शाश्वत शर्मा -
बैरीको कोखामा दाँत हुन्छ । मुखले चिल्लो घरे पनि यस्ता कोखामा दाँत भएका बैरीसँग सधैं सावधान हुनुपर्छ । अलिकति पनि असवाधानीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । सावधान, भन्न सकिन्न, बैरी कसरी आउँछ, के थाहा ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चारपटकसम्म भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग फोनवार्ता गर्न प्रयास गर्दा पनि मोदीले समयाभाव भन्न छाडेनन् । यो सम्बन्ध चिस्सिएको द्योतक हो । खासगरी पानी मामिला, नक्सा मामिला र संसदमा ओलीले तोकेरै व्यक्त गरेको कडा टिप्पणीले गर्दा भारत रिसाएको भनाइ टिप्पणीकारहरुको छ । भारतको निसान छापमा उल्लेख गरिएको सत्यमेय जयते र रहेका सिंहका आकृतिलाई लक्षित गरेर सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने ओलीको शव्दलाई भारतले मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।
यसपछि भारतले नेपालबाट पाम आयल, सुपारी निर्यात गर्न रोक लगाएको छ, चिया–अलैची आयत गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । सम्बन्ध धमिलियो । हल्ला त भारतले अर्को नाकावन्दी लगाउँदैछ भन्ने पनि चलेको छ । संविधान संशोधनमा सत्तापक्ष र विपक्षी तैयार भएपछि त यस्ता हल्लाले झन तुल पाएका हुन् । तर भारवादी भनेर आरोपित र मधेशी राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादव, बाबुराम, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुको सजपा र राजपाले नयाँ नक्सामा मात्र जाने संशोधनको समर्थन नगर्ने जनाउ दिएपछि भारत साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिमा उत्रन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत कुनै पनि हालतमा कालापानी क्षेत्र गुमाउन चाहदैन यसैले भाजपाको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्षगाँठ मनाइरहदा रक्षामन्बत्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग भाइचारा छ, बसेर वार्ताबाट यो समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । सीमा समस्या चर्कदै गयो भने पूर्वपश्चिमका टिष्टा काँगडासम्मका कुरा आउन सक्छन्, त्यसैले घोषित नाकावन्दी नहोला । निश्चित रुपमा नेपालको सीमा समस्याले केही नेताहरुलाई नङ्ग्याउने र तिनका दुर्दिन आउनसक्छ । रिसइवी साध्न माहिर भारतीय प्रम मोदी पहुँचेहुए खेलाडी हुन् । उनी चुप लाग्दैनन् । अहिले नै मोदीले ओठे जवाफ नदेलान्, किनकि नेपाली जनस्तरसम्म मोदीका पुतला चल्न थालिसकेका छन् । खतरामाथि खतरा निम्त्याउन उनी नचाहलान् । आफ्नो अलोकप्रियता बढाउन नचाहलान् । सुनिएअनुसार पूर्वराजदूत श्यामशरन नेपालमै आएर चलखेल पनि खुबै गरे । उनले नेपाली नेताहरुको झाँको झारेको पनि सुनियो । महन्थ ठाकुरसँग कडा कुरा गर्नैपरे, उनी त्यसै पानी पानी भएको चर्चा बाहिरियो । यसैकारण महन्थले मधेशको हकका कुरा छैनन्, नक्साका कुरा किन ? भन्ने प्रश्न समेत उठाए । उता कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिमा यो प्रस्ताव लगेर नाटक मञ्चन गरे । नेता र पार्टीहरुले जतिसुकै अलमलको खेलो गरे पनि नेपालीका माझबाट अव कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र कहिल्यै हराउनेछैन । जसले यो मुद्दाको विपक्षमा आवाज उठाउने छ, उसको पत्तासाफ हुनेछ । प्रमाणका आधारमा ती क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने विषय पचाउन भारतका लागि समेत फलामकै च्यूरा हुनेछ । भारतले बुझेको छ, नेपालीहरुमा राष्ट्रियता संवेदनशील रुपमा गडेको छ । नेता खेलाएर, चलाएर राष्ट्रियता मिच्न भारतका लागि सहज हुनेछैन । यो कुरा भारतले बुझेको छ ।
नाकावन्दीका बेलामा मोदीलाई हराउन जनताले लिटरको ५ सयमा पेट्रोल किने । नेताहरुसँग जिते पनि जनतासँग भारत जहिले पनि पराजीत भएको छ । ०४६ सालमा राजा जनतासँग जुधे, जनताले जिते । ०६३ सालमा राजा जनतासँग झुके, जनताले जिते । भला यसको श्रेय नेताहरुले लिए र १२ बुँदे गराउने भारतलाई जस दिए । जसको गुरुदक्षिण यतिखेर भारतले नेताहरुसँग खोजिरहेको छ । भारत नेपाललाई माखेसाङ्गलोमा पारेर मुठ्ठीको माखो बनाउने ताकमा छ । यसकारण संसदबाट पारित गरेर संविधानमै अध्यावधिक नक्सा खिच्ने, निशान छाप दुरुस्त पार्ने र स्वाधीनताका साथ अघि बढ्न जनताले नेताहरुलाई बल दिने र खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ । भन्न सकिन्न, बैरी कुन रुपमा आउँछ ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रचार सुन्ने, हेर्ने हो भने कन्सेरीका रौं तात्ने खालका अतिरञ्जित प्रचार भइरहेका छन् । केही पूर्वसैनिकहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरु वार्ता वार्ता भनिरहेका छन् र प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो । आतंककारीलाई साथ दिँदा आज भारतले यो समस्या भोग्नुपरेका सम्मका तर्कहरु उनीहरु दिइरहेका छन् । भारतका थिङ्क टैंक र नेपालविज्ञहरुका कुरा सुन्दा उनीहरु बौद्धिक छन् र वार्ता गरेर साह्रो गाह्रो मिलाउनु पर्ने र नेपाललाई चित्त दुखाउनु नहुने बताइरहेका छन् । हेरौं, वार्ताबाट मिल्ला कि ?