अधिवक्ता गंगा दहाल
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेकै हुन्, शपथ खाएकै हुन् – म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न । गरेको देखेँभने टिपेर फालिदिन्छु । म देशका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।
यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री चोखा छन्, सशक्त छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि प्रतिवद्ध छन् । यसमा शंका गर्नु जरुरी छैन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालदेखि गाउँपालिकासम्मकै ७ सय ६१ सरकारहरुका कार्यालयका ढोकामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने साइनबोर्ड झुण्ड्याएको देखिन्छ । यो साइनबोर्डले दुई तिहाइको सरकार प्रमुखलाई गिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ । किनकि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नराख्नु भन्दा मन्त्रीस्तरको निर्णय भन्दै उपसचिवस्तरका पचासौं सल्लाहकार नियुक्त भएका छन्, दलाली गर्दैछन् । यतिसम्म कि मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत हाकिम बनेर कमिशन आउने फाइल सदर गर्न थालेछन् ।
हरेक कार्यालयका ढोका–ढोकामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने साइनबोर्ड झुण्डिएका छन् तर हरेक फाइलमा कमिशनको लेनदेन भइरहेको छ । टेबुलमुनीबाट घूस दिने र लिनेको चक्कर चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीलाई यो सब भ्रष्टाचारी क्रियाकलापको जानकारी छ, के गर्नु– न नियमन हुन्छ, न नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जे भइरहेको छ, भइरहोस्, तैं चूप, मै चूपको स्थिति देशभरि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन नपुगेका एकाध खुजुरामुजुरा मुद्दाहरु अख्तियारले दायर गरेका छन् । त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ, भ्रष्टाचारको बढोत्तरी भएको छ । लोकतन्त्र आएको १५ वर्षमा सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएछन् । जब कि ठूला ठूला मुद्दाहरु सेटिङमा मिलाउने गरिएको छ ।
अख्तियार भन्छ– सक्रियता बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, मुद्दा बढेका छन् । यो सुशासनको द्योतक होइन । कर्मचारीबर्ग जे शपथ खान्छन्, पालना गर्दैनन् । पालना नगर्ने शपथको के अर्थ रह्यो र ? देश भ्रष्टाचारमय बनेको छ । सत्य यही हो । जतिसुकै लुकाए पनि फोहर गनाउँछ, भ्रष्टाचारको गन्ध फैलिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार अकुत सम्पत्ति, घूस, नक्कली सर्टिफिकेट, आर्थिक अनियमिततालगायतको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । अचम्म त के छ भने अख्तियारका आयुक्त पाठक नै अकुत सम्पत्तिमा मुछिए, प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत नै भ्रष्टाचारमा मुछिए, यतिबेला अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कानुनका उपसचिव समेत रंगेहात मुछिएका मुद्दामा छन् ।
अख्तियारमा काम गरेका आफै र अन्त सरुवा भएर गएपछि पनि घूस काण्डमा मुछिनुको कारण अख्तियारभित्रै स्वच्छता छैन भन्ने हो । यस्तो आरोप लाग्दासमेत अख्तियार प्रमुख सुधार गरिरहेका छैनन् । अख्तियारमाथि पक्राउ परेकाको मुद्दा कमजोर बनाएर पेश गर्ने गरेको आरोप पनि छ । यी सबै लेनदेनमा हुनेगरेर यस्तो हुनगएकोमा शंका छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’माथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर नहुने तर अनियमितता भएका घटनामा अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा परेका उजुरी अलपत्र छन् । बोलीअनुसार गर्नेतिर कहिले ध्यान दिने ?