banner
banner

साध्यबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ

काठमाडौं । २००९ सालमा २ वर्षको आधारविनदु बनाएर जुन नागरिकता बितरण गर्नेक्रम सुरु भयो । भारतको पराराष्ट्र मन्त्रालयले नै भनेको केह हो भने २००९ सालदेखि २०३६ सालमम नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरुको बसोबास छ । तीमध्ये २३ लाख ८७ हजारलाई नागरिकता दिइयो । यो कुरा भारतीय स्टेट्सम्यानलगायतका पत्रिकामा छापिएको छ । जनमत संग्रहताका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले लाखौ भारतीयहरुलाई मतदाता सूचीमा नाम लेखाए । नाम लेखाएपछि थापाको पालामा मात्र नाम लेखाएका मध्ये ३० लाख १२ हजारभन्दा बढीलाई नेपालको नागरिकता वितरण गरियो । तीमध्ये कति नेपाली, कति विदेशीले नागरिकता पाए यकिन छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीयलाई नागरिकता दिने भनेर २०६३ सालमा ३ महिनामा २६ लाख १६ हजारलाई टोली खटाइ खटाइ नागरिकता वितरण भएको थियो । त्यो कानुन २ वर्षसम्म कार्यरत रह्यो । यो अवधिमा कति नेपालीले पाए, कति विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन सफल भए त्यो पनि यकिन छैन ।
२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले ३४ हजार ९० लाई नागरिकता दिइयो । यसमा अत्यधिक संख्या भारतीयहरुकै थियो । यो पत्ता लागिसकेपछि अदालतमा रिट प¥यो र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा १ लाख ७२ हजार ठाम ठेगाना नभएकालाई दिइएको नागरिकता खारेज गर्ने आदेश भयो । यसमा पनि छानबिन भएन ।
२०५८ सालमा भारतका विदेशमन्त्री जशवन्त सिंहले नेपालमै आएर तराईमा ४८ प्रतिशत भारतीय रहेको र तीमध्ये ४० लाखलाई नागरिकता दिन अभियान चलाएको र नेपाल सरकारसँग कुरा गरेको बताएका थिए । राजनाथ सिंह गृहमन्त्री भएका बेलामा तराईमा १ करोड भारतीय भएको दावी गर्दै तिनलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । यी कुनै पनि भारतीय दावीलाई कुनै मन्त्रीले खारेज गरेनन् । तथ्यले के बताउँछ भने सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तका कंगालीकरण भएका मानिसहरु नेपाल पस्छन, पसाइन्छन् । सिनासको रिपोर्टले पनि १९९० देखि २००० सम्मको १० वर्षमा २० लाख भारतीय नेपाल आएर बसोबास गरेको भन्छ । भारतमा घरभएका नेताहरु नेपालमा राजनीतिमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालको नागरिकता नियमावली खुकुलो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper