banner
banner

बजेटमा महिला विकास ?

अधिवक्ता गंगा दाहाल--
बजेट आयो, महिला हिंसाको अन्त्य र सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा महिला विकासको गति ल्याएको अनुभूति पटक्कै गर्न सकिएन । बजेटले महिलाको क्षमता बढाउन र समानतापूर्ण सहभागिताका लागि आशा जगाएको पाउन सकिएन । यद्यपि बजेटबारे पार्टीगत धारणा, पक्ष विपक्ष, प्रशंसा बिरोध भइरहेका छन् । बजेट जस्तोसुकै होस्, कोरोनाको खतरासँग मुकाविला गर्न पर्याप्त बजेट राखिएको दावीलाई स्वागत गर्नैपर्छ । कोरोना हामी सबैको साझा शत्रु हो, यसलाई भगाउन र परास्त नगरेसम्म मानव सभ्यता बाँच्न सक्दैन, हामी सबै एक भएर कोरोनासँग लड्न भिड्नु र बच्नु जरुरी छ । यो सवालमा पक्ष विपक्षको कुरा छैन ।
महिलालाई आधा आकाश भनिन्छ । आधा आकाशको विकास नभएसम्म देश विकास सम्भव नै छैन । नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा महिला विकास नै मानवाधिकार, सभ्यता, विकासको मापदण्ड हो ।
बजेट आयो, ८ खर्ब ८९ अर्व ६३ करोडको आम्दानी र ९ खर्ब ४८ अर्वको सामान्य खर्चको ग्राफ बोकेर आयो । हाम्रा आम्दानीले सामान्य खर्च पनि धान्न सकिने रहेनछ । सामान्य खर्च धान्न पनि ५९ अर्व जनतासँग ऋण लिनुपर्ने स्थिति भनेको टाट पल्टेको संकेत नै हो । आन्तरिक र बाह्य ऋणभार यो बजेटले ५ खर्ब २४ अर्व बढाउने भनेको छ । कोरोनाको आपतमा परेका, रोजीरोटी गुमाएका, जीवन मरणको दोसाँधमा परेका, आर्थिक कारोवारले ढाड भाँचेका आमजनताले सरकारको सामान्य खर्च चलाउन ऋण दिने कसरी ? ऋण बोक्ने कसरी ? यो ऋण सरकारले जनताबाट उठाउँदा सबैभन्दा प्रताडित हुने बर्ग महिला नै हुन् । त्यसै पनि घर धान्न धौ धौ परेका महिलामाथि समस्या थोपर्ने ? बजेटले भनेअनुसार झण्डै ११ खर्ब वैदेशिक ऋणभार छ राष्ट्रमा । यो ऋणभार प्रत्येक व्यक्तिको थाप्लाको भारी हो । त्यसमाथि आन्तरिक ऋणभार पनि बोकाउने ?
एक कटु आलोचक अर्थविदले ठिकै भनेका छन्– यो बजेट हो कि कोकशास्त्र ? सुन्दैमा नाक खुम्च्याउनु पर्ने बजेट छ हाम्रो ।
सरकारले चाहेको भए सपना देखाउन कम गर्न सकिन्थ्यो । खर्च कटाउन दिएका सुझावहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । रेल, पानी जहाजका कुरा यो वर्ष नगरे पनि हुन्थ्यो । अनुत्पादक क्षेत्रका धेरै खर्चहरु कटाउन सकिन्थ्यो । बजेट आउनु अघि पानीजहाज कार्यालयले डेढ करोडको गाडी किन्यो, यस्ता नाटकहरुले सरकारलाई अलोकप्रिय पार्दे लगेका छन् । बजेटको कार्यान्वयन अरु फितलो हुनसक्छ, किनकि धेरै कर्मचारीको सेवा, सुविधा काटिएको छ । काम नगर्ने कर्मचारी हटाउने हो, कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाउँदा उनीहरुमा नैराश्यता छाउँछ, काम हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको स्थितिमा अनियमितता ह्वात्तै बढनेछ ।
कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै गइसकेको छ । छिटै कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाउन सकिएन भने नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्रले ठूलै चोट खप्नुपर्नेछ । त्यो चोटलाई ध्यानमा राखेर यही बजेटमा कटाउन र घटाउन सकिने खर्च घटाएर जनतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उद्यमका क्षेत्रहरुमा बढावा दिन सकिन्थ्यो । समय छ, तमाम अर्थविदहरु एक थलोमा बसेर राष्ट्रिय संकटसँग जुध्न सरकारलाई उचित सुझाव दिन जरुरी छ । संसद विकास कोष खारेज गरिदिए हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper