banner
banner

उसले पालैपालो नेतृत्व खाइरहेछ

शेखर ढुंगेल–
चाणक्यले भनेका थिए– तिम्रो आयु त्यति लामो छैन कि आफै गल्ति गरेर पाठ सिक तसर्थ अरुले गरेको गल्तिबाट आफु सच्चिने प्रयत्न गर । 
७० वर्ष देखिको इतिहास हेर्दा त्यो बाघले पालैपालो नेपालको नेतृत्वलाई खाइरहेछ । खान न सकेको राजा महेन्द्रलाई मात्र हो बिपीलाई पनि उसैले खायो । त्यही बुझेर उनी उम्केर घाँटी जोड्न फर्किएका थिए । राजा वीरेन्द्रलाई खान खोज्यो उनी जनतामा समर्पित भए । राजा ज्ञानेन्द्रलाई खान खोज्यो उनले पनि आफ्नै नागरिकलाई समर्पण गरे तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई उसको मुखमा यिनै चण्डालहरुले धकेलेर पुर्याइ दिए । क्रमसः प्रचण्डलाई खायो, बाबुरामलाई खायो । त्यस्तै डिजाइनमा ओलीलाई खानु नयाँ कुरो भएन ।
खान्छ, पचे पचाइदिन्छ, नपचे ओकली दिन्छ । खानु उसको नियति हो ।
 तसर्थ उसलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ अर्कोलाई पनि खान्छ  भन्ने पाठ सिकेर रोक्ने हो भने राष्ट्रिय एकताको सुत्र खोज दलीय चस्मा फुकालेर नेपाल र नेपालको भविष्य सोच पुर्खाले आर्जेको बिश्वको १७औ जेठो मुलुक नेपाल जस्ताको तस्तै अर्को पुस्तलाई सुम्पने अहिले नै थालिहाल ।
देशको सम्प्रभुता शीरमा राख्ने हो भने बाँकी कुरो मिल्दै जान्छ ।
र, जुन देशको बार्षिक बजेट बिदेशी ऋण अनुदान र आफ्नो नागरिकको श्रम बेचेर प्राप्त रेमिटेन्सबाट चलेको छ त्यो देशमा ८०० सासद १०० भन्दा बढी मन्त्री, ११–१२ आइजी लगायतका पदाधिकारीको तलब भत्ता सुबिधा कसरी धान्न सकिन्छ ? यदि यसरि नै जाने  हो भने अर्को ५–१० बर्ष मै देश आर्थिक रुपमा तन्नम घोषित हुनेछ । हामी सबैको हातमा बाइबल हुनेछ । हामी त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै बिभिन्न देशमा शरणार्थी हुन् पुग्ने छौ । दुरदर्शिता र जिम्मेवारी बोधको शून्यता भएको यो संबिधान राष्ट्रलाई असफलताको भीरबाट खगार्ने खतरनाक जोखिममात्र हो ।
समय छ, सरोकार र जिम्मेवार नागरिकबाट खबरदारी हुनुपर्छ, थिङ्क टेङ्क  र बुद्धिजीवीहरु सुझाव दिनुप¥यो । बार्षिक  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  प्रधानमन्त्री, मन्त्रि सांसद, मुख्यमन्त्रीसहितको प्रदेश सरकारलगायत प्रशासनिक खर्च कति व्यहोर्नुपर्छ, यता किन बहस छलफल गर्दैनन् । समयको माग हो सानो मन्त्रिपरिषद, गाउँपालिकासम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण, संघीयताको खारेजी र जवाफदेहीता । देशमा द्रुत बिकासको लागि अनुशासित आर्थिक मितव्ययिताको ठोस नीति लागु गरौं ताकि प्रशासनिक खर्च घटोस्, सेवाग्राहीले अधिकतम सुविधा पाउन् ।
किन टिकेन २०४७ सालको संबिधान ? किनकि सिद्धान्त र व्यवहार बीच तालमेल खाएन । यो संविधान किन दुर्घटनाग्रस्त भइसक्यो, राजनीतिक अपराध रोक्न सकिएन । अझै नबुझे कहिले बुझ्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper