्द्र चन्द तथा बामदेव गौतम मिलेर बनेको सरकारले विद्युत खरिद–बिक्रि सम्झौता र पश्चिम सेती अघि बढायो । २०६२÷६३ को आन्दोलनको लगत्तै संविधानसभा निर्वाचन नहुँदै पश्चिम सेती, माथिल्लोकर्णाली र अरुण –३ भारतले नै पानी र बिजुली लाने गरी सम्झौता भएका छन् । जहाँ माथिल्लोकर्णालीमा भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर पसेको छ भने पश्चिम सेतीमा पीटीसी इण्डिया र आइएल एण्ड एफएसले लगानी गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी विगतमा विश्व बैंकजस्तो महासाम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाको क्रुर पञ्जाबाट फुत्काइएको अरुण ३ आयोजना त भारतीय सरकारी ऊर्जा कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई नै रहस्यमय ढंगले बुझाइएको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्ग्दी, माथिल्लो त्रिशुली, बुढीगण्डकी, तामाकोशी ४, लिखुजस्ता थुप्रै आयोजनाहरू यतिबेला कन्यादानको तयारीमा रहेका छन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्वले पञ्चेश्वर–पूर्णा्गिरी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, नौमुरे र सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको निर्णय गरिसकेको छ । ३१५ 
मेघा प्रोजेक्टको सहमती पछि सिमाक्षेत्रमा अन्तर्रा्ट्रिय कानुनको उल्लघन गरी बनाइएको ‘बाँधप्रणाली’लाई कानुनी मान्यता दिलाउनु, बाँधको सूरक्षाको लागि तत्बन्ड निर्माण गर्नु र सीमा सडकको १८०० कि.मि.को विशाल बाँध बचाउ भारतीय तत्बन्डलाई बैधानिकता दिनु रहेको छ । पाहाडमा बन्ने जलासय युक्त उच्च बाँध भूकम्पबाट क्षती भएमा भारतीय भूमी जोगाउन र मनसुन अवधीमा चुरे तराईमा परेको पानी संकलन गरी उत्तर प्रदेश र बिहारको प्रभावीत सिँचीत क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्नु बाँध प्रणालीको लक्ष्य देखिन्छ । नेपालमा हुलाकी सडकको नाममा तटबन्ड निर्माण गर्न भारत सरकारले १२०० करोड (हेर्नुहोस ः विज्ञप्ती भारतीय राजदुतावास मिति गोरखापत्र) छुट्ट्यको छ । त्यस्तै सीमा सडकको लागि १५०२ (रोसनपूरीको रिपोर्ट उज्यालो एफ्.एम्. मिति ) रकममा काम अगाडि बढको छ । जुन यथार्थमा उच्च स्तरको बाँधनै हो ।
संधिवानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने निर्णयलाई भारतीय जलतस्करहरूलाई आह्वान गरेर अचम्मित पार्नु भएको छ । त्यो आयोजना निर्माण नेपालको लागि हो कि भारतको लागि । निजीतहमा सम्झौता भइ कार्यान्वयनको तहमा पुगेको पश्चिम सेतीबाट नेपालको रोयल्टी र स्रोतको मूल्य कति पाउने हालसम्म कुनै निधो छैन । ७५० मेगावाट बिजुली र ६ लाख हेक्टरसम्म सिँचित पानीको लाभ नेपालले कति पाउँछ ? जबकी २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएपछि २० वर्ग कि.मि.को जलाशय निर्माण भै १५ गाविसको बेसी जमिन सदाको लागि नष्ट हुनेछ र ३० औँ हजारौँ मानिस विस्थापित हुनेछन् । आगामी १० वर्षमा ३५०००० मेगावाट विद्युतको भारतीय मागलाई पुरा गर्न भारत, नेपाल, भुटान, अफ्गानिस्थान बर्मा र श्रीलंकामा समेत हस्तक्षेप गर्दैछ हामीले राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत परिचालन गरी राष्ट्रियहितमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कि भारतको हितको लागि भारतीय नीजि कम्पनीलाई आह्वान गरेर उनीहरूलाई सुम्पिने ? जबकी भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले २०२५ सम्म नेपाललाई ३००० मेगावाट भएपुग्छ भनेर तोकिदिएका छन् । यसैलाई लक्ष्मण रेखा निर्धारण गर्ने यो सरकारको निर्णय हो ? औद्योगिकीकरण गर्ने मूलुकले के विद्युत् निर्यात गर्न मिल्छ ?
जलस्रोत नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
पानी जस्तै बिजुली पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो । कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि राष्ट्र धनी भएका छैनन् बिजुली बेचेर नेपाल पनि धनी हुन सक्दैन अझ गरिब हुनेछ । त्यसैले 
ड्ड देशमा चाहिने ५० वर्षको लागी घरेलु खपत र औधोगिकीकरणमा विद्युतको ग्यारेन्टी
ड्ड विरलै बनाउन सकिने जलाशययुक्त आयोजनालाइ बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने
ड्ड आयोजनाबाट बन्ने अतिरिक्त पानीको उपयोगको कार्ययोजना पहिले नै तयार गर्नुपर्ने, यदी पानी उपयोगको योजना नभए तल्लोतटीय राष्ट्र भारतले उक्त पानी उपयोग गर्ने हुँदा उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य लिने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, यदी भारत यो कुरामा सहमत नभए जलाशयुक्त आयोजना निर्माण नै नगरी रन अफ रिभर योजना मात्र बनाउने
ड्ड तल्लो तटीय लाभको कुरा गर्दा सिँचाइ बाढ नियन्त्रण र खानेपानी आमोदप्रमोदको समेत मूल्यांकन गरी थप रकम लिने व्यवस्था मिलाउने
ड्ड जल, जंगल र जमीन माथी स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरी श्रोतका मालिक जनतालाइ बनाइ पूर्ण सार्वभौम बनाउनुपर्ने
ड्ड आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको लगानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र योजना छनौट देखी नै स्थानीय जनताको अर्थपूर्ण सहभागीता अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने
ड्ड श्रोतका मालिकको हकमा स्थानीय जनता प्राथमिकतामा राखी केन्द्र सरकार दोस्रो हकदार रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने 
ड्ड विद्युत् रोेयल्टीवापत आउने रकम प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने 
ड्ड आयोजना बनाउँदा वातावरण न्यूनीकरण र सामाजिक उत्थानको लागि खर्च गरिने रकमहरु स्थानीय जनताको सहभागीतामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने
ड्ड निकासीमूलक आयोजनामा कुनै पनि सरकार तथा कम्पनी सँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा नेपालमा आयात गरिने विद्युतको मूल्य भन्दा सस्तोमा गर्न नपाइने 
ड्ड कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने तर साना तथा मझौला योजनाको हकमा अत्यन्त सरल प्रावधान राख्ने 
ड्ड आयोजना छनौट गर्दा साना र मझौला आयोजनालाइ प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने
ड्ड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाइ प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्वदेशी प्रविधि र स्थानीय जनता र कामदारलाइ पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने
ड्ड नाफाखोर विदेशी कम्पनी र पूँजीलाइ निरुत्साहित गरिर्नुपर्ने ।
ड्ड तत्काल सरकारले भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित वनाईएका सवै अवैद्य बाधँहरुको प्राकृतिक वहाव सुचारु गर्न पहल गर्नु पर्दछ । अन्यथा सरकार आफैले ति वाधँहरु भत्काउनको लागि जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । 
ड्ड भारतले नेपाल–भारत सिमाको निकट वाट पुर्व पश्चिम तेर्सिएर नेपालको तराईलाई जलकुण्डीमा परिणत गर्ने गरी पश्चिमको पाकिस्तानको किनारा देखि पुर्वको मेघालय सम्म २२ सय कि.मि.लामो नेपालको तराई लाई छेकेर लमटन पर्ने गरी सिमा सडक नामक वृहत वाधँ परियोजना निमार्ण गरि रहेको छ । उक्त वाधँ परियोजनाले नेपालवाट वेगर जाने सवै खोलानालाहरुको प्राकृतीक वहाव रोकिने र नदिनालाका ढोकाहरु साना वनाएका कारणले गर्दा खेरी नेपालको तराई क्षेत्र वषेनी दुवानमा पर्ने गरेको छ र यसले अरवौ सम्पतीको क्षेत्ती लाखौ घर पालुवा चौपाया र पुश पन्छिको क्षेत्ती र दजौनौ तराईवासी नागरिकहरु मरि रहेका छन र यसको क्षेत्ती पुर्तीको लागि अन्तराष्टिय अदालत सम्म ढोका धचधच्याउनु पर्दछ । 
ड्ड भारतले निमार्ण गरेको निमार्ण गरेका वाधँ प्रणाली र कठित सिमासडकवाट नेपालको तराई छिट्टै नै मरुभुमी करण हुन सक्ने भएकोले त्यसको उचि समाधानको लागि सरकारले वृहत पाईलट प्रोजेक्ट तयार गरी काम सुरुवात गर्नु पर्दछ । अन्यथा जनता आफैले नै तराई वचाउको लागि र तराई वासीहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल लिने छन । 
ड्ड मिती २०७६।३।३०

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper