banner
banner

राजधानीमा भूमाफियालाई छुट

झण्डै १० हजारले राजधानीका छेउकुना, चिहान, नदीढलो, चौरलगायतका सार्वजनिक जग्गा मिचेर आफ्नो बनाएका छन् । नापी, मालपोतका कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्ने र निजी बनाउने अभियान अहिले पनि जारीछ ।
स्रोत भन्छ– २ हजारदेखि ३० हजार रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले मिचेर निजी बनाएका छन् । समाचारअनुसार सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १ हजार ३५० पृष्ठ लामो रावल आयोगको रिपोर्टको खुलासाअनुसार १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको छ । त्यो अपुरो रिपोर्ट भए पनि ५ हजार जग्गा मिच्नेहरुको नामावली, जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बरसमेत खुलासा भएको छ ।
२०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामवहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । २ वर्षको अध्ययनबाट रिपोर्ट बुझायो–  ५ हजार जनाले १८ सय रोपनी सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिले मिचेर खाइरहेका छन् ।
तर त्यो रिपोर्ट आएको २५ वर्षपछि पनि सरकार मौन छ । कारण के रहेछ भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक पदाधिकारीलाई सोध्दा अधिकांश जग्गा मिच्नेहरु राजनीतिक नेता, प्रभावशाली व्यक्ति र कर्मचारी छन् । यही कारणले गर्दा जग्गा मिचेर लुट्नेहरुविरुद्ध कारवाही हुन नसकेको हो ।
भूमाफियासँग मिलेर जग्गा मिच्नेहरुले पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो केही बाँकी राखेका छैनन् । यहाँसम्म कि कमल पोखरीसमेत साँघुरो पारेर माफियाले खाएका छन् । रैथानेको सहयोगमा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापी, स्थानीय निकाय सबै मिलेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र महगो मूल्यमा काठमाडों बाहिरका बासिन्दालाई बेचेर खाएको देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका जग्गा नै सत्ताधारी पार्टीका महासचिव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सबै मिलेर खाने देशमा अरु सार्वजनिक जग्गाहरु कसरी सुरक्षित हुनसक्छन् ? ठूलो नागपोखरी, गहना पोखरी, नारायण चौरजस्ता अनगिन्ति जग्गाहरु यतिबेला व्यक्तिका नाममा गइसकेका छन् ।
जग्गा लुट्नेमा सांग्रिला होटल पनि रहेछ । सोच पुस्तक लेख्ने लेखक जो पर्यटन व्यवसायी पनि हुन्, कर्ण शाक्य, उनले पोखराको फेवा तालको दशौ रोपनी जग्गा खाएका छन् । कसले कारवाही गर्ने ? जता पनि भाग शान्ति जय नेपाल भए पछि देशभरिका सार्वजनिक जग्गाहरु, मठ मन्दिरका जग्गा असुरक्षित छन् । जग्गा माफियाले चिहान, मन्दिरका जग्गा लुट्नु सामान्य हो । सरकार छ, कहाँ छ सरकार ? सरकार जता पनि अनियमितता, भ्रष्टाचारमात्र देखिन्छ त ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper