banner
banner

मौकाको प्रतिक्षामा छ भारत

शाश्वत शर्मा -
नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले गतहप्ता शुक्रवार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि बैधानिकता दिनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । बुझिएअनुसार प्रतनिधिसभामा दर्ता भएको यो प्रस्ताव शुक्रवार नै सांसहरुलाई बितरण गरिएको थियो । सम्भवत आज १३ गते को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ । प्रस्ताव पेश भएपछि सामान्य छलफल हुनेछ । त्यसपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको म्याद तोकिनेछ । संशोधन प्रस्ताव आएमा छलफल गराइने छ र प्रस्ता पारित गरिनेछ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले प्रस्ताव पास हुनेमा कुनै शंका छैन । होला मधेशवादी दल र बाबुराम प्रवृत्तिहरुले जस्तोसुकै अर्घेलो तेस्र्याए पनि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप सच्याउने गरी पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव सहजै पारित हुनेछ ।
कालापानी भूभाग नेपालको हो भन्ने सवालमा ओली नेतृत्वको सरकारले सिंगो देश र प्रतिपक्षीको समर्थन पाएको छ । यति हिम्मत गरेर नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु तारिफयोग्य काम नै हो । अट्को थाप्नका लागि नक्सामात्र देखाएर के गर्नु ? खोई जमिनमा नेपालको भोगाधिकार भन्न सकिन्छ । दशकौंदेखि सुरुआतसम्म नगरिएको काम कमसेकम सुरुआत भयो, सरकारले वार्ता वार्ता भनेर, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने सोच नभएको बताए पनि विश्वप्रचार भइरहेको छ । बेलायत र चीनसमेत यसमा तानिएका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । ओली सरकारलाई स्यावासी भन्नैपर्छ ।
कालापानी क्षेत्र समेटेर अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक हुनासाथ छिमेकी मित्र बढी रहेका नेपाली नामका नेताहरु बाबुराम, सरितागिरी, विमलेन्द्र निधिहरु भारतका लागि कालापानी क्षेत्र समेटेर अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक हुनासाथ छिमेकी मित्र बढी रहेका नेपाली नामका नेताहरु बाबुराम, सरितागिरी, विमलेन्द्र निधिहरु भारतका लागि बोलिदिएपछि थाहा भयो– नेपालको नक्साबाट भारतलाई कति टाउको दुखेको रहेछ ? भारतका सञ्चारमाध्यमहरुको कुरा गर्ने हो भने त युद्ध नै छेडेको छ भारतले । भारतका सेनाध्याक्षमार्फत नेपालमाथि चेतावनी दिने काम पनि भएको छ । भारतले नेपालबाट जारी नक्सालाई अमाान्य भनिसकेको छ । तर पनि अहिलेसम्म नेपालीमाझ देखिएको अभूतपूर्व एकताका कारण भारत सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको यो विषयमा वाक्य फुटेको छैन । नेपाली सत्ताधारी, विपक्षीले मात्रै होइन कि सबै नेपालीले सरकारको यो साहसिक र सही कामका लागि साथ दिइरहेका छन् । दुई चार भारतीय दलालहरुको चुरीफुरीले केही फरक पर्नेवाला छैन । नक्सामा नेपाली भूमि भारतको अतिक्रमणबाट जोगियो, हकभोगमा पनि आउनेनै छ । स्मरणीय छ, कालापानीक्षेत्र नै नेपालको भूभाग हो त्यो । सरकार आउलान् जालान्, शासन व्यवस्था नै उल्टिए पनि नेपाली भूमि नेपालकै रहुनेछ । 
कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीहरु नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न नहुने भन्दैछन् । पूर्व सैनिकहरु समेत नेपालको भूमिका पक्षमा उभिन पुगेका छन् भने कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीहरु कम्युनिष्टलाई हिजोका दिनमा पालेर र हिन्दुराष्ट्र तथा राजा फालेर गल्ती भएकोमा थक्क थक्क मानिरहेको पनि सुनिन्छ । जेहोस्, सरकारले साहसिक काम ग¥यो । सरकार देशका पक्षमा उभिनै पथ्र्यो, उभियो ।
सरकार आन्तरिक रुपमा भ्रष्टाचार, नातावाद, दूराचार, अतिवादले अलोकप्रिय छ । अहिले ती कुरा उठाउने बेला होइन । पहिले देश बचाउन साथ दिनुपर्छ, त्यसपछि बाँकी हिसावकिताव गर्न सकिन्छ । नेपालले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरिएको पर्दाफास गरिसकेपछि घाइते भएको भारतले चुपचाप सहनेवाला छैन । यसको अर्थ अनेक संकटहरु आउनसक्छन्, त्यसको सामना गर्न पनि जनता र सरकार एक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमै भनिसकेका छन्– चीनबाट, पश्चिमतिराट आएको कोरोनाभन्दा भारतबाट आएको कोरोना कडा रहेछ । यसलाई भनिन्छ कूटनीतिक जोल्ट । यस्तो सुनेका भारतका शासकले निश्चित रुपमा नेपालमाथि अनेकन बाधाहरु निकाल्छन्, निकाल्छन् । दुःख दिन्छन् दिन्छन् ।
२०७२, ०२८ र ०४६ सालमा नाकावन्दी गरेर दुःख दिने भारतले त्योभन्दा ठूलो दुःख दिनसक्छ । नेपाललाई मुठ्ठीमा राखेर प्रभाव र दबाब दिन भारतले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । नेपाललाई त्वम् शरणम् पार्न भारत कस्सिएको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक भइरहेका समाचारबाट पनि थाहा लाग्छ, भारतले बिस्तारै नुनतेल, पेट्रोललगायतका विषयमा र नेपालबाट निकासी हुने बस्तुमा झण्झट दिनेछ । भारत कुनै पनि हालतमा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी छोड्न चाहदैन, यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदका उपायहरु अपनाउनेछ । यसकारण कुन कुन समस्या आउनेछन्, के कस्तो नीति अपनाउने भनेर अहिले नै व्यापक बहस गरेर तैयारी गर्दा जस्तोसुकै समस्या आए पनि जुध्न सहज होला ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper